फिचर

उजाडिँदै चुरे वन क्षेत्र
SHARES

प्रभावकारी छैन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

माघ ९, २०७५

    उदयपुर : उदयपुर जिल्लाको कूल क्षेत्रफलमध्ये एक लाख २० हजार ७०५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ। घना वन क्षेत्र चुरे जंगलमै पर्छ। साविकको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका अनुसार १० हजार २७९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। त्यो चुरे क्षेत्रमै छ। २०४६ सालपछि भएका राजनीतिक संक्रमण यसको मुख्य कारण हो भन्दा फरक पर्दैन।

    महाभारत शृंखला र चुरे पर्वतले घेरेका डाँडा र समथर फाँटमा वन क्षेत्र छ। त्यही फाँटमा ४० वर्षअघि घना जंगल थियो, अहिले घना बस्ती पाइन्छ, जुन बस्ती वन अतिक्रमण गरेर बसेको हो। यसरी चार-पाँच दशकअघि जंगल भएको ठाउँमा अहिले बस्ती बस्दा प्रदेश १ कै वन अतिक्रमणमा पर्ने जिल्लामध्ये उदयपुर प्रमुख मानिन्छ। त्यो चुरे वन क्षेत्रमै पर्छ।

    यहाँ बाढीपीडितको नाममा वन अतिक्रमण धेरै भएको पाइन्छ। त्रियुगा, चौदण्डीगढी, कटारी, उदयपुरगढी, रौतामाई गाउँपालिका क्षेत्रमा चुरे पर्छ। त्यही क्षेत्रमा अतिक्रणम बढेको छ, जसका कारण चुरे संरक्षणमा चुनौतीसमेत देखिएको कटारी नगरपालिका- २ का प्रेमबहादुर थापाको भनाइ छ। ‘देशको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बसाइँसराइ, सुकुम्बासी, भूमिहीन, दैवी प्रकोपपीडित, विकास निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ’, उनले भने, ‘त्यो सबै चुरे वन क्षेत्रमै पर्छ, त्यसले पनि चुरे क्षेत्र दोहन गरेको बढ्यो, संरक्षणमा चुनौती आयो।’

    चुरे नजिक बसोबास गरेकाहरूले वन क्षेत्रमा खानेपानी, विद्यालय, मन्दिरसमेत निर्माण गरेर चुरे वनमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, जसका कारण कमला खोलादेखि सप्तकोसी नदीसम्म पूर्व-पश्चिम भएर फैलिएको चुरे वन क्षेत्र संरक्षणमा समस्या देखिएको छ। माथिल्लो क्षेत्र उदयपुरमा घना जंगल र तल सिरहा र सप्तरी जिल्लाको सीमा क्षेत्र पर्छ। तर सिरहा र सप्तरीबाट चुरे क्षेत्र पातलिँदै गएको सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकका चुरे भित्तामा बसोबास गर्ने रामबहादुर अधिकारी बताउँछन्। ‘दाउरासँगै काठ र ढुंगा चोरी-निकासी तीव्र भएपछि क्रमश: चुरे नांगो बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘भोलिका दिनमा क्रमश: चुरे लोप हुँदैन भन्न सकिँदैन।’

    १ र २ नम्बर प्रदेशको सिमाना पनि चुरे हो। चुरेका कतिपय जंगलमा उदयपुर र सिरहाको दोहोरो स्वामित्व पनि छ। सिरहा, उदयपुर र सप्तरीका सरोकारवालाले चुरे संरक्षणमा सामूहिक प्रयास गर्ने बेला पनि आएको छ।

