‘सरकारमा जाने मन कसलाई हुँदैन, तर कसले लान्छ?’

|

काठमाडौं : सरकारले कैलाली क्षेत्र नम्बर- १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई निर्वाचनको एक वर्षपछि शपथ ग्रहण गराएसँगै राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। 

चौधरी आवद्ध दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पटक पटक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि चौधरीलाई शपथ खुवाएसँगै सरकारप्रति राजपाको विश्वास बलियो हुँदै गएको छ।

राजपासहित दुई तिहाईको शक्ति आर्जन गरेको नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई अझै सहज भएको छ। टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको अरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीको शपथसँगै नेपालको राजनीति दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले थुनामा रहेका चौधरीको शपथ गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ भने सत्तारुढ नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम र चौधरी आवद्ध दल राजपाले भने टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। 

संविधानविद्ले पनि यो विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारले गलत गरेको उनीहरूको तर्क छ। ‘कानुनको शासनको खिल्ली उडेको जस्तो भएको छ। संसद भनेको जनताको राजनीतिक र कानुनी सर्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा निश्चित किसिमको व्यक्तित्व हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘संसदमा एउटा अपराधको कसुरको न्याय प्रक्रियामा रहेको मान्छेलाई निलम्बनमा राख्नुपर्छ भन्ने नियमावली हुँदाहुँदै शपथ गराइनु गैरकानुनी हो। राजनीतिक मुद्दा भनेर कुतर्क गर्दै ढाकछोप गर्न मिल्दैन।’ 

तर चौधरीको शपथका विषयमा भने सरकार चुप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सरकारका कामबारे एक घण्टासम्म संसदमा जानकारी दिँदा पनि चौधरीका विषयमा भने उनी मौन रहे। यो विषयमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गर्न पनि पाएनन्। 

आन्दोलनका क्रममा लगाइएका अन्य मुद्दा पनि राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने राजपाको निष्कर्ष छ। 
राजपाले उठाएका मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा नै चौधरीको शपथ र रिहाइ हो। यद्यपि, राजपाले औपचारिक रूपमा मुख्य मुद्दा भनेको छैन। जनताले मत दिएर विजय गराएपछि शपथ ग्रहण गर्न पाउनुपर्ने राजपाले तर्क राख्दै आएको छ। 

चौधरीको शपथसँगै राजपा सरकारमा जाने चर्चा पनि हुन थालेको छ। राजपाले पनि चौधरीलाई रिहाइ गरेर सरकारमा जाने भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको पार्टी स्रोत बताउँछ। सरकारले राजपाको माग पूरा गर्ने पहिलो कदम स्वरूप चौधरीको शपथ भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यहरूले अब चौधरीको रिहाइपश्चात सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।

तर राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले भने चौधरी जनताबाट निर्वाचित भएकाले यो सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले सरकारले कुनै ठूलो काम नगरेको बताए। ‘यो काम त सरकारले पहिला नै गर्नुपर्ने थियो। यो हाम्रो मागभन्दा पनि सरकारको दायित्व हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जसको निर्वाचित प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगले पनि दिइसकेको अवस्था थियो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले शपथ गराउनु उसको दायित्व पनि हो। तर सरकारले एक वर्षपछि भए पनि शपथ गराएर एक कदम अघि बढेको महसुस भएको छ।’ 

चौधरीको शपथसँगै राजपाका नेताहरूले आफूहरूको माग पूरा गर्नेमा आशावादी देखिएका छन्। ‘सरकार एक कदम अघि बढ्यो’, उनले भने, ‘अब भने हाम्रो माग पूरा हुनेमा आशा छ।’ अब भने अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको फैसलालाई मान्ने उनले बताए।

तर पार्टीभित्र असन्तुष्ट मानिएका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा चौधरीलाई शपथ गराएलगत्तै डिल्लीबजार कारगार लगिएको विषयमा भने असन्तुष्ट छन्। ‘रेशम त निर्वाचित सांसद हो। ढाकाको दौरा-सुरुवाल र टोपी लगाएर शपथका लागि ल्याइयो’, उनले भने, ‘फेरि जेलमै लगियो। यो कतिको न्यायपूर्ण हो?’

चौधरीको शपथपछि राजपा पनि सरकारमा जाने राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। राजपाले सरकारमा जाने बाटो खोजिरहेको भन्दै चौधरीको शपथ सरकारमा जान राजपलाई सेतु बनेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। तर अहिले नै सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको राजपा नेता वृजेशचन्द्र लाल बताउँछन्। ‘हाम्रो के माग पूरा भएको छ र! रेशमको शपथ त सरकारको दायित्व हो’, उनले भने, ‘अहिले सरकारमा जाने विषयमा छलफल पनि भएको छैन। संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाने कुनै सम्भावना पनि छैन।’

चौधरीको शपथसँगै मधेस आन्दोलनमा लगाइएकाको मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार र संविधान संशोधनको माग राजपाले गरेको छ। यी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादवको भनाइ छ। 

‘सरकारले जबसम्म हाम्रो मागका विषयमा कुरा उठाएर सरकारमा जाने वातावरण बनाउँदैन तबसम्म सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘सरकारले वातावरण पनि बनाउँदैन, समस्याको हल पनि गर्दैन। त्यस कारण हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने होइन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा मधेसी, जनजाति, आदिवासीका मुद्दाका विषयसमेत उठान नगरेको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झा भने असन्तुष्ट छन्। ‘एक घण्टाको सम्बोधनमा मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी, दलितका मुद्दाका बारेमा खोइ कहाँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो?’, उनले भने, ‘खाली विकासका कुरा मात्र आए। यस्तो सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौँ।’

उनले राजपालाई सरकारमा लैजान सरकार तयार नभएको दाबी गरे। ‘सरकारमा जान कसलाई मन हुँदैन र! राजपा पनि सरकारमा जान चाहन्छ, म पनि चाहन्छु’, उनले भने, ‘हामीलाई कसले सरकारमा लैजान्छ? तर अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रा माग पूरा नभएसम्म हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौँ।’

दुई तिहाईको सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएकाले अब राजपाले आफूहरूको मागसँगै सुशासनका लागि दबाब दिने राजपाले रणनीति बनाएको छ।
‘दुई तिहाईको सरकार जताततै असफल छ। देशमा सुशासन छैन। अनियमितता कायमै छ’, उनले भने, ‘अब पहिलो हाम्रो माग सरकारले सुशासनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र दोस्रो हाम्रो माग पूरा गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ।’ 

अन्य मागका बारेमा सरकारलाई कसरी दबाब दिने भन्नेमा राजपाभित्र पनि अन्योल छ। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य झा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक राजेन्द्र महतोलाई बनाएपछि असन्तुष्ट छन्। ‘पार्टी विधि र प्रक्रियाअनुसार नचलेपछि विवाद त भइहाल्छ नि!’, झाले भने, ‘सरकारमा जाने विषयसँग पार्टीभित्रको विवाद नजोड्दै राम्रो हुन्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.