काठमाडौं : सरकारले कर्मचारी समायोजनमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको ६ दिन पुगेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालेको सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दिनहुँजसो आन्दोलन गरिरहेका छन्।
हेल्थ अस्सिटेन्ट छैटौँ तहका अनमीहरू र सरकारी चिकित्सकहरू अहिले दिनहुँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफूहरूलाई समायोजनमा उपेक्षा गरिएको भन्दै धर्ना दिइरहेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको स्वास्थ्यको नयाँ अध्यादेशमा स्वास्थ्य चौकीको नेतृत्व सीअहेवले पनि पाउने व्यवस्था गरिएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उनीहरूको आन्दोलन आइतबार छैटौँ दिन पुगेको छ।
हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका कार्यबहाक अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्काले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नयाँ अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म आफूहरूले आन्दोलन गरिररहने बताए। उनले भने, ‘सचिव नेतृत्वको वार्ताटोली गठनका लागि प्रस्ताव अघिसारेका छन् भन्ने जानाकारी पाएका छौँ वार्तामा हाम्रो माग सम्बोधन नभए हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ।'
हेल्थ असिस्टेन्ट संघले सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यबहाक अध्यक्ष खड्काको नेतृत्वमा उपाध्यक्षद्वय मेघराज चापागाईं र प्रकाश परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू सीता बानियाँ, उदयकुमार महतो र प्रेम सिंजाली सहितको छ सदस्यीय टोली गठन गरको छ।
यता आफूहरूको माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिनेसमेत हेल्थ असिस्टेन्ट संघले तयारी गरेको छ। स्वास्थ्यमा पाचँ हजारभन्दा बढी हेल्थ असिस्टेन्टहरूले देशभर सेवा दिइरहेका छन्।
सरकारी चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा
छैटौँ तहका अनमीहरू आफूहरूको व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यस्तै, केही दिनदेखि सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरू समायोजन प्रक्रियामा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै दैनिक एक घण्टा सेवा बहिष्कार गरी विरोध जनाइरहेका छन्।
यस्तै फार्मेसी, आयुर्वेद, जनस्वास्थ्य तर्फका विभिन्न समूहको पनि उस्तै असन्तुष्टि छ। विगत केही दिनदेखि मन्त्री तथा सचिवलाई भेट्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र आन्दोलनको चेतावनी दिने उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।
कुरा कसलाई सुनाउने?
आफ्ना असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको समस्या सुनिदिने व्यक्ति हुन् स्वास्थ्य सचिव र मन्त्री। कर्मचारीका मागहरू मन्त्रालयका सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष पुग्छ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेका दुईजना सचिव आफैँ अस्थिरजस्ता देखिएकोले कर्मचारी झनै असन्तुष्ट देखिएका छन्। जसका कारण आफ्ना माग पूरा हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
तीन महिनासम्म जिम्मेवारविहीन भएकी डा. पुष्पा चौधरीले पछिल्लोपटक उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवबाट पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइएकी हुन्। डा. चौधरीले जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा स्वास्थ्य सचिवकै रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा भई आएका अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारीको कतिपय जिम्मेवारी कटौतीमा परेको छ।
एउटा दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री यादवले सचिव डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य तर्फको जिम्मेवारी र अर्का सचिव अधिकारीलाई जनसंख्या तर्फको जिम्मेवारी दिएका छन्। जसले गर्दा कर्मचारीहरूको समस्याको समाधानमा समस्या देखिएको हो।
अहिले स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य संस्था छाडेर राजधानी आएर दिनहुँ मन्त्रालयमा धर्ना दिने गरिरहेका छन्। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय आफैँ अन्योलमा परेको देखिन्छ। दिनहुँ मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा जाने भएकाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र छिर्नसमेत कडाइ गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।