|
File Photo

काठमाडौं : सरकारले  मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालीको सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ वर्ष तथा क्रिसमस मनाउन इटाली गएका ठेकेदार र कर्मचारी काममा फर्केर नआएको र पठाएको पत्रको जवाफ पनि नदिएपछि सरकाले ठेक्का रद्दको प्रकिया बढाएको हो।

सरकारले ठेक्का रद्दका लागि १४ दिनको अवधि राखेर सूचना जारी गर्ने भएको छ। सूचना अवधिमा ठेकेदार कम्पनी नआए ठेक्का स्वतः रद्द हुने मन्त्रायल स्रोतले जनाएको छ। 'रद्द गर्नलाई १४ दिनकाे सूचना दिनु पर्दाेरहेछ, सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेका छाैँ तर अब सिएमसीले याे आयाेजना अघि बढाउँदैन', मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले राखेको धरौटी जफत गरिएको छ। यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निमार्ण कम्पनीले सरकारले बैंक धरौटी रोक्का नगरोस भन्दै उच्चअदालत पाटनमा दिएको रिटमा अदालतले पुस ५ मा अल्पकालीन आदेश र पुस १२ मा अन्तरिम आदेशमा दिनु नपर्ने फैसला सुनाएकाे थियाे।

एक महिना बित्दा पनि काममा नफर्की आयोजनासँग सम्पर्कमा समेत नआएकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बाँकी काम अघि बढाउने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको हो।सीएमसीसँग ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची निर्माणको ठेक्का अर्को निर्माण कम्पनीलाई टेन्डर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता पुस २४ मा  सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले खानेपानी मन्त्रालयमाथि छानबिन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सिएमसीलाई दिनु पर्ने पैसा कमिशन दिन नसक्दा रकम राेकिएकाे र सँगै आयाेजना पनि राेकिएकाे दावी गरेका थिए। उनले छानबिनकाे लागि संसदीय छानबिन समिति पनि गठन गर्न माग गरे।

याे हाे मेलम्चिकाे इतिहास

आयोजनाको कन्सेप्ट पेपर सन् १९७२ मा बन्यो। अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले उपयुक्त आयोजना भएको ठहर गर्‍यो। सन् १९९८ मा विकास समितिको गठन गरियो। २००१ बाट आयोजनाअघि बढाउने भनेर प्रकियागत काम भयो। २००९ मा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण जिम्मा लियो, २०१४ भित्र सक्ने सर्तमा तर २०१२ मा सम्झौता तोडियो। २०१३ मा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी इटालियन कम्पनी सिएमसीले निर्माण ठेक्का लियो। संशोधित लक्ष्यअनुसार ३१ अगस्ट २०१८ मा काम सकिनुपर्ने हो तर काम सकिएन। ठेक्का तोड्ने पत्र खानेपानी मन्त्रालयमा पुग्‍यो। आइतबार मन्त्रालयले नै ठेक्का ताेड्ने निर्णय गर्‍याे।

सन् २००१ मा विश्‍व बै‌ंकले चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो। अहिलेसम्म सुरुवाती तोकिएको समय सन् २०१४ का हिसाबले पाँच वर्ष ढिला भएको छ भने समयमै आयोजना नबन्दा लागत निकै बढेको छ। सुरुवातदेखि अहिलेसम्म २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रकम सकिँदा ९३ प्रतशित काम सकिएको दाबी खानेपानी मन्त्रालयको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने सुरुवाती अनुमानको तुलनामा सात गुणा बढी लागत लागेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.