काठमाडौं : सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।
व्यवस्थापिका–संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमा अबका पाँच वर्षभित्र प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना प्रस्ताव ल्याइएको शनिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुले सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन्। उनले विधेयकमा दुई प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि सरकारले बाध्य भएर कलेज स्थापना गर्ने बताए। विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयसमेत खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सदस्य भट्टराईले विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रसँग समन्वय गरी समितिले विधेयक बनाएको भन्दै सो विधेयकले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जानकारी गराए। उनका अनुसार विधेयकमा पुराना सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज छानविन गर्नेसमेत प्रस्ताव ल्याइएको छ। 'हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेका छौँ', उनले भने, 'ती मापदण्डअनुसार पुराना मेडिकल कलेज सञ्चालन नभएको पाइए सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।' विधेयकमा मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
विधेयकमा सबै मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा अबदेखि मेडिकल शिक्षा पढ्नका लागि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि केन्द्रीकृत परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विधेयकमा मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले एकमुष्ट शुल्क नभइ किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जाति समुदाय र महिलालाई मेडिकल शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य भट्टराईले जानकारी गराए। यसैगरी मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि ३०० श्य्या र डेण्टल तथा नर्सिङका लागि १०० श्ययाको तथा उक्त अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समिति सदस्य भट्टराईले आन्दोलनरत डा गोविन्द केसी राखेकोभन्दा विधेयकमा चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गर्न थालिएको बताए। उनले डा केसीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभई प्रधानमन्त्री, सरकार र पार्टीलाईविरुद्ध परिचालित भएर आन्दोलन गरेको बताए। अहिले संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।