ऐन कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्न समस्या
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा काम गर्न समस्या
काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिना पुगेको छ। ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन्। वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका पदवहाली गरेसँगै आफ्ना योजना अघि सारेका थिए तर त्यो योजना अनुसारको काम भएको पाइँदैन। चालू आर्थिक वर्षको लागि छुट्टाइएको रकमसमेत खर्च गर्न सरकारलाई समस्या परेको छ। महत्वपूर्ण आयोजना भनेर अघि बढाइएका कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन्। सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने अहिले सरकारको समीक्षा गर्ने समय नभएको बताएका छन्। के वर्तमान सरकार मन्त्रीहरू आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छन्। काम गर्न के कुरा बाधक भएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छन् काम कारबाही? थाहाखबरको लागि भागवत भट्टराईले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालसँग गरिएको कुराकानी :
जोस जाँगरका साथ तत्कालीन समयमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा चैत २ गते पदभार समाल्नुभएको थियो १० महिनामा जनतामा महसुस हुने गरी के के काम गर्नुभयो?
यो १० महिनामा केही दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारिएका छन्। कृषिको रणनीतिअनुसार बनेका योजनाहरू हुन् यो २० वर्षका योजनाहरू हुन् काम अघि बढाइएका छन्।
अहिले जनता तथा किसानलाई तुरुन्त राहत दिने कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ। ५८ बुँदे प्रतिबद्धता अघि सारेपछि ६ महिनाको अवधिमा हामीले समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ।
अहिले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित कार्यक्रम कसरी चलेको छ भनेर लगातार अनुगमन गरिरहेका छौँ । तत्कालीन राहतका कार्यक्रमअन्तर्गत दुग्धमा रहेको चुनौतीपूर्ण समस्या त्यसलाई हल गर्ने भनेर लगातार केन्द्रित भएका छौँ। मल, बिउ र कृषिको अनुदानबारे कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई अघि बढाएका छौँ। जसको फल मलमा गत सिजनमा त्यति अभाव रहेन। अहिले पनि मलको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार काम भएको छ।
अहिले दूधमा रहेको समस्या केही हदसम्म हल गरेका छौँ। तर, मासुजन्य र दैनिक उपभोग्य तरकारीमा किसानको उत्पादन र उपभोक्ता बीचको ठूलो अन्तर छ। त्यसलाई समाधान गर्न केन्द्रित छौँ। युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसको काम अन्तिम चरणमा छन्। कोल्डस्टोरहरू निर्माणको काम अघि बढेका छन्।
तपाईं आफैँ सन्तुष्ट हुने गरी काम भएका छन् त?
तत्कालीन कामहरू केही अघि बढेका छन्। दीर्घकालीन हिसाबले केही ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा लगेनौँ भने कृषिमा जटिल समस्या छ भन्ने कुरा महसुस गरेको छु।
विगतका सरकार हेर्ने हो भने सरकारको कार्यकाल नै सकिने समय भयो। तपाईंले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन भन्नुभएको छ। के अहिलेसम्म तपाईंको मन्त्रालयले गरेका कामबाट आफू सन्तुष्ट हुनेगरी काम अघि बढाएको छु जस्तो लाग्छ त?
