'अर्थमन्त्रालयका सल्लाहाकार व्यक्ति किटेर ऋण देऊ र नदेऊ भन्छन्'
'अर्थमन्त्रालयका सल्लाहाकार व्यक्ति किटेर ऋण देऊ र नदेऊ भन्छन्'
काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्रको नयाँ जगको निर्माण गरिने जनाइएको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रको धरातल बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै संसदमा श्वेतपत्र पेश गर्यो। अर्थतन्त्रको कमजोर धरातल देखाएर सुधारको बाटोमा लागेको उद्घोष गर्यो।
सरकार बनेको १० महिना पुग्दा आफैँले ल्याएको बजेट अनुसार छ महिना काम गरिसकेको छ। तुलनात्मक रूपमा ठूलो बजेटको अपेक्षा गरेकोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छरितो बजेट लिएर कार्यन्यनमा ध्यान दिएको बताएका थिए। अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आउँदा अपेक्षित बजेट खर्च हुन सकेको छैन ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने समयमा १६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ।
खर्च हुन नसक्नुको कारण के हो? सरकारले लगानी जुटाउन गर्न थालेको लगानी सम्मेलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
चालु आर्थि वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट आएको छ भन्ने प्रतिक्रिया तपाईँबाट आएको थियो। यो अवस्थासम्म अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ?
खर्चको स्थिति कमजोर छ। विगतमा हजारौँ योजनाअनुसार राष्ट्रिय योजनाको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। रातो किताबमा पनि आएका थिए। ती सबै योजना अहिले बेवारिसे अवस्थामा छन्। त्यसै कारणले विकास खर्च हुन सकेको छैन।
संविधानले कतिपयलाई स्थानीय तहमा सीमित गरेको छ र कतिपयलाई प्रादेशिक तहमा गरेको होला केन्द्रस्तरमा लिन भनेर सरकारले छोडिदिएको छ। त्यसकारण कतिपय योजनाहरू न प्रादेशिक तहमा कार्यान्वयन भएका छन् न स्थानीय तहमा कार्यन्वयन भएका छन्।
केन्द्रले पनि छोडेको अवस्थामा विकास खर्च विकासका आयोजना धेरै असरल्ल अवस्थामा पुगेका हुन्। कतिपय नयाँ नयाँ योजना प्रस्तुत गरिएको थियो। जसको केही तयारी पनि छैन पूर्व अध्ययन पनि छैन। घोषणा गरेको भरमा तुरुन्त खर्च हुन सक्दैन। त्यसकारण विकास खर्च हुन नसकेको हो। अर्को कुरा विकास खर्च हुनु मात्रै ठूलो कुरा हैन त्यसको परिणाम पनि निस्किनुपर्यो।सदुपयोग पनि हुनुपर्यो। त्यसमा चुहावट हुनु भएन।
तीन तहका सरकार रहेका छन् तर तीनै तहमा विकास खर्च हुन नसक्नुले हामीले केही सुधार गर्नु पर्ने छ भनेर देखाएको हो?
मैले विगतमा पनि अर्थमन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीलाई पनि मैले भन्दै आएको थिएँ। पहिलो अर्थमन्त्रालयले विगतमा सञ्चालनमा आएका योजनाहरू साथै विगतमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका योजनाहरू कुन कुन तहमा कार्यन्वयन हुने, केन्द्रीय तहमा कुन कार्यन्वयन हुने, प्रदेश तहमा कुन-कुन रहने हो?
त्यो छुट्टाएर त्यसको लागि सम्बन्धित तहमा बजेट पहिले नै तोकेर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर। त्यसको लागि आवश्यक पुस्तिका पनि तयार गर्न भनिएको थियो तर, गर्न नसकेको कारण धेरै आयोजनाहरू बेवारिसे अवस्थामा छन्। अहिले १०औँ हजार योजना खानेपानी, सडक, सिँचाइका योजना अलपत्र छन्। जसलाई प्रदेश वा स्थानीय तह यसले काम गर्ने भनेर रकम पनि छुट्टाइदिएको भए उनीहरूलाई काम गर्ने बाध्यता हुने थियो। त्यो केन्द्रीय तहबाट काम हुन सकेन सरकारको व्यवस्थापनको समस्या, आयोजनाको हस्तान्तरणको समस्याको कारणले समस्या पर्यो।
हस्तान्तरण गर्ने योजनाहरूलाई विनियोजन नगरेको कारण। संघीय सरकारले नै प्रस्तुत गरेका कतिपय आयोजनाहरूको अध्ययन पनि भएको छैन। तयारी पनि भएको छैन। चुरे क्षेत्रमा राजमार्ग बनाउने झापामा भ्यू टावर बनाउने लगायतका कुरा यस्तै हुन्। यिनका लागि न प्राविधिक अध्ययन छ, न आर्थिक अध्ययन भएको छ।
अब विकास खर्च बढाउन के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ?
