समाज

नदीजन्य वस्तु निकासीमा विवादैविवाद, कांग्रेस सचेतक र जिसस प्रमुखको दोहोरी
SHARES

पुस २६, २०७५

    विराटनगर : मोरङको बेलबारी ८ र कानेपोखरी ५ को बीचमा पर्ने चिसाङ खोलाबाट माथिल्लो निकायसँगको साँठगाँठमा अवैध उत्खनन् भएको दाबी गर्ने सांसद सूर्यमाराज राईले अवैध असुली गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आरोप लगाएका छन्। 

    केही दिन अघि स्थानीय जनतासहित प्रदेश १ सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेक सोही क्षेत्रका सांसद सूर्यमाराज राईले सिडिओ, एसपी, डिआइजी, जिसस प्रमुख र केही सांसदहरूकै मिलेमतोमा खोलाजन्य वस्तु तस्करी गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले केही तन्नेरी युवालाई उकासेर सांसदले नै अवैध असुलीमा लागेको आशंका गरे।

    ‘राज्यका सबै निकायलाई मुछेर, विवादमा पारेर गर्न खोजेको के हो ?,’ पोखरेलले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर, सबै परीक्षण गरेर खोलाजन्य वस्तु निकासी गरिरहेको बेला केही तन्नेरीलाई चन्दा उठाउन कसले पठाएको हो?, कतै माननीयज्यूले नै पो यसो गरिरहनु भएको छ कि?’

    नम्बरी जग्गामा डोजर कुदाइयो

    कानेपोखरी ५ का टेकनाथ दाहालको ८ कठ्ठा जग्गा अहिले पनि खोलामा छ। दिनदिनै ट्रिपरले त्यहीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी लिएर जान्छ तर उनीसँग टुलुटुलु हेर्न बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। सोही ठाउँका प्रेमबहादुर बस्नेतको पनि अवस्था उस्तै छ। उनको पनि ८ कठ्ठा जग्गा बगर बनेको छ। दाहाल र बस्नेत मात्रै होइन चिसाङ खोलापीडित सयौं छन्। त्यस ठाउँको लगभग ४ किलोमिटर क्षेत्रमा सर्वसाधरणको हजारौं विगाहा जग्गा खोलाले कटान गरेको छ र अहिले बगरमा परिणत भएको छ।

    गतवर्ष पनि गिटी बालुवा उठाउने र उठाउन नदिने सर्वसाधरणबीच विवाद भएको थियो। उक्त विवादलाई समाधान गर्न कानेपोखरी ५ का वडाध्यक्ष चरणसिंह गुरुङले प्रति टिपर चन्दा स्वरुप १०० रुपैयाँसम्म स्थानीय उपभोक्तालाई दिनुपर्ने क्रसर उद्योगी र सर्वसाधरणसँग सहमति गराए। तर अहिले त्यही उपभोक्ता समितिले चन्दा संकलन गरेको भन्दै बेलबारी नगरपालिकाले उजुरी दिएको आधारमा स्थानीय रोशन दनुवार र जितेन चौधरी पक्राउ परेपछि पुनः खोलाजन्य वस्तु उठाउन सर्वसाधरणले दिएका छैनन्।

    पक्राउ परेकालाई प्रहरीले म्याद थप गरि मुद्दाको प्रक्रियामा लगेको छ। त्यसको विरोध गर्दै सर्वसाधरणले स्थानीय चिसाङ खोलाको गिट्टी बालुवा निकाल्ने समिर नाका र शान्तिटोल नाकामा सडक अवरोध गरी ट्याक्टर, ट्रिपर प्रवेशमा रोक लगाउने काम ३ दिनसम्म पनि जारी राखेका छन्। खोलाले नम्बरी जग्गा क्षति गरे पनि स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीमा मात्रै केन्द्रित भएको र तटबन्धका लागि ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन्। खोलामा नियम विपरीत स्काभेटर प्रयोग हुँदा सम्बन्धीत स्थानीय तहले कानुनी कारवाही नगरेको र उल्टै सर्वसाधरणलाई पीडित बनाएको स्थानीय प्रदीप रिजालको भनाइ छ। 

    चिसाङ खोलाको अवैध रुपमा दोहन भएका कारण दुवैतिर खोला पसेर हजारौं हेक्टर जमिन कटान गरेको स्थानीय बताउँछन्। खोला खन्ने ठेक्का लिएका ठेकेदारले विभिन्न व्यक्तिहरू परिचालन गरी स्थानीयलाई धम्की दिंदा प्रशासनले समेत सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रदेश सांसद राईकै शब्दमा भन्ने हो भने पनि यहाँ ठूलो सेटिङ भएको छ। ‘जनप्रतिनिधि, क्रसर व्यवसायीको मिलेमतोमा भारततर्फ निकासी गर्ने योजना अनुसार पटक-पटक खन्ने प्रयास भएको छ’ सांसद राई भन्छन्, ‘यसपटक पनि खन्नका लागि झण्डा गाडिएको छ।