    चोरी, तस्करी अनि मानव बस्ती

    चुरेको तल्लो क्षेत्रमा सिरहा र सप्तरी अनि माथिल्लो क्षेत्रमा उदयपुर। त्यही तल्लो क्षेत्रमा हुने चोरी-निकासीले चुरे विनाश रोक्न सामूहिक प्रयास गरिरहेको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ। ‘चुरे वन संरक्षण गर्ने हो भने सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको जनस्तरबाट प्रयास गरिनुपर्छ’, उदयपुरगढीका स्थानीय पत्रकार होमबहादुर बस्नेतले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वन कार्यालय सबै एकजुट हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘उदयपुरले मात्रै संरक्षण गरेर चुरे संरक्षण हुँदैन, त्यसमा पनि सकारी स्तरले मात्रै सम्भव छैन, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी एकजुट बन्नुपर्छ।’

    चुरे संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएको छ। चुरेको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि संरक्षणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको ठहर छ। चुरेमा तल (सिरहा र सप्तरी)बाट आक्रमण बढी छ, चोरी-निकासी जारी छ। भौगोलिक विकटताका कारण पनि वन कर्मचारी परिचालन गर्न नसक्दा चोरी-निकासी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरमा बसाइँ सरेर आउने, सुकुम्बासी, विभिन्न दैविक प्रकोपले पीडित अनि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूले गर्दा चुरे खुम्चँदै गएको छ।

    भूक्षय बढ्दो

    करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे हो। पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट चिनिन्छ। नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ। अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड छ।

    सामान्यतया: पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भूभाग नै चुरे हो र हालको संरचनाअनुसार देशका सातै प्रदेशमा र ३७ जिल्लामा पर्छ। जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भूउपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा छ।

    नदी कटान, भूक्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरू चुरे क्षेत्रमा भइरहन्छन्। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले खुइलिएका नांगा डाँडाहरूबाट नियमित भूक्षय भएकाले चुरे क्षेत्र संरक्षणमा समस्या देखिएको बताए। ‘यो चुरे कमजोर पहाड हो, यसलाई सामान्य पानीले पनि क्षति पुर्‍याउँछ’, उनले भने, ‘यसरी माटो बगेर जाने क्रम रोक्न बाँस, बाबियो, अम्लिसो, निगालो प्रजातिका बिरुवा रोपेर रोक्नुपर्छ।’ चुरेबाट बग्ने सयौँ खोलानाला छन्। खोला खहरेले मार्ग परिर्वतन गर्दा खेतीयोग्य जमिनको विनाश हुँदै गएको छ।

    दाउरा प्रयोगले दोहन बढ्यो

    काठ र ढुंगा चोरी निकासीसँगै मानवीय जीवनमा दैनिक प्रयोग हुने इन्धन दाउराले चुरे क्षेत्रलाई आक्रमण गरिरहेको छ, जसका कारण चुरे क्षेत्र उजाडिन थालेको छ। सिरहा र सप्तरीको उतरी क्षेत्रको चुरे वनबाट तल्लो क्षेत्रका बजारमा सप्तरीको हर्दिया, दौलतपुर, कडोरवोना, बाहुना, कमलपुर र सिरहाका ढोढना, तरेगना गोविन्दपुरलगायतका सयौँ गाउँलेहरूले चुरे जंगलबाटै दाउरा ल्याई बिक्री र प्रयोग गरेका पनि छन्।

    दाउरेहरूले एक दिन जंगलमा गएर दाउरा ल्याउने र भोलिपल्ट बिक्री गर्न बजार लैजाने गरेका छन्। दाउरा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अधिकांश सुकुम्बासी हुन्छन्। दाउरेले सुकेका ढलापडा रूखबाहेक राष्ट्रिय वनबाट हरियो रूख कटान गरी दाउराको रूपमा बिक्री गर्न थालेपछि वन क्षेत्र विनाश हुँदै गएको पाइन्छ। ‘कतिपय वन गस्ती जाँदा नै सप्तरीबाट दाउराका लागि आउने संख्या धेरै भेटिन्छ’, गाईघाट वन डिभिजन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख आचार्यले भने, ‘जाडोको मौसम छ, कसरी दाउरा लानसमेत रोक्नु? समस्या दाउरा प्रयोगले पनि भएको छ।’

