काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेपछि आफ्ना कुरा राख्न नपाएपछि नेपाली कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गरेको छ। कांग्रेसले बोल्ने समय माग्दा माग्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोल्न नदिएपछि कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गरेको हो।
तत्कालका लागि १५ मिनेट स्थगित भएको सदन अन्ततः बस्दै नबसी २५ पुससम्मका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेसले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने माग गरेको छ भने सभामुखले नियमावलीमा सो व्यवस्था नभएको बताए। सभामुखले पेलेर जान खोजेको भन्दै नेताहरूले विभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हैरौँ नेताहरूको प्रतिक्रिया:
झलनाथ खनाल, नेकपा नेता
संसदमा विधि छन् विधि सबैले पालना गर्न पाउँनुपर्छ। संसदको विधिअनुसार सबैले पालना गर्न पाउनुपर्छ। सदन प्रतिपक्षको हो। सदनलाई प्रतिपक्षले गतिशील बनाउनुपर्छ। विधि र प्रकृयाअनुसार बोल्न पाउनुपर्छ।
बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट आफ्नो कुरा राख्नुभयो। उहाँले जुन सुन्दर चित्र चित्रण गर्नुभएको छ, यथार्थ चित्र त्यस्तो छैन। जनताले त्यस्तो अनुभूति गरेको छैनन्।
नियमावलीको २१९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले बोलिसकेपछि उपदफा २ ले प्रश्न गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर सभामुखको अनुमतिले भन्ने छ। सभामुखले अनुमति नदिएपछि बोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने छ। मेरो भनाइ चै हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकोले हामीले नियमावलीका धारा, उपधारामा बाँधिनुभन्दा पनि खुला रुपमा स्पष्ट ढंगले बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सबैभन्दा उच्च निर्वाचित निकाय हो। यसमा जनताका सरोकारका विषयमा सत्तापक्षले आफ्नो कुरा राख्ने र प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्ने र आलोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
त्यसकारण सभामुखले अलिक उदारतापूर्वक विचार राख्ने र प्रश्न सोध्ने अधिकार दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नियमअनुसार अनुमतिले भन्ने छ त्यसकारण अनुमति नदिन पाउनुहुन्छ। तर हामी लोकतन्त्रको भर्खरै प्रबर्द्धन गर्दैछौ। यस्तो बेलामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवैले अड्डी कस्नुभन्दा बिचको बाटो निकाल्नुस् भनेर सुझाव दिएको छु।
बालकृष्ण खाँड, कांग्रेस सचेतक
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोलिसकेपछि प्रश्न गर्न पाउने जुन अधिकार थियो त्यो सभामुखले बोल्न दिनुभएन। प्रश्न गर्न नपाउँदा हामीले बोल्न पाएनौं। हामीले सभामुख सबैको साझा सभामुख भइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। प्रतिपक्षको सहयोग नलिइकन सत्ता पक्षलाई मात्र लिएर सदन चल्न सक्दैन।
गगन थापा
सभामुख हुकुमी शासनकको रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले सदनमा हुकुमी शैली लाद्न खोजेको हाम्रो ठम्याइ छ। जो कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन। कांग्रेसले डटेर सामना गर्छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सतही भयो। आफ्नै पार्टीका सांसद नै सन्तुष्ट थिएनन् भने कांग्रेस कसरी सन्तुष्ट हुन्छ?
कि प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा भएको घटनाबारे केही पनि थाहा छैन भन्नुपर्यो। केही पनि थाहा नभएको व्यक्ति शासन गर्नका निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। थाहा छ भने प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा लुकाउनुभयो र ढाँट्नुभयो। यति धेरै कुरा ढाँट्ने र लुकाउने प्रधानमन्त्री शासन गर्नका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
एक घण्टा बढी सम्बोधन गर्दैगर्दा संसद् भित्र र बाहिर सबैभन्दा बढी छलफलको विषय बनेको संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ भनेर पाठ पढाउने काम भयो। प्रधानमन्त्रीले संसदको समितिमा विचाराधीन भइरहेको छलफलको विषय बन्दैगर्दा शाही आयोग बनाएजस्तो गरेर आफूले घोषणा नै गरिकन आयोग बनाएको कुराबारे एकशब्द बोल्नुपर्दैन?
वाइडबडीका सन्दर्भमा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले यत्रो बेर बोल्दैगर्दा बुढीगण्डकी, नेपाल टेलिकमसँग जोडिएका विषयहरु यति धेरै छन्। तर उहाँ बोल्नुभएन। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी छन्। सूचना हुँदा हुँदै ती विषय राख्नुपर्दैन?
अनि ती विषयमा हाम्रा प्रश्न छन् भनेर प्रश्नको उत्तर नदिनेगरी पहिल्यै त्यसबाट भाग्ने चाँजोपाँजो मिलाएर सजिलो सजिलो विषय मात्रै राखेर बाँकी रहेको प्रश्नबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने ठानेर आउने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यति मात्र भन्न सक्छौ कि तपाईंले यसरी मुक्ति पाउनुहुन्न।
आज प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा जोडतोडका साथ उठाउनुभएको छ कि संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ भनेर। संसदको मर्यादा, अख्तियारको, अदालतको, लोकसेवाको मर्यादा प्रधानमन्त्रीले राख्न नपर्ने? सबै संस्थाको मर्यादा राष्ट्र प्रमुखले उल्लंघन गर्दै जाने अनि सदनमा आएर हामीलाई पाठ पढाउँदै जाने संस्थाको मर्यादा राख्नुपर्छ भनेर?
कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट शक्ति सन्तुलनको, विधिको शासनको, संवैधानिक स्वायत्त निकायको पालना गर्ने कुरा नरहँदाखेरि आएका समस्या हुन यी भनेर बुझ्नुपर्छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीले संसदको मर्यादा नराखेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ।
राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपाल
प्रतिपक्षले सदनमा बोल्न पाउनुपर्थ्यो। यो त प्रतिपक्षको अधिकारको कुरा हो नि! अनि छलफल, छानबिन भएको विषयमा न्यायीक समिति गठन हुनु उचित होइन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।