काम नै नभएको हैन। अहिलेसम्म सरकारको बनोट र दुईतिहाइ नजिकको सरकार भनेका छौँ यो स्थितिमा जनअपेक्षा बढी छन् त्यो अनुसारले भएको काममा म पनि सन्तुष्ट छैन।
तर, विगतमा नौ महिनाका सरकारमा जस्तो तुरुन्त केही लोकप्रिय अघि सारेर एक दुईवटा योजना अघि सारेको भरमा सरकार लोकप्रिय बन्न चाहेको छैन। यो सरकार पाँच वर्ष चलाउने हो।
कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट केही काम अघि बढेको अवश्य देख्नुभयो होला। एउटा प्रत्यक्ष अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छौँ। दूधको निकै ठूलो चुनौती रहेको रहेछ। दूधको आयात बन्द गर्ने र बन्द रहेका कारखाना चलाउने, सडकमा दूध पोख्नेसम्मको स्थितिलाई कारखानालाई अनुदान दिएर भए पनि नियमन गर्ने काममा हामी केन्द्रित भयौँ र भएका छौँ।
अडियो संवाद
मासु र दुग्धमा जति विकृति केहीमा रहेनछ। तोकिएको मापदण्ड अनुसारको दूध पनि छैन र पोकामा दूध बेच्नेहरूले प्याकेटमा आएको दूध घोलेर बेचेको समेत देखिएको छ। ७०/७५ मा पाउने दूध घोलेर १०० रुपैयाँमा बेच्नेसम्मका कुरा आएका छन्। यसलाई नियमन गर्नेमा आंशिक सफलता मात्रै प्राप्त भएको छ।
अनुगमनमा बढी केन्द्रित देखिएको छ तर अनुगमनबाट नियमन गर्नसक्नु भएको छ वा फगत अनुगमन मात्रै भएको छ?
अहिले कालीमाटी र बधशालामा नियमन गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग ऐन छ त्यसलाई कार्यान्यन गर्न गाह्रो भएको छ। कालीमाटी बजार जुन रूपले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो अनुगमनअनुसार त्यो अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
 |
| अनुगमनको क्रममा मन्त्री खनाल |
केही आंशिक सुधार भएको छ। तर, जुन गुणात्मक सुधार खोजिएको थियो तर सफलता प्राप्त भएको छैन। सरकारले उपलव्ध गराएका स्टल सीमित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने दुई गुणा तीन गुणा भाडा बढाएर लिने गरिएको छ। त्यसलाई नियमन गर्ने आदिजस्ता कुराहरू लामो प्रकियाबाट आएका कारण ती कुरा बाँकी नै छन्।
सरकारको अनुदानको सही प्रयोग हुन नसकेको भन्दै अनुदान रोक्ने बताउनुभएको थियो प्रत्यक्ष किसानलाई सहुलियत कसरी दिनुहन्छ?
विगतमा कृषि आधुनिकीकरणको परियोजना हेर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना केही साना पकेटदेखि लिएर सुपरजोनसम्म दललाई व्यवस्थित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ। तर, अनुदानको जुन तरिका गएको छ प्रतिफल आएको छैन।
कही ठूला रियोजनामा अनुदान जाने र त्यो कृषकले पाउन सम्भव नै नहुने दखिएको छ। उदाहरणको लागि एउटा कोल्ड स्टोर राखिएको छ भने ठूलो अनुदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ यस परियोजना किसानले चलाउन सक्दैन। त्यसैले जहाँ जमिनको ठूलो हिस्सा किसानको हातमा रहेको छ। त्यहा उत्पादन नगरेसम्म जति ठूलो कोल्ड स्टार बनाए पनि त्यो भरिने हैनन्। उत्पादनका ठूला परियोजनाहरू अनुदानसँग गासेर लैजानु पर्छ भनेर लागेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा नियमन गर्न सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमका कृषिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनेगरी कृषि अनुदान वितरण गरिने। सहुलियत ऋण पनि पाउने।
सुरुवातमा तपाइले कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको रूपमा पदभार गर्नुभएको थियो। अहिले कृषि मात्रै रहेको अवस्था छ। जग्गाको कित्ताबाटमा सरकार लचिलो भएको देखिएको छ नि हैन?