    सडकले पनि चुरे वनलाई निल्दै

    धरान-गाईघाट-सिन्धुली-हेटौँडा सडक बनाउने क्रममा चुरे र महाभारत क्षेत्रका १२ हजार बढी ठूला रूख काटिएका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार झापादेखि डडेल्धुरासम्म १२ सय किलोमिटर पूर्व-पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रमै निर्माण भइरहेको छ।

    धरानदेखि हेटौँडासम्मको ३११ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा छुट्याई निर्माण भइरहेको छ। दुवै खण्डमा जम्मा १२ हजार ७१० रूख काटिएका छन्। चुरेमा रूख काटिँदा र डोजर चलाइँदा चुरे क्षेत्रमै असर पुगेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। सडक बनिरहेका चुरे क्षेत्रमा अहिले पनि खोलाखोल्सी छन्। त्यही ठाउँमा दोहन भएर कमलो माटो बगेर जाँदा चुरेकै दोहन बढेको छ।

    चुरे क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा पनि चुरे क्षेत्रमै असर परेको उदयपुरका स्थानीय शिक्षक राधारमण खतिवडा बताउँछन्। ‘चुरे क्षेत्रमा हुने ठूला विकास निर्माणका योजनाहरूलाई वातावरणमैत्री नबनाउँदा पनि चुरे क्षेत्र सखाप बन्दै गएको छ’, खतिवडाले भने, ‘चुरे वनमा निर्माण हुने सडकका बारेमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ।’

    प्रभावकारी छैन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

    नेपाल सरकारले २०७१ असारमा मेची-महाकालीसम्मकै चुरेलाई संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाएको थियो। समितिले चुरे २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर चुरे, चुरेमा पर्ने नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम चलाइरहेको छ तर राष्ट्रपछि चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन।

    सरकार आफैँले चुरे संरक्षण गर्छु भन्ने अनि अहिले त्यहीँ ध्वंस बनाउने काममा अग्रसर भएको जानकारहरू बताउँछन्। जथाभावी खनिने सडकले चुरे क्षेत्रको जैविक विविधतालाई समेत नामेट पारेको छ। उदयपुरका चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्थानीयलाई अझै पनि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम थाहा छैन।

    उदयपुरगढी गाउँपालिकाका- ६ का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबारे सुनेको भए पनि उदयपुरगढीको चुरे क्षेत्रमा लागू नभएको बताए। ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम छ भन्ने सुनेको छु’, उनले भने, ‘उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिकाका चुरे बस्तीमा धेरै पुग्ने गरेको छु, कसैले पनि लागू भएको छ भनेका छैनन्।’

    गाईघाट वन डिभिजन कार्यालय उदयपुरका सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले गएको आर्थिक वर्षसम्म साविकको जिल्ला वन कार्यलयले नै कार्यक्रम गरे पनि अहिले स्थानीय तहमै बजेट गएको जानकारी दिए। ‘चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि उदयपुरमा तीन करोड बजेट आएको छ भन्ने सुनेको छु’, उनले भने, ‘उदयपुरको कुन स्थानीय तहमा कति बजेट गएको छ, कसरी काम भएको छ, त्यो केही पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई थाहा हुँदैन।’

    उनका अनुसार झनै प्रभवहीन बनेको छ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र राईले ८० लाख रुपैयाँ बजेट आएको बताए। ‘चुरे क्षेत्रमा पर्ने जम्मा पाँचवटा वडा रहेका छन्’, उनले भने, ‘वडाहरूबाट योजना ल्याएर कार्यान्वय गर्ने तयारीमा छौँ।’

    राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा आएको बजेट कुन स्थानीय तहमा कति गएको छ भन्नेबारे वन कार्यालयहरू बेखर रहेका छन्। चुरे संरक्षण कार्यक्रमभन्दा अन्य कार्यक्रम चुरे क्षेत्रमा लागू गरिएको छैन।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]