'वाइडबडी प्रकरणमा देउवामाथि पनि छानबिन हुन्छ'

काठमाडौं : संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई वाइडबडी विमानमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। एक उपसमिति गठन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले वहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, उक्त मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू, मन्त्रालयका वहालवाला र पूर्वसचिव अनि निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई दोषी देखाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त प्रतिवेदनमा विविध त्रुटि देखिएको भन्दै सरकारले एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ। यसैबीच, वाइडबडी खरिद प्रकरणमा समितिले दोषी देखाएका भनिएका पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव संलग्न नरहेको र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यो प्रकरणमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भएको छ, जसको देउवाले पछिल्लो समय आफू संलग्न नरहेको भन्दै प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन्। यो प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संलग्न रहेको देउवाले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

देउवाको अभिव्यक्तिले वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीति रङ दिन खोजिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू बताउन थालेका छन्। उनीहरू यसलाई कसैगरी पनि राजनीतिक रङ दिन नहुने र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने र वास्तविक दोषीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउन थालेका छन्। यस्तो बताउनेमध्ये एक सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य हुन्- विशाल भट्टराई। नेकपाका सांसद भट्टराईसँग वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिबारे थाहाखबरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।  

वाइडबडी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नता रहेको सार्वजनिक भएको छ, वास्तविकता के हो?

नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएका दुई वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै बदनियत देखिन्छ। विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन। यसमा भएका त्रुटिहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण त्रुटिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संलग्न देखिनुहुन्छ। उहाँको पालामा, २०७४ जेठ २९ गतेका दिन आठ अर्ब रुपैयाँ पठाइएको छ। त्यो रकम पठाउने कुरामा विभागीय मन्त्री भएकाले उहाँ आफैँले पठाउनुभएको छ। त्यसरी रकम पठाउने आधिकारिक व्यक्ति भएकाले छानबिनको दायरामा शेरबहादुर देउवा तानिनुभएको छ, तानिनुपर्छ र उहाँमाथि छनबिन हुनुपर्छ। 

त्यतिबेला विवादास्पद कम्पनीलाई रकम पठाइएको छ। त्यो कम्पनी मात्र एक डलरमा अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनी हो। आज संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यस कारण विचौलिया खडा गरेर पठाइएको जुन रकम हो, त्यो ठीक उद्देश्यका साथ गएको छैन। 

यो प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विभिन्न त्रुटि देखिए। फेरि पुनरावलोकन गर्ने बाटो पनि छ?

सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २६ गते गठन गरेको उपसमितिले १५ दिनको समय लगाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो। प्रतिवेदनको ठूलो कमजोरी यही हो कि त्यो बेला को मन्त्री थियो भन्ने नखोजी जितेन्द्रनारायण देवको नाम राख्यो। देवले २०७४ साउन १२ गते मात्र त्यो मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ, जबकि जेठ २९ गते नै आठ अर्ब रकम पठाइएको छ। यसरी उपसमितिमा त्रुटि रह्यो अब यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आउँदो बैठकमा छलफल गर्छौं। कसरी यसलाई सच्याउन सकिन्छ भन्ने छलफल हुन्छ। मलाई लाग्छ, यो प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समिति मात्रै अन्तिम निर्णयकर्ता होइन। सार्वजनिक लेखा समिति एउटा राजनीतिक समिति हो। त्यसले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम हुँदैन। यसपछि न्यायिक आयोग, अख्तियार र अन्य तमाम निकायहरू छन्, जो छानबिन गरिरहेका छन्। 

संसदको हिउँदे अधिवेशको सुरुमा नै देउवाले 'वाइडबडीमा ठूलो घपला भएको छ, प्रतिपक्षी दलले छोड्दैन' भन्नुभएको थियो, उहाँ आफैँ संलग्न भए त यस्तो अभिव्यक्ति किन आउँथ्यो र?

वाइडबडी खरिदबारे बजारमा जुन हल्ला आए, त्यसमा स्वरमा स्वर मिलाउँदै उहाँ संसदमा बोल्नुभयो तर आफैँले गरेको गल्ती उहाँले हेक्का राख्नुभयो कि राख्नुभएन थाहा छैन। तर कतिपय मान्छेहरूको चलाखी के पनि हुन्छ भने आफू चोखो देखिनका लागि पनि आफैँ संलग्न भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा उठाउने प्रचलन हुन्छ। त्यसैअनुसार उहाँको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ तर त्यति भन्दैमा उहाँ यसबाट उम्किन पाउनुहुन्न किनभने उहाँको पालामा त्यति ठूलो रकम गएको छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ र भोलिका दिनमा छानबिनका क्रममा जे देखिन्छ, त्यसलाई उहाँले मान्नुपर्छ। 

देउवाले वाइडबडी प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संलग्न छन्, म छैन भनेर प्रष्टीकरण दिइरहनुभएको छ, यो प्रकरण कतै राजनीतिक बन्दै गएको त होइन?

