हेटौंडा : पछिल्लो समय अदालतको फैसालहरूलाई लिएर न्यायिक तथा गैरन्यायिक क्षेत्रबाट भएको आलोचनाप्रति न्यायाधीशहरू चिन्तित देखिएका छन्। न्याय परिषद्को सचिवालयको आयोजनामा शुक्रबारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको देवानी-फौजदारी संहिताको कार्यान्वयन र न्यायिक सुशासन विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले अदालतप्रति घट्दो जनविश्वास र अदालतबाट हुने फैसलाको न्यायिक तथा गैरन्यायिक क्षेत्रबाट आलोचना भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
‘अदालतलाई आलोचनाबाट मुक्त गराउनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती हो’ न्याय परिाषद्का सदस्य पदमप्रसाद बैदिकले अदालतमा देखिएको समस्याहरू न्यायाधीशले नै सुधार्नु पर्छ भन्ने धारणाको विकास गर्न सहभागी न्यायाधीश, रजिष्ट्रार र श्रेस्तेदारहरूलाई अनुरोध गरे। उनले जनताको चाहनाअनुसार न्याय दिनका लागि तत्पर हुनुपर्ने र न्यायदिने क्रममा सुशासनलाई कहिल्यै बिर्सन नहुने टिप्पणी गरे। ‘सुशासित न्याय प्रणालीलाई अगाडि बढाउने भनेको हामीले नै हो। न्यायिक सुशासन वर्तमान सन्दर्भमा सवैभन्दा आवश्यकता हो।’ उनले भदौ १ गतेबाट लागू भएको देवानी-फौजदारी संहिता लागू भएको र जनचाहना अनुसार न्याय सम्पदान अहिलको आवश्यकता रहेको औंल्याए। उनले २ नम्बर प्रदेशमा न्याय प्रणाली कमजोर भएको सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेसँगै न्याय परिषद् त्यसतर्फ केन्द्रीत भएको र समस्या धेरै हल भएको उनले बताए।
न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले अदालत-अदालतबीच एउटै मुद्धामा विभिन्न थरिको फैसला भइरहेकोभन्दै फैसलामा एकरुपता ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याए। ‘आफूले गरेको फैसालमा आफैलाई पश्चताप हुनु भएन। दोधारमा रहेर पनि फैसला गर्नु हुँदैन। फैसला गर्दा हाम्रो नियमत सही हुनुपर्छ।’, न्याय परिषद् सदस्य सिटौलाले भने, ‘फैसलामा धारणा फरक भएपनि कानुन अनुसार हुनुपर्छ।’
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले नयाँ देवानी-फौजदारी संहिता अनुसार काम गर्दा केही अलमल भइरहेको र यस विषयमा न्यायपरिषद् र सर्वोच्चले जिल्ला तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको औंल्याए। उच्च अदालत बार हेटौंडाका अध्यक्ष युवराज पुरीले देवानी-फौजदारी संहिता विवादास्पद शैलीको भएको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई फैसलामा समस्या देखिएको बताए। उनले विशेष गरी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा समस्या रहेको समय औंल्याए।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकराज नेपालको सभाध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया दुई दिनसम्म हेटौंडामा सञ्चालन हुनेछ। अन्तरकियामा उच्च अदालतका न्यायाधीश र रजिष्ट्रार तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र स्रेस्तेदारको उपस्थिति रहेको छ। मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सा र रौतहटबाट सहभागी भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।