|

बागलुङ : भूकम्पबाट भत्केका यहाँका व्यक्तिगत घर तथा सार्वजनिक संस्थाहरू पुन: निर्माणको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ। पुन: निर्माण प्राधिकरणले बागलुङका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर पुन: निर्माणको जिम्मा लगाएको हो। जिल्ला तहमा पुन: निर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको छ।

समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय प्रमुख रने व्यवस्था गरेको छ। सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्मन्वय अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत, नापी कार्यालय, कोलेनिका, भवन आयोजना प्रमुख, बैंक प्रतिनिधि र अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिको बैठकले १२ बुँदै सहमति समेत गरेको छ। ती सहमति कार्यान्वयनसँगै पुन: निर्माणको काम पनि अव स्थानीय तहमा पुगेको हो। पुन: निर्माणका लागि प्राधिकरणले तोके अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेर दिइने तीनलाख रुपैयाँ अनुदानका लागि अब स्थानीय तहले कार्यान्वयनको काम गर्नेछ।

प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकलाई तोकेभन्दा धेरै कम लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि छ। सम्झौताको क्रममा बागलुङ क्षेत्र २ का सांसद देबेन्द्र पौडेलले ढिला गरी पुन : निर्माणको काम शुरु भएकोले धेरै समस्या आएको बताए। राज्यको अनुदान नपाउँदै बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाए। 
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले तोकिएका शर्तको आधारमा काम गरेर आवस्यक थप सहयोग स्थानीय तहले पनि गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उक्त अवसरमै निर्णय सार्वजनिकीकरणका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेर कामलाई चुस्त बनाउन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको दावी गरे। त्यस्तै चालु वर्षभित्रै जिल्लाका ४० विद्यालय पुन : निर्माण गरिनेछ।

पुन :निर्माण जिल्ला कार्यान्वयन ईकाई मार्फत चालु वर्ष ४ कोठे १७ वटा भवन निर्माण हुने आयोजनाका उपनिर्देशक रामाशिष साहले बताए। प्राधिकरण गठनको लामो समय बिते पनि लाभग्राहीको सूचीकरण र विद्यालयको हकमा भौगोलिक अध्ययन समेत गर्नु पर्ने भएपछि निर्माणमा ढिलाई भएको हो। ‘पुन: निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा बिद्यालय बनाउनका लागि सम्झौतापछि पनि भवन निर्माण स्थालको अध्ययन र लेआउट निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ’ साहले भने, ‘सूचीकृत विद्यालय ११२ वटा भए पनि चालु वर्षका लागि ४० वटा विद्यालय मात्र सूचीकृत छन्।’ प्राधिकरणले चार कोठे भवन पक्की बनाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

पक्की भवनका लागि बढीमा ७० लाख ४० हजार रुपैया“ सम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बागलुङमै ३ कोठे भवन ५ वटा बनाउने लक्ष छ। त्यसका लागि प्राधिकरणबाट ३५ लाख ८० हजार र २ कोठे भवन १८ वटाका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आनुदान दिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका लागि भने ट्रष्ट भवन बनाउने डिजाइन गरिएको हो। समयमा पुन: निर्माण नहुँदा अधिकांश विद्यालयका चर्केका भवन र केहीले खुला चउरमा समेत बालबालिका राखेर पढाउन बाध्य भएको शिक्षकहरूले बताए। 

प्राधिकरणले सूचीकृत गरेको मध्ये बागलुङ कम क्षति भएको जिल्लामा छ। कम क्षति भएका जिल्लामा ढिलागरी प्रवेश गरेकोले निर्माणको काम पनि ढीलाई भएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘तोकिएको मापदण्डमा भवन बनाउन सबै नागरिक र विद्यालयलाई आग्रह गर्ने र त्यसका लागि सरकारी कोषबाट ती लाख अनुदान दिने भनेको हो’ उनले भने, ‘पैसा पुगेन भनेर कतिपयले घर नबनाएकोले अनुदान किस्ता रोकिएको हो।’

पहिलो किस्ता लगेपछि दोस्राे र तेस्रोमा रोकिएको कारण सबै काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा भएको उनले टिप्पणी गरे। भूकम्पबाट भत्केका व्यक्तिगत घरहरूको पुन: निर्माणको काम सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको उनले स्वीकारे। ढिलाई नगरी काम गर्न उनले आग्रह पनि गरे। बागलुङस्थित पुन: निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले चालु खर्चको प्रगति ९६ प्रतिशत गर्दा पूँजीगत प्रगति ९ प्रतिशत मात्र गरेको छ। ‘काम किन सुस्त भएको हो त्यो बुझ्दैछौं’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपयले जग्गा अभावले घर बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।’

घर बनाउने जग्गा समेत नभएकालाई थप दुईलाख अनुदानको नीति समेत भएकोले स्थानीय तहले त्यो प्रष्ट पारी दिनुपर्ने उनले बताए। चालु पूँजीको आठ करोड १६ लाख रुपैयाँ मध्ये सात करोड ६५ लाख खर्च भएको हो भने पूँजीगत बजेटको २१ करोड ८५ लाख मध्ये केही लाख मात्र खर्च भएको साहले बताए। 

जिल्लाका दुईहजार ३७५ लाभग्राही मध्ये अहिले सम्म ४०३ घरले मात्र घर बनाएका छन्। उनीहरू तेस्रो किस्ताका लागि योग्य भए पनि अझै उनीहरूले पैसा पाइसकेका छैनन्। अहिलेसम्म ८०४ परिवारले पहिलो किस्ता लगेका छन् भने दोस्राे किस्ता लैजान नपाउने धेरै छन्। तोकिएको शर्त पूरा नगरेसम्म पुन: निर्माणको लागि सरकारले दिने तीनलाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने प्रावधान छ।

बागलुङको हकमा प्राधिकरणले पुन : निर्माणको लागि बुर्तिवाङ‍देखि बुंगादोभान खण्डको १० किमी सडक पनि बनाउने काम शुरु भएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.