अर्थ

व्यापार रणनीति : योजना सधैँ फेल, समस्यामा केन्द्रित अर्थतन्त्र
SHARES

पुस २५, २०७५

    काठमाडौं:  नेपालमा २०१२ सालदेखि लगातार व्यापार योजना बन्दै आएका छन् कहिले तीन वर्षे, कहिले पाँच वर्षे त कहिले १० वर्षे योजना सरकारले बनाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०१२ देखि २०७५/०७६ सम्म आउँदा १४ वटा योजना बनेका छन्।

    पहिलो योजनाको लक्ष्य कुनै विशिष्ट व्यापारिक उद्देश्‍य नरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ। दोस्रो योजना व्यापारको मात्रा बढाउनेमा केन्द्रित रह्यो।

    तेस्रो योजना आयातको मात्र घटाउने ध्येयमा लाग्यो। अहिले चौधौँ योजना निर्यातको सामाग्रीको उत्पादन बढाएर प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने र समानको मूल्य घटाउने रहेको छ। यो हिसाबले सरकारको योजना हेर्ने हो भने दोस्रो योजना मात्रै सफल भएको जस्तो देखिन्छ, जसअनुसार सन् १९६२ देखि ६५ सम्म व्यापारको मात्रा बढाउने उद्देश्‍य राखिएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्यो भारतको मात्रै हिस्सा ९० प्रतिशत रह्यो।

    तेसो योजनाअनुसार सरकारले आयातको मात्रा घटाउने, निर्यातको मात्रा बढाउने लक्ष्य लिएर काम गरेको छ। तर परिणाम ठिक उल्टो देखिएको छ। तेस्रो योजनामा एक रुपैयाँको सामान बिक्री गर्दा डेढ रुपैयाँको सामान आयात गरिएको थियो। छैटौँमा आउँदा व्यापार विविधीकरण, सस्तो आयात र स्तरीय निर्यातमार्फत व्यापार घाटा घटाउने थियो। तर परिणाममा एक रुपैयाँको सामान बेच्दा साढे तीन रुपैयाँ बराबरको किन्नुपर्ने अवस्था आयो। सन् १९९२ देखि २००२ को १० वर्षो योजना करिब 'फेल'जस्तै देखियो।

    १२‍औँ योजनामा आइपुग्दा सरकारले तीन वर्षे योजनामा समय सार्‍यो। १२‍औँ योजनामा सरकारको निर्यात वृद्धि १४ प्रतिशत बढ्दा आयात २८ प्रतिशतले बढ्यो निर्यात र निर्यात आयात अनुपात पनि फराकिलो भयो एक रुपैयाँको सामान बेच्दा सात रुपैयाँको किन्नुपर्‍यो। सन् २०१३ पछिको पाँच वर्षमा भने नियन्त्रण गर्ने नसक्ने गरी व्यापारिक घाटा बढेको छ।

    तेह्रौँ योजना २०१३ देखि १६ को तीन वर्षको अविधिमा औसत एक रुपैयाँको सामान बेच्दा १० रुपैयाँको किन्नु पर्‍यो। अहिले १४औँ योजना जारी छ। २०१६ देखि १९ सम्मको दुई वर्ष सकिएको छ। यसको औसत अनुपात एक रुपैयाँको सामान बेच्दा १७ रुपैयाँको किन्नुपर्ने अवस्था छ।

    अर्थतन्त्र नै संकटमा

    व्यापार घाटाकै कारण अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्। सन् २०१६ सम्म करिब व्यापार घाटा बराबरको रेमिट्यान्स आउने गरेकोमा त्यसपछि भन् अन्तर निरन्तर बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा व्यापार घाटा चार खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह भने तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ।

    शोधानान्तर (नेपालबाट बाहिरिने र नेपालमा भित्रिने रकम अन्तर) बचतमा नेपाललाई योगदान पुर्‍याउने रेमिट्यान्सबाहेक निर्यात र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान न्यून मात्रै छ। जसको असर शोधानान्तर घाटा बढेको छ। यो स्वाभाविक नभएको सरोकारबारवाले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा नेपालाको सोधानान्तर घाटा ५७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ।

    यो विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी र विज्ञहरूको एउटै सुझाव छ, 'अनावश्‍यक सामग्रीको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने।' मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने नेपालमा उत्पादित सामग्रीको आयात घटाउनको लागि नीतीगत व्यवस्था र विलासी सामानको आयात पनि घटाउन सरकारले तयारी गरहेको बताउँछन्। अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे यी विषयमा सरकारले अब ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने दाता गुहार्नुको विकल्प नहुने बताउँछन्।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]