    तस्करीको सेटिङ यहाँ मात्रै होइन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशका कतिपय माननीयहरु, डिएफओ, सिडिओ, डिआइजी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पनि संलग्न छन्।’ प्राकृतिक स्रोत साधन उठाउँदै गर्दा गरिने वातावरणीय परीक्षण जनताको सहभागितामा गर्नु आवश्यक छ।मापदण्डको पालना भएको छैन। तर मापदण्ड मिचेर सेटिङमा चल्छ भने यो राज्यद्वारै गरिएको चरम दोहन हो भन्छन् सांसद राई। 

    मोरङका नौवटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि एक दर्जन बढि खोला नदीबाट करिव ३५ लाख घनमिटर खोलाजन्य स्रोत बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका स्थानीय तहले खोला नदीबाट उक्त परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र भरौटको उत्खनन् र बिक्री गर्न अनुमति पाएका थिए।

    पहिलो चरणमा आईईई गरेर खोला विक्री करको ठेक्का लगाएको बेलबारी नगरपालिकाले चिसाङ र लोहान्द्रा खोलाबाट एक लाख ७४ हजार ४३२ घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने अनुमति पाएको छ। त्यसैगरी कानेपोखरी गाउँपालिकाले डाँस र चिसाङ खोलाबाट एकलाख ७३ हजार ९७० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने अनुमति पाएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङले जनाएको छ। 

    स्थानीयको नम्बरी जग्गामा जबरजस्ती गिट्टी बालुवा निकाल्ने कार्यमा संलग्न ठेकेदारलाई प्रहरी प्रशासनले नै संरक्षण गरिरहेको सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद सूर्यराज राईको आरोप प्रति जिसस प्रमुख पोखरेलले भने असहमति जनाउनु भएको छ। उनले भने, ‘अवैध ढंगले रकम असुली गर्न नपाएपछि सांसद राईले यस्तो भन्न सुहाउँदैन।’

    कानेपोखरी ५ का स्थानीयले भने चिसाङ नदी कटान क्षेत्र पूर्वाधार पीडित गाउँ उपभोक्ता समितिका नाममा नम्बरी जग्गा संरक्षण तथा विकास निर्माणको सहयोगार्थ भन्दै रसिद बनाएर ट्याक्टर र ट्रिपरबाट पैसा असुल गरेका थिए। दुई जनाले अवैध ढंगले रकम असुली गरेको भन्दै प्रहरीले कानेपोखरीका रोशन दनुवार र जितन चौधरीलाई पक्राउ गरी चन्दा ऐन अन्तर्गत म्याद थप गरी कानुनी कारवाही अघि बढाएको छ।

    स्थानीयले त्यसको पनि विरोध गर्दै आएका छन्। तर जिसस प्रमुख पोखरेल भने अवैध ढंगले युवालाई परिचालन गरेर रकम उठाएको कारण पक्राउ गरिएको बताए।‘खोलाले बगाएको जग्गा खोलाकै भएको भन्दै जबरजस्ती माल उठाइयो। खोलाबाट माल उठाउने विषयमा दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताले एउटा उपभोक्ता समिति बनाएर स्थानीय हितको लागि चन्दा उठाउने सहमति भएको हो,’

    स्थानीय समिर राईको भनाइ छ, ‘हाल जबरजस्ती चन्दा उठाइएको भन्दै निर्दोशलाई पक्राउ गरिएको छ, अब खोलाको माल उठाउन हामी दिँदैनौं।’ वर्षैपिच्छे खोलाबाट माल उठाएर लगिराख्ने हाम्रा जग्गा कटान भइरहने र टुलुटुलु हेरिरहनु पर्नै अवस्था हो हाम्रो, हामी अन्यायमा परेका छौं भन्छन् स्थानीय।सरकारले आफ्नो जग्गा छुट्याएर गिटिबालुवा निकाल्नु पर्ने स्थानीयको माग छ

    मोरङको बेलबारी नगरपालिका ८ र  कानेपोखरी गाउँपालिका ५ को सिमानामा पर्ने चिसाङ खोलाले कटान गरेको जग्गाको मालपोत सर्वसाधारणले अझै तिरिरहेका छन्। त्यहाँका सर्वसाधरणले खोलामा पर्ने जग्गाको भाग र आफ्नो जग्गाको नक्सा छुट्याउन पटक पटक माग गरे र अहिले पनि गरिरहेका छन्। तर क्रसर उद्योग र ढुंगा गिट्टी उठाउन पुग्ने स्थानीय सरकारले जनताको यति सानो माग पनि पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]