उहाँको भनाइ असाध्यै गैरजिम्मेवार छ किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयो, बैशाखमा। विमान आइसकेपछि त बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिनुको विकल्प थिएन, त्यस कारण मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भुक्तानी दिनुभयो। अब कहाँनेर केपी ओलीको नाम जोडिनु कहाँनेर प्रचण्डको नाम जोडिनु? न कुनै मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, त्यो बीचको अवधिमा। यो एकदमै झूटो कुरा हो। जहाँसम्म पछाडि रकम पठाउने सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारीले केही सावधानी अपनाउनुभएको भए आज उहाँमाथि जे आरोपहरू छन्, त्यसबाट जोगिने ठाउँहरू थिए। सावधानी अपनाउने कुरामा रवीन्द्र अधिकारीबाट केही कमजोरी भएको मैले पनि देखेको छु। 

शेरबहादुर देउवाले कसैलाई आरोप लगाएर राजनीतिक मुद्दा बनाएर ढाकछोप गर्न खोज्नुभएको भए यसलाई कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा म आफैँ नेकपाको कार्यकर्ता, सांसद र सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको नाताले पनि म भोलि मुद्दाको रूपमा उठाउँछु। जोसुकै दोषी देखिऊन्, हाम्रै पार्टीका परून्, अर्कै पार्टीका परून्, कर्मचारी परून्, जो परून्, अदालतको कठघरामा हामीले उभ्याउनै पर्छ। यो मुद्दा पनि यसरी नै डिसमिस भए हाम्रो मुलुकमा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ढोका खुला हुन्छ। त्यसपछि यो मुलुक अराजकतामा जान्छ। जसले जति लुटेर कमाउँदा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन कुनै पनि हालतमा हामी दिँदैनौँ।

नेपाल वायुसेवा निगम र राजनीतिक नेतृत्व संलग्नताबारेका विगतमा पनि ठूलठूला काण्डहरू भए, जसमा कर्मचारी मात्रै दोषी निस्किए र जेल गए। तिनै काण्डहरूको उदाहरण दिएर यसमा पनि कर्मचारी जेल जान्छन्, राजनीतिक नेतृत्व बच्छ भन्ने आँकलन हुन थालेका छन् नि?

दुई कारणले मुद्दाहरू कमजोर भएका छन्, पहिलो कुरा विगतमा हामी राजनीतिक आन्दोलनमा बढी केन्द्रित भयौँ। हाम्रो मुख्य मुद्दा राजनीतिक लडाइँ नै थियो। यो प्रकृतिका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, बेथिति अन्त्य गर्ने कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्यौँ। हाम्रो मुलुकको पहिलो प्राथमिकता भनेको राजनीतिक परिवर्तन थियो, जसका कारण यी मुद्दाहरू छायामा परे। दोस्रो कुरा राजनीतिक नेतृत्व यस कुरामा विलकुल अछुतो रहेको नपरेको पनि होइन। खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायतका थुप्रै पूर्वमन्त्रीहरू जो कुनै बेला प्रभावशाली थिए, उनीहरू जेल गएका थिए। यो इतिहास पनि छ।

अर्को तथ्य पनि के हो भने यदि कोही चाहे प्रहरी प्रमुखहरू होऊन् वा कर्मचारी नेतृत्व नै, जेल जाँदै छन् भने उनीहरूले नेतालाई भ्रष्टाचारमा भाग दिएका छन् भने आफू परिसकेपछि उनीहरू किन जोगाउँछन्? प्रकारान्तरले नेताहरू पनि यसमा तानिन्छन्, यदि भाग लिएका छन् भने। के कुरामा विश्वस्त छु भने आफैँ अप्ठ्यारोमा परेपछि जसले पनि कुरा खोल्छ। भोलि सुगतरत्न कंसाकारले यो विषयमा कोही कसैलाई संलग्न गर्नुभएको छ भने उहाँ पनि खोल्नुहुन्छ र खोल्नुपर्छ। 

भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर पनि नेताहरू जोगिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। जो संलग्न थिए ती परे। यदि परेनन् कोही र कुनै कुराले जोगिएका छन् भने अबको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छुट दिनुहुँदैन। 

कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई भागीदार बनाउन प्रमाण पुग्दैन भनिन्छ नि? 

