विचार

पुरुष अग्रसरताबिना छाउपडी हट्न असम्भव
SHARES

माघ ८, २०७५

    कस्तो विडम्बना! फेरि पनि त्यही कुप्रथालाई निरन्तरता दिँदै दुई साना छोरासहित अम्बाले ज्यान गुमाइन् छाउगोठमा। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका- ९, अगाउँपानीमा साँझ खाना खाएर छाउगोठमा सुत्न गएकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा र उनका १२ र ९ वर्षीय छोराहरू समेतको साथमै अँगेनामा बालिएको आगोले निस्सासिएर ज्यान गयो। 

    हुनत आगो बाल्दा निस्सासिएर ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन। अछाम जिल्लाको छाउगोठमुक्त घोषित गाज्रा- ७ मा २०७३ पुस २ गते राती १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको पनि छाउगोठमै ज्यान गएको थियो। २०७३ मंसिर ३ गते राती अछाम जिल्लाकै तिमल्सेन गाविस- ७ की २२ वर्षीया सतुदेवी उपाध्यायको पनि छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो। भोलिपल्ट घटनास्थलमा अध्ययन गर्दा उनको नाकबाट रगत बगिरहेको कुरा स्थानीय तिलक खत्री तिमल्सेनाले जानकारी दिएका थिए। त्यसकै भोलिपल्ट मंसिर ४ गते राती तिमल्सेन गाविसकै वडा नं.- ४ की २६ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो। 

    जाडो महिनामा कहिले चिसोमा न्यानो पार्दा धुवाँमा निस्सासिएर त कहिले जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु भएका छन्। त्यसैगरी गर्मीमा झ्याल नै नभएका अत्यन्तै साँघुरा र असुरक्षित गोठमा रात काट्दा कहिले गुम्सेर त कहिले सर्पले डसेरसमेत मृत्यु भएका घटना पनि त्यतिकै छन्। 

    २०७३ सालकै असार २२ गते दैलेख जिल्लाको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका ६, लैनचौरकी १८ वर्षीया तुलसी शाहीको छाँउ गोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भयो। २०७३ जेठ ८ गते चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका ४ की १४ वर्षीया लालसरा वि.क.को पनि छाउ गोठमै सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएको थियो। २०७५ सालकै जेठ २६ गते राती अछाम जिल्ला तुर्माखाद गाउँपालिका ४ की १८ वर्षीया पार्वती बुढा छाउपडी गोठमा सुतिरहेको बेला सर्पले टोकेरै मृत्यु भयो। 

    सर्प, बिच्छी र बाघ, भालु मात्र होइन, महिलाहरू आफ्नै परिवारका र चिनजानकै पुरुषबाट समेत असुरक्षित भएका घटनाहरू नौला होइनन्। 

    त्यस्तै घटना भयो २०७५ असार १७ गते। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका ६, रतुवाकी पन्ध्र वर्षीया किशोरीलाई सोही गाउँका १९ वर्षीय जनक शर्मा र १८ वर्षीय पदम वनले राती छाउगोठमै बसेकी अर्की किशोरीको मिलेमतोमा सामूहिक बलात्कार गरे। उक्त घटनाका बारेमा कसैलाई बताएमा पीडितलाई मार्ने धम्कीसमेत दिए। तर पीडितले २०७५ असार १८ गते प्रहरी चौकी कुनाथरीमा आरोपीहरूविरुद्ध आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको किटानी उजुरी दिइन्। किशोरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पर्‍यो र सोही दिन क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा उनको स्वास्थ्य उपचार गराइयो।

    हुम्ला सिमीकोट गाउँपालिका- ७ मा छाउगोठमा बसेकी १७ वर्षीया लक्ष्मी शाही २०७४ फागुन २० गते राती शौचालय जान बाहिर निस्कँदा लडेर घाइते भइन्। उक्त दुर्घटनाका कारण लक्ष्मीको दायाँ खुट्टाको माथिल्लो भाग नचल्ने भयो। यी त भए प्रतिनिधि घटनाहरू। 

    किशोरी र महिलाको मृत्यु नै नभए पनि कुनै न कुनै बेला यौन हिंसा भएका, शारीरिक र मानसिक हिंसा झेलेका घटना धेरै छन्। त्यस्ता घटना सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका छैनन् र कतिपय आउँदैनन् पनि तर आजको वैज्ञानिक युगमा पनि समाजमा विद्यमान त्यस्तो कुसंस्कारको निरन्तरताले आफ्ना परिवारका पत्नी, छोरी, बुहारी र दिदी-बहिनीप्रति भइरहेको अत्यन्त अमर्यादित र अमानवीय शारीरिक र मानसिक हिंसाका सम्बन्धमा समाजका प्रतिष्ठित अगुवा पुरुषहरूको सहकार्य र सक्रियता खाँचोको विषय हो।

    छाउपडी अन्त्यका लागि अध्ययन र कानुनी व्यवस्था

    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा 'छाउगोठमा रहँदा महिला र किशोरीहरू सर्पले टोकेर, जंगली जनावरको आक्रमणबाट, शुद्ध हावाको अभावबाट निस्सासिएर, आगलागी भएर अकालमा मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ। मादक पदार्थ सेवन गर्ने वा अन्य पुरुषबाट महिला तथा किशोरीमाथि बलात्कार, यौन शोषण, यौनजन्य दुर्व्यवहार जस्ता घटना पनि बारम्बार घट्ने गरेको पाइन्छ। तर महिला तथा किशोरीहरूमाथि चारित्रिक लाञ्छना लाग्‍ने र उल्टै निन्दाको पात्र भइने डरले यस्ता घटनाहरू उजुरी नै बन्न नसक्ने र बाहिर नआउने हुँदा पीडितले न्याय नपाउने गरेको' स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। 

