|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई दिने अनुदान वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्न नसकेको गुनासो आएको छ। आफूहरूले पाउने अनुदान पहुँच हुनेले मात्रै पाइरहेको किसानले गुनासो गरेका छन्। यस अघि गहुँको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कैलाली र कञ्चनपुरमा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन। 

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुदान पनि झोले कार्यकर्ताले झ्वाम् पार्ने गरेको कैलारी गाउँपालिकाका किसान बिपतराम चौधरीले आरोप लगाए। उनले भने,‘अनुदानका बिषयमा हामीसम्म कुरै पुग्दैन। पहुँच हुनेले हात पार्छन्।’ अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा उखुको बीउमा ५० प्रतिशत र ५ जिल्लामा चैते धानको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको छ। तर यस्ता अनुदानबारे ग्रामीण क्षेत्रका किसान अनबिज्ञ रहेको बताउँछन्।

मन्त्रालयले सुचना सप्रेषणमा चाँसो नदिँदा किसानहरू समक्ष यस्ता विषय पुग्न नसकिरहेको कञ्चनपुरका किसान रमेशबहादुर ऐरको गुनासो छ। ‘पहुँच हुनेले मात्रै अनुदान पाउँदा वास्तविक किसान मारमा पर्ने गरेका छौं’ ऐरले भने। यस अघि गहुँको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कैलाली र कञ्चनपुरमा ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन।

कैलाली र कञ्चनपुरमा ८६ लाख अनुदान मध्ये ३६ लाख नाै हजार रकम मात्रै खर्च भएको छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ जिल्लामा चैते धान उत्पादन क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड ९० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ। उखु खेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख ९८ हजार रकम बिनियोजन गरिएको छ। यस पटक पनि पुरानै नियत दोहोरिन्छ कि भन्ने किसानको चिन्ता छ।

कैलाली र कञ्चनपुरको बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई उखु खेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बैतडीका किसानलाई चैते धान उत्पादन क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले मन्त्रालयले किसानलाई दिने अनुदान वास्तविक कृषक समक्ष पुग्ने दावी गरिन्।

‘पहिले समय कम हुँदा र खर्च गर्ने निकाय स्पष्ट नहुँदा केही रकम खर्च हुन सकेन तर अब यो रकमले नपुग्ला जस्तो लागेको छ’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। उनले अनुदान कार्यकर्ता पोस्नलाई मात्र नभएको बताइन्। ‘कसैले कार्यकर्तालाई दियो पनि भन्छन्। तर म मन्त्री भइसकेपछि यो मेरो त्यो तेरो भन्ने हुँदैन। सबै मेरा हुन्। त्यसैले त्यस्तो भएको छैन’ चौधरीको स्पष्टोक्ति थियो।

चैते धानका लागि एकहजार ५०० बिघामा अनुदान दिने बताइए पनि ९०० बिघाको लागि निबेदन मन्त्रालयमा आइसकेको छ। उखुको बीउमा २१० बिघामा अनुदान दिने भनिए पनि एकहजार भन्दा बढी बिघाको लागि निबेदन आएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक किसान पहिचान मन्त्रालयलाई चुनौती बनेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.