भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रीय जाँच एजेन्सी (सीबीआई) प्रमुखलाई पदबाट हटाएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मालाई बिहीबार पदबाट हटाएको हो।
वर्मालाई ७७ दिन पहिले सरकारले जबर्जस्ती विदामा पठाएको थियो। सीबीआईभित्रको आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्ने भन्दै हटाइएका वर्मालाई दुईदिन पहिले मात्रै भारतको सुप्रिम कोर्टले पदमा रहेर काम गर्न भनेको थियो। मोदी सरकारले सुप्रिम कोर्टको वर्मालाई पदमा फिर्ता गर्ने फैसलाले आफूलाई कमजोर बनाएको अनुभव गरेको भारतीय संचारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
२१ दिनपछि अनिवार्य अवकासमा जान लागेका वर्मालाई अग्नीनियन्त्रण विभाग, नागरिक सुरक्षा र होम गार्ड्स विभागको निर्देशक बनाइएको छ। सीबीआईको नेतृत्व अतिरिक्त निर्देशक रहेका एम नागेश्वर रावलाई दिइएको छ। रावलाई मोदी निकटका अधिकृत मानिन्छ।
७७ दिन लामो अनिच्छित विदाबाट फर्किएका वर्माले दुई दिन पहिले कार्यभार सम्हालेका थिए। कार्यभारमा आए लगत्तै उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा सीबीआईमा भएका सरुवा खारेज गरिदिएका थिए। छिट्टै अनिवार्य अवकासमा जान लागेका वर्माले मोदी सरकारले गरेका गलत कामको छानबिन शुरु गर्ने आशंकामा उनलाई हटाइएको हुनसक्ने बहस हुन थालेको छ। भारतमा छिट्टै लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ। यसबीचमा कुनै विवाद नआउन् भनेर मोदी सरकारले वर्मालाई हटाएको हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय समितिले बहुमतका आधारमा वर्मालाई हटाउने निर्णय लिएको हो। प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको समितिमा विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेका एक न्यायाधीश सदस्य रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त कदमको विपक्षी कांग्रेसले भने विरोध गरेको छ। विपक्षी दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले समितिमा नै विपक्षमा मत दर्ज गराए भने पार्टीले पनि उक्त कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।