काठमाडौं : सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा साढे १७ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ।
सरकारको काम कार्बाहीलाई समेत सन्तुलनमा राख्नका लागि गठन गरिएका संवैधानिक निकाय र आयोगहरूको अत्यावश्यक संरचना निर्माणको लागि छुट्टाइएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन। यस्ता निकायहरूलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र गर्नैपर्ने संरचना निर्माणको लागि मात्रै पुँजीगत खर्च दिइने गरिन्छ। अर्बमा हैन करोड र लाखमा छुट्टाइएको पुँजीगत खर्च छ महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयको लागि छुट्टाइएको पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा एक प्रतिशत खर्च भएको छ। आदिवासी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगलगायतका संवैधानिक निकायले एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूमा छुट्टाइएको पुँजीगत खर्चमध्ये २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। १५ यस्ता निकायमा जम्मा एक अर्ब ८९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटबाट विनियोजन गरिएकोमा छ महिनाको अवधिमा ४२ करोड छ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कहाँ कति बजेट कति खर्च?
- चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्टाइएको छ। छ महिनाको अवधिमा १५ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। यो छुट्टाइएको बजेटको १.२३ प्रतिशत मात्रै हो।
- उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ३६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च दिइएकोमा सात लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो १९ प्रतिशत मात्रै हो।
- संघीय संसदलाई जम्मा एक करोड ४१ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च दिइएकोमा २६ प्रतिशत अर्था ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- सर्वोच्च अदालले छ महिनामा २० करोड ८५ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ। ८८ करोड ९८ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा यो २३ प्रतिशत खर्च हो।
- सरकारी आय-व्ययको लेखापरीक्षण गर्ने, समयमै खर्च नगर्ने र अन्तिममा गरिएको खर्चमा बढी बेरुजु देखिने गरेको निश्कर्ष निकाल्नेलगायत काम गर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पुँजीगत खर्च पनि न्यून रहेको छ। ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी पाएको महालेखाले जम्मा सात करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात २१ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ।
- अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि नियमन गर्ने संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जम्मा २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा सात करोड सात लाख रुपैयाँ छ महिनामा खर्च गरेको छ।
- छुट्टाएको खर्चमध्ये धेरै खर्च गरेको संवैधानिक आयोग लोकसेवा आयोग हो। उसलाई छ करोड ७७ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च दिइएको थियो। जसमध्ये छ महिनामा ३२ प्रतिशत अर्थात दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- छ करोड सात लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा निर्वाचन आयोगले छ महिनामा ६० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै खर्च रकम हो।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ३२ लाख पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टाइएको थियो। तर, छ महिनाको अवधिमा १८ प्रतिशत अर्थात् छ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
- आदिवासी जनजाति आयोगलाई एक करोड २३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा खर्च गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिष महिला आयोगलाई ७१ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्टाएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
- न्याय परिषद्लाई २८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो छुट्टाइएको रकमको १७ प्रतिशत हो।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा व्यवस्थापन आयोग एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएकोमा १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। छ महिनाको अविधिमा यो आयोगले ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको लागि दुई करोड ४८ लाख पहिलो र दोस्रो प्राथमकिता राखेर रकम विनियोज गरिएकोमा जम्मा नौ प्रतिशत खर्च भएको छ। छ महिनाको अवधिमा योजना आयोगले २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
- प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षमा छ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखहरूको कार्यालयले भने करिब ४३ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।