अर्थ

औद्योगिक व्यवसाय ऐन मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारीमा उद्योग मन्त्रालय
SHARES

पुस २५, २०७५

    काठमाडौं : आगामी चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी सरकाले आवश्‍यक नयाँ ऐन र संशोधन गर्न पर्ने ऐनको तयारी पनि बढाएको छ। लगानीको लागि महत्वपूर्ण मानिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तिम तयारीमा पुर्‍याएको जनाएको छ।

    मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडाका अनुसार अन्तिम सहमतिको लागि मन्त्रालयले तयार पारेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको हो। 'हामीले मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरेका छौँ अन्तिम सहमतिको लागि अबको एक साता कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ' बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) गरेको छलफल कार्यक्रम सचिव खतिवाडाले भनिन्। कानुनमन्त्रालयले सहमति दिएपछि  मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्ने छ। सचिव खतिवडाले नयाँ ऐन निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र लगानी वृद्धिको लागि सहयोगी हुने बताइन्।  

    यो मस्यौदामा दर्ता नगराइ उद्योग संचालन गर्ने, सयमा नविकरण नगर्ने उद्योगको जरिवना रकम बढाइएको छ भने राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त उद्योगमा छुट तथा सहुलियतको सुविधा बढी दिइएको छ। यसअघि सरकारले २०७३ सालमा मात्रै नयाँ ऐन आएकोमा सरकारले थप सरलीकरण गर्दै पुन नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो। 'तयारी संशोधनकै हो तर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन गर्नु पर्ने भएपछि नयाँ ऐन ल्याउन थालिएको हो' मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले भने।

    निजी क्षेत्रका छातासंगठनका प्रतिनिधिहरूले सरकारले तयार गरेको मस्यादा जस्ताको तस्तै एनको रुपमा आए लगानी मैत्री वातवरण नबन्‍ने बताएका छ। मस्यौदा माथि लिखित सुझाव पेश गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नयाँ मस्यौदा अनुसार जरिवाना रकम बढी भएको भन्दै कम गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    उद्योगीहरूले भने उद्योगीलाई एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायीत्वमा खर्च गर्नु पर्ने र व्यपारीलाइ यस्तो व्यवस्था नहुने हुनाले व्यापार केन्द्रित गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन्।

    तर सहसचिव भट्टराईले अर्को ऐनमार्फत व्यापारीलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने जानकारी गराए। कमजोर नगर्दा जरिवाना नै तिर्न नपर्ने अवस्था जरिवना रकम घटाऊ भन्‍नु सान्दर्भिक नहुनु भट्टराइको भनाइ छ।

    राष्ट्रिय  योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले औद्योगिक ऐनबाट दिइएको सुविधा अर्को ऐनबाट काट्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। त्यस्तै पूर्वसचिव पूर्षोत्तम ओझा र कृष्ण ज्ञवालीले मस्यौदा कतिपय व्यवस्था स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताए।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]