काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तर त्यही आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीकै आडमा अर्बको घोटाला हुन्छ भने के भन्ने? अहिले लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संसदमा चलिरहेको छ। उनी अख्तियारको प्रमुखबाट निलम्बित छन्। कार्की विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब उनको आडमा भएको घोटाला के हुन्छ?
स्रोतहरुका अनुसार समानान्तर सरकार चलाएकोसहितका आरोपमा महाभियोग खेपिरहेका लोकमानको आडमा राज्यलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको घोटाला भएको थियो। अख्तियार प्रमुख लोकमान निलम्बनमा परेसँगै यो प्रकरण पुन चर्चामा छ। उनको संलग्नतामा यति ठूलो घोटाला गर्ने अधिकारीहरु तर्सन थालेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण वेवास्ता गर्दै अख्तियार प्रमुखको चाहना अनुसारको व्यक्तिलाई ठेक्का दिएर मोटो रकम कुम्ल्याउने खेल भएको थियो त्यतिबेला। सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अन्तिम बोलकबोल गर्ने भन्दा ९१ करोड रुपैयाँ बढीको टेन्डर हालेको कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गरियो। यसमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने हो। तर अख्तियार प्रमुखकै संलग्नता भएपछि छानबिन हुने कुरै भएन।
 |
| भारतमा प्रयोग गरिएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको नमुना । |
कसरी भयो अनियमितता?
२०७२ मंसिर १ गते यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो। बोलपत्र बुझाउने म्याद पुस २९ गतेसम्म थियो।
संविधान जारी भएर देश संघीय मोडेलमा जाँदै गर्दा पुरानै प्राशासकीय संरचना अञ्चललाई आधार मानेर इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरबारे कतिपयले त्यसैबेला प्रश्न उठाएका थिए।
टेण्डर आह्वान गरिएपछि पुस २९ भित्र धेरै कम्पनीले आवेदन गरे। तर यातायात व्यवस्था विभागका सर्त अनुसार ४ वटा कम्पनीले बोलपत्र बुझाए।
बोलपत्र सम्बन्धी सूचना अनुसार एउटै कम्पनीले नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम पाउँदै थियो, त्यो पनि पाँच वर्षका लागि। कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गर्न पाउने छैन।
बिभागको शर्त अनुसार फ्रान्सको एसइएलपी एसएएस कम्पनीले अमेरिकी डलर ४ करोड ५ लाख डलर अर्थात करिव ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा टेन्डर हाल्यो। त्यस्तै बंगलादेशको कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४ करोड २० लाख डलर अर्थात करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सो काम गर्ने गरी टेन्डर हाल्यो।
बंगलादेशकै अर्को कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अर्थात ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सो काम गर्ने गरी टेन्डरमा भाग लिएको थियो। चौथो, कम्पनी पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर अर्थात करिब २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा काम फत्ते गर्ने गरी टेण्डर दाखिला गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनको तत्कालीन ब्यवस्था अनुसार टेण्डर घटाघटमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने अर्थात लोयस्ट कम्पनीले टेण्डर पाउँछ। तर यहाँ मुलुकको प्रचलित कानुनभन्दा अख्तियार प्रमुखको नाता मुख्य प्राथमिकतामा पर्यो।
किनकी सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने भन्दा ९१ करोड रुपैयाँ बढी बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीका नेपाली एजेण्ट लोकमानसिंह कार्कीका आफ्नै सम्धीका ज्वाई थिए। त्यसैले सम्धीका ज्वाई नेपाली एजेन्ट रहेको बंगलादेशको कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीलाई नै टेण्डर जिम्मा लगाउन चाहे लोकमानसिंह कार्कीले। डर–त्रास अथवा स्वेच्छाले जे भए पनि उनको चाहनालाई पूरा गर्न यातायात विभागका महानिर्देशक र तत्कालीन भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसहितको टिमले साथ दियो। अनि रचियो मुलुकलाई झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ घाटा पार्ने खेल।
२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कम्पनी हुँदाहँदै ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको टेन्डर स्वीकृत गरियो। कारण के थियो ? लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी रोहणी थपलियाका ज्वाई सिद्धार्थ पाण्डे डेकाटोरका नेपाली एजेण्ट हुनु। यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् 'यही कारणले मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानीमा पारी करोडौंको आर्थिक चलखेल गरियो।'
श्रोतका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई समेत त्रासमा पारेर यो ठेक्का स्वीकार गर्न लोकमानसिंह कार्की आफैं लागेका थिए। त्यस्तै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको समेत दबाब थियो श्रेष्ठलाई।
लेखा समितिको आदेश लत्याइयो
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश लत्याइएको थियो। समितिले आर्थिक चलखेलको गन्ध पाएपछि सो प्रकरण तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको पालना भएन।
लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। किन रोकिएन? लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले थाहाखबरलाई भने- समितिका सभापति जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्री बनेकोले अहिले समिति नेतृत्वविहीन छ। नयाँ सभापति आउने बित्तिकै हामी छानबिन थाल्छौं। बदमासी भएको छोडदैनौं। जबर्जस्ती जस्ती सह्य हुँदैन। सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं।
उनले मुलुक संघीयतामा जँदै गर्दा हतारहतारमा गरिएको यो निर्णयमा केही न केही चलखेल र षडयन्त्र भएको बताए।
 |
| भारतीय सवारीमा प्रयोग भएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट । |
के हो इम्बोस्ट नम्वर प्लेट?
इम्बोस्ट सवारी साधनका लागि बनाइने अत्याधुनिक नम्बर प्लेट हो। धातुलाई इम्बोस्ट अर्थात थिचेर बन्ने भएकोले यसको नाम नै इम्बोस्ट रहेको हो।
यसमा धातुको प्लेटमा हुन्छ। विद्युतीय र यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिन्छ। यसको अंक तथा अक्षर फेर्न तथा उप्काउन सकिँदैन। सरकारले यसको डिजाइन गरेको हुन्छ। प्लेटमै होलोग्राम पनि हुन्छ। उत्पादन तथा वितरण सरकार स्वयं वा उसले जिम्मा दिएको कम्पनीले गर्छ।
नम्बर प्लेटकै एक छेउमा कम्प्युटर रिडेवल अक्षर हुन्छ। त्यसमा उत्पादक कम्पनी, मिति र संकेत नम्बरलगायत अरु चिन्ह राख्न सकिन्छ।
यसबाट हुने फाइदा के ?
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ। जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन्। प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन्। यो बलियो र किफायती हुनेछ।
यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन। त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन। अपराध गरेर बाटोघाटोमा नम्बर प्लेट फेरेर सवारी चलाउन सक्दैन।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा विभागले एउटा चिप्ससहितको स्टिकर टाँस्नेछ। त्यो स्टीकरमा सवारीका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन्। स्मार्ट ब्लु–बुक र इम्बोस्ड नम्बर प्रणालीले प्रहरीलाई सवारी चेकजाँचमा सहज हुनेछ।
यस्तै सहरका बिभिन्न भाग र राजमार्गहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने मेसिन सहितको गेट राखिने छ। जसलाई पार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरणलाई मेसिनले रिड गरेर कम्प्युटरमा अटो इन्ट्री गर्नेछ। यसैका माध्यमबाट कुन नम्बरको गाडी, कुन समयमा, कुन ठाउँका पुग्यो भन्ने सूचना नम्बर प्लेटकै सहयोगमा प्रहरी र विभागले प्राप्त गर्न सक्छ। यो सुविधाले प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।