पर्सा : नगर प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मनोपोली ढगले कार्यसम्पादन गरेको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिका कर्मचारीले बिहीबारबाट अनिश्चितकालका लागि सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेका छन्। नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.भिष्मकुमार भुषालले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ परिच्छेद ११ को दफा ८३ को उपदफा ४ को ऐन समेत उल्लंघन गरी कार्य सम्पादन गरेकोको भन्दै बारुण यन्त्र वाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेका हुन्।
ऐन उल्लंघनदेखि कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास नगराई तथाकथित संगठन तालिका तथा दरबन्दी समेत खडा गरी नगर प्रमुख सरावगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूषालले गतल ढंगले कार्यसम्पादन गरेकोले त्यसको बिरोधमा कढा कदम चाल्न बाध्य भएको कर्मचारीको दावी छ। गएको भदौ २० गते यता ५ पटक ज्ञापन पत्र बुझाई उनहरूलाई सच्चिन दवाव दिंदा पनि अटेर गरेकोले उनीहरूको कदमको विरुद्धमा जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
महानगरपालिकाको स्राेत र साधनले धान्नै नसक्ने गरी कार्यपालिका र नगरसभाबाट पास नभएका कुरामा उनीहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो कदम नियमसंगत भएन भनी बारबार अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेकोले बाध्य भएर कडा कदम उठाइएको महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संघ इकाई समितिका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले बताए। यो विषयमा गएको भदौ २० गते, भदौ २१ गते, असोज ४ गते मंसिर १४ गते र पुस १२ गते पनि संगठन तालिका पत्र र ज्ञापनपत्र दिई आग्रह गरेका थियौं। तर उनीहरूले आफ्नो कदम नसच्याएपछि आन्दोलनको सहारा लिएको उनको तर्क छ।
गत पुस १२ गते पनि ७ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषाल र नगरप्रमुख सरावगीलाई दिएर आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले वार्ताबाट सहमति भएका कुरा समेत उल्लंघन गरेकाले आम सेवाग्राहीसँग क्षमा याचना गर्दै महानगरपालिकालाई बचाउन एक पटक कडा कदम चालिएको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन इकाईका अध्यक्ष सोहन थापाले बताए।
पुस १२ गते दिएको अल्टिमेटममा ३ दिनभित्र पनि जायज कुरालाई उपेक्षा गरे कडा कदम चाल्ने छौं भनी नगरपालिकामा भएका दुवै कर्मचारी संगठनले संयुक्त ज्ञापन दिएको थियो। तर उनीहरू गलत कार्य सच्याउन तयार नभएपछि आफूहरू बाध्य भयौं उनले भने। कर्मचारीले गएको १२ गते नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा महानगरको सीमित स्राेत साधानबाट तलब, भत्ता, सुविधा व्यहोर्ने गरी तलब सुविधा, सवारी साधन समेत दिई बाहिरबाट ल्याइएको कर्मचारीलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको मान मर्दन भएको, निरन्तर कर्मचारी भित्र्याउने क्रम नरोकिएको, स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ को विपरित हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको अधिकार प्रत्यायोजन तुरुन्त फिर्ता गरी एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वाहेक अन्य निजामती कर्मचारीलाई दिइएको सुविधा, गाडी,आवास आदि फिर्ता हुनुपर्ने, २०७४ को ऐनको परिच्छेद ११ को प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्थाअन्तर्गतको दफा ८३ को उपदफा ४ को मर्म विपरितका काम तुरुन्त फिर्ता गर्न भनिएको छ।
यस विषयमा वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत डा. भुषालले दफा ८३ को उपदफा ४ मा नीजामतिबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र भनिएकोले अरु निजामति कर्मचारी चाहिदैन भन्ने उनीहरूले भन्ने खोजेको बताए। बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा पनि कति कर्मचारी चाहिन्छ, शहरी वडामा कति? ग्रामीण वडाहरूमा कति भन्ने पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माको संयोजकत्वमा कर्मचारी संगठन संरचनाको काम सुरु भएकोले केही दिनमा ठोस निष्कर्ष निकालिने दावी गरे।
कर्मचारीले गरेको सेवा ठप्पको विषयमा के हुन्छ? भन्ने सवालमा बुधबार पनि कर्मचारीसँग छलफल गरेर किनारा लगाउन प्रयास गर्दा उनीहरू मान्नु भएन भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आन्दोलनको किनारा लगाउने तर्फ ठोस जवाफ दिएनन्। कर्मचारी समायोजनका विषयमा देशव्यापी रुपमा नै स्थानीय तह र निजामती कर्मचारीको बीचमा समस्या देखिएकोले वीरगंज महानगरपालिकामा पनि त्यसै भएको महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए।
नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गलत कदमका विरुद्धको आन्दोलन हो भन्छन् नि कर्मचारी? भन्ने सवालमा उनले समायोजनका समयमा एकपटक केही तलमाथि त हुन्छ नि भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।