अर्थ

महिला उद्यमीलाई सरकारले थप्ने १५ सुविधा, दर्तामा दस्तुर छुटदेखि जग्गामा सहजीकरणसम्म
SHARES

पुस २६, २०७५

    काठमाडौं : महिला उद्यमशीलता निर्माणका लागि सरकारले कानुनबाटै प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले अन्तिम मस्यौदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदाअनुसार महिला उद्यमशीलता सिर्जना गर्न विभिन्न छुट दिएका छ।

    औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा छुटका प्रवधान अघि सारिए पनि पुन नयाँ ऐनको रूपमा ल्याउन थालिएको औद्योगिक व्यवाय ऐन, २०७५ थप प्रभावकारी बनाएर ल्याएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ ऐन अनुसार महिला उद्यमीका लागि १५ प्रकारका छुट दिएको छ, जसअनुसार औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थान प्राथमिकताका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

    निर्यातमा  कर्जा उपलब्ध गराउने,  औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमा  एकीकृत सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था पनि महिला उद्यमीलाई गरिएको छ।

    जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, महिला उद्यमीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्‍त उद्योगको लागि 'लिज'मा जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

    अन्य उद्योगीलाई जस्तै वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई वनको भोगाधिकार,आफ्नो प्रयोजनका लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा शुल्क नलाग्ने, उत्पादन गरेको विद्युत बढी भएमा बिक्री गर्न पाउने, निर्यातमूलक विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा निजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिएको उद्योगलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

    विद्युत आपूर्ति नभएको समयमा छुट पाउने,अति कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, विदेशी लगानी भएको उद्योगले नयाँ वस्तुको बजार विकास गर्न निश्चित अवधिका लागि मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरू आयात गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

    औद्योगिक ऐनबाट सुविधा दिने आर्थिक ऐनबाट काट्ने अवस्थाले उद्यमशिलताको विकास नगर्ने

    मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयले अन्तिम सहमति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्‍मा स्विकृतीको लागि पठाउने तयारी गरेको छ। ऐनबाट धेरै सुविधाको प्रत्याभूति गरिए पनि थप सुविधा आवश्‍यक पर्ने महिला उद्यमीले औँल्याएका छन्। 'दर्ता गर्दा शुल्कमा मात्रै होइन, आयात निर्यतमा पनि छुट्टै सुविधाको आवश्‍यक पर्छ' घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी सचिव तथा महिला उद्यमी शान्ता बाँस्कोटाले बताइन्। उनले दिएको सुविधा पाउन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै सरल रूपमा सुविधा दिन समेत आग्रह गरिन्।

    उता सार्क महिला उद्यमी संघकी अध्यक्ष प्रमिला रिजालले महिला उद्यमीलाई प्राविधिक सिप भित्र्याउन सहयोग पुग्‍नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्‍यक रहेको बताइन्। उनले औद्योगिक क्षेत्रमा महिलालाई प्रोत्साहन मात्रै नभई अनिवार्य पनि गर्न आवश्‍यक रहेको बताइन्। महिला औद्योगिक क्षेत्रको समेत छुट्टै आवश्‍यकता रहेको उनको भनाइ छ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्‍यक्ष डा. शंकर शर्माले औद्योगिक ऐनबाट सुविधा दिने आर्थिक ऐनबाट काट्ने अवस्थाले उद्यमशीलताको विकास नगर्ने बताउँछन्। 'सुविधा देख्दा आकर्षक देखिन्छन्, तर अर्को ऐनले काटिरहेको हुन्छ', शर्माले भने, 'औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरेको सुविधा कटाउनको लागि औद्योगिक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ।'

    यो विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव दिनेश भट्टराई न्युनतम सुविधा कटाउन नमिल्ने गरी ऐन ल्याउन थालिएको बताए। यता उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव अन्य सविधा बढाउन दिनु राम्रो पक्ष भए पनि वन पैदावारमा आधारिक उद्योगलाई वनको भोगअधिकार नि:शर्त दिन नहुने बताउँछन्। 'महिला उद्यमशीलता वा अन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति त आवश्‍यक छ, तर नि:शर्त वनको भोगअधिकार दिँदा पछि समस्या पर्न सक्छ, यस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ' ज्ञवालीले भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]