भूमि मन्त्रीले काम अघि बढाउनुभएको छ। भूमि व्यवस्थाको रूपमा जे देखिएको थियो भूमि नेपालको जटिल समस्या देखिएको छ। कृषिमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, कृषिलाई आधुनीकीकरण गर्ने भनेका छौँ। त्यो भनेको आधुनिकीकरण यन्त्रको प्रयोग गर्नु पनि हो। आधुनिक उत्पादन हो। यो काम गर्नलाई जमिन तक्लाबन्दीमा चाहिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो टुक्रा भनेको ११ बिघाको हुन्छ। यो विधिबाट जमिनलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सक्दैनौँ अर्को पक्ष जमिन बाँझो रहेको छ। कृषिमा पूरै असर छ।
यन्त्रीकरणका कुरा गर्ने यन्त्र प्रयोग गर्ने ठाउँहरू सीमित पार्ने र गोरुले जोत्नुको विकल्प नहुनेसम्मका रहेका छन्। यसको मुख्य कारण जमिन नीति हो। जमिनलाई तक्लाबन्दीमा ल्याउने तरिका र अर्को कृषियोग्य भूमिको सरकारले व्यवस्थापन गरी खण्डीकरण बन्द गर्नुपर्ने हो।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छुट्टाउने भनिएको छ यसले नियन्त्रण गर्छ त?
आंशिक रूपमा स्थानीय तहको अनुमतिले केही व्यवस्थापन हुन्छ तर जमिनको समग्र कार्ययोजना चाहिन्छ। एउटा नीति बनाउनुपर्छ मैले पनि नीतिगत पक्षलाई अघि बढाएको थिएँ। भू-उपयोग ऐन र नीति लगायतका काम अघि बढाइएको थियो। अर्को कुरा कमसेकम कृषियोग्य जमिन मात्रै भए पनि खण्डीकरणका लागि केही नयाँ नीति अघि सार्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा हेरियो भने कृषियोग्य जमिनमा कुनै पनि किसिमको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। ठूला बिल्डिङ बनाउन पनि पाइँदैन तर हाम्रोमा जसले जहाँ पनि कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। बस्ती बसाल्न पाउने गरी काम गर्नुपर्छ।
कृषिप्रधान देश हो नेपाल भनेर मन्तव्य कत्तिको दिने गर्नुभएको छ ?
कृषिप्रधान देश हो त्यसमा कुनै शंकोच छैन।
यो भूमिकामा बसेर कृषिप्रधान देशको नागरिक भन्ने तर सबै अन्न आयात गरेर खाँदा आफूलाई असजिलो लाग्दैन?
त्यो त लाग्छ। हामीले अहिलेको परिस्थितिअनुसार उत्पादनलाई हेरेर कृषिप्रधान भन्न सक्दैनौँ। कृषिप्रधान देश भने हो ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको छ। तर, असाध्यै परम्परागत रहेको छ।
कृषि खेती प्रणाली रहेको छ। यसको नेतृत्व गर्दा आफूलाई महसुस हुने कुरा पनि छ। कृषिको उत्पादन नहुने कुरा एउटा हो। उत्पादन भएर पनि व्यवस्थापन नहुने करा अर्को हो। अहिले दूध उत्पादन नभएको हैन दूध पर्याप्त छ व्यवस्थापन भएको छैन। पाउडरलो दूध आयात बन्द गर्दा पनि अहिलेसम्म दूध लिन दिनुपर्यो भनेर आग्रह आएको छ।
उत्पादन प्रयाप्त छ तर उत्पादन कष्ट महँगो छ। डेट गएका दूधमा ठाउँमा अनुदान त्यसबाट यो अन्तरविरोधलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हो। हाम्रोमा घिउ आयात भएको छ हाम्रो घिउ थन्किएको छ। त्यसो हो भने कि किसानलाई उत्पादन नगर भन्नुपर्यो कि उत्पादन गरेको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो।
अहिलेसम्म व्यवस्थापनमै समस्या देखियो हैन?
धेरै कुरामा यस्तै हो अहिले हामी आलु भुटानबाट किनेर खान्छौँ। तर, नेपालमा आलु नहुने ठाउँ नै छैन। यसभित्र बिचौलियाको चलखेल रहेको छ। उनीहरूको सस्तो उत्पादन आउने यहाँ त्यसबाट बढी नाफा हुने भएपछि यहाँको बजार व्यवस्थापन गरिँदैन। अहिले जहाँ सस्तो छ त्यहाँ यसलाई। रोक्नुपर्ने अवस्था छ।
रोक्नुपर्ने भन्छ तर सरकार काम भने गर्न सक्दैन हैन ?