त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वसँग राय परामर्श नगरीकन कसैले पनि यो काम गरेको छैन, सल्लाहले नै भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले कि त नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, हामीले काम गर्दा केही त्रुटि भए भन्नुपर्छ। होइन भने आफू पन्छिने मात्रै कुरा गरेर धर पाइँदैन। यसमा जो संलग्न हो, जस्तै मानौँ शेरबहादुर देउवा, जीवन शाही वा रवीन्द्र अधिकारी जोकोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारी सुगतरत्न कंसाकार जोकोही भए पनि सयौँ भए पनि बाहिर आउनै पर्छ। राष्ट्रलाई गरिएको यति ठूलो घात, मुलुकको राजश्वमाथि गरिएको लुटलाई छुट दिनुहुँदैन। 

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबढी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गरेको उपसमितिले पारित गरेको र मूल समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएका केही राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई पछि दोषी छैनन् भन्नुपर्ने अवस्था आयो, यो गम्भीर छानबिन नभएको प्रमाण भएन र?

म उपसमितिमा थिइनँ। हामीले उपसमितिलाई किन काम दियौँ भने यसका गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो। त्यो उपसमितिले त्यो कालखण्डमा कोको मन्त्री थिए, कोको सचिव थिए, को जिम्मेवार थिए भन्ने कुरा त्यसले ल्याउनै पर्थ्यो। त्यसमा केही त्रुटि भएको प्रष्टै देखियो। जस्तो : सुगतरत्न कंसाकार र प्रेम राईलगायतका सचिवहरूलाई एउटै पंक्तिमा राखेर बराबर स्थान दिएर जुन कारबाही सिफारिस गरियो, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। प्रेम राई (हाल गृहसचिव) २०७३ बैशाख २ गतेको जम्मा एक बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको छ। त्यो बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको विनियमावली २३६ को १ (ख) अनुसार उपसमिति गठन गर्नुभएको छ।

त्यसपछि उहाँ पर्यटन मन्त्रालयको सचिवमा रहनुभएन। उहाँको कहीँ कतै संलग्नता भन्ने देखिँदैन र पनि उनलाई हदैसम्मको कारबाही भन्ने सिफारिस गरिएको हुनाले समितिमा मैले नै भने उहाँमाथि आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने काम नगरियोस्। जितेन्द्रनारायण देवले विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो- म त्यो बेलामा मन्त्री छैन भनेर। प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई त्यो बेला को मन्त्री थियो, खोजेर मात्रै प्रतिवेदनमा सामेल गर्नुपर्छ भन्दा 'अहिले यसलाई छोडिदिऊँ, पास गरौँ पास गरौँ' भनेर कसैलाई पनि बोल्न नदिई पास गर्नुभयो। 

मैले को थियो त्यतिबेला मन्त्री भनेर सोधेको थिएँ र त्यो समितिको रेकर्डमा पनि छ। यसबारे समितिमा आगामी दिनमा काम गर्दा पनि होसियारीपूर्वक गर्ला। उपसमितिले पहिल्यै संचार माध्यममा दिइसकेको थियो। ककसलाई कारबाही हुने भनेर फोटो समिति मिडियामा आइसकेको थियो, प्रतिवेदन नै नबुझाई। यो किसिमका कमजोरी वास्तवमा कुनै पनि हातलमा गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा हो। 

सार्वजनिक लेखा समितिले तीन गल्ती गरेको छ। पहिलो, देउवाको संलग्नता लुकाउन खोजियो, दोस्रो, जितेन्द्रनारायण देवलाई अनावश्यक रूपमा मुछियो र प्रेम राईलाई अनावश्यक हुँदै नगरेको काममा मुछ्ने काम गरेर उहाँको व्यक्तित्वमा आक्रमण भयो। तेस्रो गल्ती भनेको सुगतरत्न कंसाकार, जसले यति ठूलो डिजाइन गरेर बदमासी गर्‍यो, उहाँलाई पनि एउटै समूहमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गरियो। उहाँलाई गम्भीर कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने आउनुपर्थ्यो। यी त्रुटिहरू हामीले ‍औँल्याएका पनि छौँ र आगामी दिनमा सुधार गरेर पनि लानेछौँ। 

वाइडबडी प्रकरणको अवतरण कस्तो होला?

यसको ल्यान्डिङ भनेकै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हाम्रो समितिले छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ, त्यसले पनि छानबिन गर्ला। यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुन्छ। यो प्रकरणको ल्यान्डिङ भनेकै यसमा संलग्न सबैलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने हो। यसबाहेकको कुनै ल्यान्डिङ गराउन खोजियो भने सबैभन्दा ठूलो प्रतिवाद हुन्छ, संसदबाट।