काम गर्नुपर्यो। कुरो भन्दा काम बढी गर्न भयो। राजनीति हैन विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्यो। काम गर्नका लागि गहिरो भएर अध्ययन गर्नुपर्यो। तयारी गर्नुपर्यो, काम गर्नु पर्यो अर्को कुरा प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको छ। उचित ठाँउमा उचित व्यक्ति राख्ने जिम्मेवारी दिने कमसेकम एउटा कर्मचारीलाई काम गर्नु दिनु पर्ने छ/छ महिना सचिव बदल्ने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बदल्ने काम भएको छ। पार्टीको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शंका लाग्यो भने हटाइएको छ। अर्थमन्त्रालयजस्तो मन्त्रालयमा पनि यस्तो काम भएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको धरातल देखाएर अब जग बसाल्ने काममा सरकार केन्द्रित हुने भन्नु भएको थियो। जग बसालेर परिणाम आउन ढिलाइ देखिएको हो ?
जग पहिले बनेको थियो। पहिले बनेको जग अहिले भताभुङ्ग हुन थालेको छ। विगतमा बसालेको जगको आधारमा प्रशासनिक निरन्तरता, उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे साथै सुशासन कायम गर्ने प्रशासनिक स्थिरता कायम गर्ने र सुशासन देखाउन सक्दा धेरै सुधार आउनसक्छ। हिजोको नीति अन्धधुन्द रूपमा बदलिएको छ।सुशासन अभावमा समस्या छ।
केही राम्रो काम भएको छैन त?
मैले राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्ने गरेको छु यो सरकार आएपछि एउटा राम्रो काम गरेको थियो। सार्वजनिक विदाहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय समग्रमा सकारात्मक हुन्। अहिले त्यो निर्णय पनि फेरि परिवर्तन गर्ने कुरा आयो। त्यसकारण यो सरकार काममा केन्द्रित भएको देखिँदैन। कामकाजी हैन भाषणबाजीमा बढी लागेको छ। सुशासन र विकासका आधार भत्काउने काम गरेको छ। त्यो कामले देखाउँछ।
त्यसो त 'चालु आर्थिक वर्षको चार पाँच महिनाको तथ्यांकलाई हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ, अब सुधार हुन्छ यसलाई आधार मान्न हुँदैन' भनेको छ नि सरकारले सुधार हुने ठाउF देख्नुहुन्छ?
चार पाँच महिना हैन। नौ/दश महिना भएको छ। गतिविधबाट आश भरोसा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। प्रशासनमा उपयुक्त मान्छे छैनन्। अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारले बैंकलाई यति ऋण देऊ, यो मान्छेलाई ऋण देऊ, यसलाई नदेऊ भन्दै 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गरिरहेको अवस्था छ। अनावश्यक रूपले आफू अन्तर्गतका स्वतन्त्र निकायहरूलाई हस्तक्षेप भएको छ। आफ्नै मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन रहेको छ। राष्ट्र बैंकमा पनि अनावश्यक रूपले हस्तक्षेप भएको छ। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका सरकारी बैंकलाई विना धितोको ऋण बाढेर प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिइएको छ। यो राम्रो होइन।
दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न लागि वार्षिक २० खर्बलगानी आबश्यक छ यही लगानी जुटाउनको लागि सरकारले लगानी संलग्न पनि गरेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला?
लगानी सम्मेलन प्रचार गर्नमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्छ। पहिले दिन्छु भनेको लगनीलाई फलोअप गर्नुपर्छ। फलोअप गर्नु भन्दा नयाँ लगानी गरेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन। हिजो दिन्छु भनेको लगानी ल्याउन वातावरण तयार पार्नुपर्यो। तर दुर्भाग्य देशी/विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण बिग्रियो भनेका छन्। 'डुइङ विजनेस' प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था खस्किएको छ।
लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै धेरै लगानी आउने होइन। हिजो लगानी गर्छु भन्नेले किन लगानी गरेनन्। सोधखोज गरेर लगानी ल्याउन केन्द्रित हुनुपर्यो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले 'डुइङ विजनेस' प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर उजुरी गरेको बताउनुभएको छ। यसले सुधार ल्याउन सक्ने देख्नुहुन्छ?
आफूलाई राम्रो लागे नगर्ने नलागे गर्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो निकाय प्रयोग गरेका हुन्। अहिले उजुरी गरेको आधारमा घट्ने सम्भावना देख्दिन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।