व्यवहार त ठीक हो अहिले मासुमा पनि दिनमा साढे चार सय भैँसी राँगाहरू यहाँ काटिँदा रहेछन् २० वटा बधशालाहरू अत्यन्तै परम्परागत र कुनै पनि मानेमा स्वस्थकर छैनन् कुनै मापदण्डभित्र छैनन्। हाम्रो मासु ऐन २०५५ लागू गर्न सकिएको छैन।
अहिलेको बजेटमा विनियोजन गरिएका १०० ठूला कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम ६ अर्ब रुपैयाँको, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँको र लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँको योजना रहेका छन्। यी योजना कसरी अघि बढेका छन्?
अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। लाइभस्टक इनोभेसनका कुरा ढिला गरीकन सांगठनिक संरचनाका कारण यो सबै कामहरूमा दई तीन महिना लगाउनुपर्यो। साउन भदौ र असोजसम्म हामीले गरिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म सोचेजस्तो काम भएको छैन। पहिलो चौमासिकमा राखेका कार्यक्रमहरू यो हाम्रो सांगठनिक संरचानको कारणले कत्ति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा दोस्रो चौमासिकमा ती कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन्। तर, त्यसले अहिले सन्तोषजनक हिसाबले ती परियोजना अघि बढेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनुनिकीकरणका कार्यक्रम र कृषि अनुसन्धानको कुरामा कृषि अनुदानमा खर्च हुन्छ। तर, पुँजीगत तर्फको खर्च दोस्रो चौमासिकमा आशा गरे अनुसारको होला तर पहिलोमा गर्न सकेनौँ। त्यसले केही समस्या देखाएका छन्।
कृषिको आधुनिकीकरणको लागि नार्कलाई व्यवस्थित बनाउने भन्नुभएको थियो, यसअन्तर्गत के कति काम भएका छन्?
यो योजनाअन्तर्गत धेरै काम भएका छन्। अनुसन्धान नगरी विकास हुँदैन।
संसारका धेरै देश हेरिएको छ अनुसन्धान गरेर काम गरिएको छ। हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद्ले गर्न सकेन भन्ने मात्रैका कुरा आउने तर योजना नहुने गरेकोले कृषि अनुसन्धान कृषिकसँग जोडिनुपर्यो। कृषि अनुसन्धान सात प्रदेशमा सातवटा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने र त्यहाँ प्रत्यक्ष कृषिमा जोडिने गरी कृषिको आवश्यक परियोजना भनेर अघि बढाइएको छ। खुमलटारमा तालिम पनि सकेको छ। अन्य स्थानमा सुरु गरिँदै छ। त्यो भयो भने सात दिनदेखि १५० दिनसम्म खाना बस्न पनि त्यहीँ हुने केही घण्टा थोरै गर्ने र अरू समय प्रत्यक्ष काम गर्ने गरी अघि बढाएका छौँ।
अहिले नार्कलाई अध्ययन अनुसन्धानसँगै उनीहरूले विद्यावारिधि पनि त्यहाँबाट गर्ने खालको संरचना निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएका छौँ। अर्को हामीले यसलाई अलिकति निजी क्षेत्रमैत्री पनि बनाउन सक्नुपर्छ। अनुसन्धान परिषद्को ढाँचामा त्यसको पाँच प्रतिशत भए पनि निजी क्षेत्रको समावेश गर्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा विगतको तुलनामा समेत एफडिआई घटेको छ। गत वर्ष ६ महिनामा एक अर्ब ६६ करोडको प्रतिबद्धता आएकोमा यो वर्ष जम्मा ८ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ। के नेपाल कृषिमा लगानी गर्न योग्य नमानिएको हो?
यसको राम्रो अनुसन्धान गरेर मात्रै भन्न सकिएला। तर, जहाँ समस्या देख्न्छन् त्यसको तत्काल समाधान गरेर हामी अघि बढ्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।