    'महिला उपर भएको यस्तो गम्भीर मानवअधिकार हनन्‌को अवस्था देख्दा मलाई आफू महिला भएकोमा लाज भएको छ। पीडाबोध भएको छ', राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट छाउपडी समस्यालाई निराकरण गर्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र कार्यक्रमहरू भई नै रहेका छन्। केही साता अगाडि मात्रै पनि राष्ट्रिय जाँचबुझ कमिटी बनाएर मानवअधिकार आयोगकै पहलमा दैलेख र अछाममा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए। जिल्लाको अनुगमनसमेत गरेर फर्किएकी मोहना अन्सारी थप्छिन्, 'यस्ता कार्यक्रमहरूले जनचेतना बढाउने कुरामा त सहयोग गर्छन् तर यसको निरन्तरतालाई रोक्न कानुनी प्रक्रियामै जानुपर्छ।'

    कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल यसलाई महिलामाथिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी अपराध ठान्छन्। 'यो महिलामाथिको सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी अपराधसमेत हो। छाउपडी प्रथालाई कानुनी रूपमा समेत अपराधको रूपमा परिभाषित गरिसकिएको छ', उनी भन्छन्। सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा घोषित गरी छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो पटक २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी छाउपडीलाई फौजदारी अपराधको संज्ञासहित कानुन प्रारम्भ भइसकेको छ, जसमा 'मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४ को दफा १६८ ‘३’ ले महिलाको रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य कुनै पनि किसिमको अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा १६८ ‘४’ ले त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।राष्ट्रसेवकले यस्तो कार्य गरेमा थप तीन महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

    विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ र महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड), १९७९ लगायतले यस्ता प्रथा र कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर हनन्‌का रूपमा लिएको छ। उक्त सन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले महिलाहरूमाथि सांस्कृतिक रूपमा हुने कुप्रथा र प्रचलनहरूलाई हटाउनु प्रमुख दायित्व हुन्छ।  

    यस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र दण्ड सजायको समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाले निरन्तरता पाइरहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी उपनिर्देशक, लैंगिक महाशाखा प्रमुख मञ्‍जु खतिवडा बताउँछिन्। 'सचेत परिवारमा समेत पाप र धर्मको त्रास र समाजिक बहिष्कारको डरले छाउपडीलाई जोगाइरहेको छ। झारफुक गर्ने धामी र समाजका अगुवा भनिएका पण्डितहरूले यस्ता कुरालाई अझ धेरै बढावा दिएको बुझिएको छ', खतिवडा भन्छिन्। 

    छाउपडीबारे स्थानीय महिला

    स्थानीय महिलाले मानवअधिकार जाँचबुझ कमिटीको सन्दर्भमा आफूलाई बताएको कुरा मानवअधिकार आयोगकी उपनिर्देशक खतिवडा नयाँ पुस्ताका पढेलेखेका महिलाहरूले गुनासो गर्ने गरेको बताउँछिन्। 'हामीलाई प्रजनन् स्वास्थ्यबारे थाहा छ। यो महिलाको जीवनचक्रको एउटा स्वाभाविक स्वास्थ्य प्रक्रिया हो। यो बेला स्वस्थ वातावरणमा, पोषिलो खानेकुरा खाएर आरामसँग रहनुपर्ने हो। यो हाम्रो शरीरको गोपनीयता र आत्मसम्मानको विषय पनि हो। म कहिले पर सरेँ या सरिनँ या गर्भवती भएँ भन्ने सम्पूर्ण कुराको जानकारी सार्वजनिक गरानुपर्ने हुन्छ', स्थानीय महिला भन्छन्, 'हामीलाई यस्तो कुराले लज्जाबोध हुन्छ तर घरमा कुनै दुर्घटना भयो भने छाउ नबारेको दोष, सर्पले टोक्यो भने छाउ नबारेको दोष, बर्खामा पैह्रो गयो भने, बाली सप्रिएन भने, असिना पर्‍यो भने, घरमा कोही बिमारी भयो भने छाउ नबारेरै यो सबै भयो भन्ने पारिवारिक र सामाजिक लाञ्छना खप्नुपर्ने हुँदा हामी छाउगोठमा जान बाध्य छौँ।' यस्तो कुरालाई कानुनले अपराध मानेर दण्डको व्यवस्थासमेत गरेको छ तर आफ्ना बुबाआमा, दाजुभाइ र अभिभावकविरुद्ध उजुरी गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। त्यसैले राज्य संयन्त्रले मात्र प्रयत्न गरेर यस्ता अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

    महिला हिंसाबारे राज्यको सर्वोच्च तहसम्म चासो र चिन्ता

    महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापामगर यस विषयमा सरकार चिन्तित भएको र यो प्रथाको अन्त्यका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउँछिन्। महिलाप्रति भइरहेका यस्ता अनेक किसिमका गम्भीर मानवअधिकार हनन् र अपराधजन्य हिंसाका घटनाहरूले राष्ट्रपतिसमेत चिन्तित भएको उनी बताउँछिन्। छाउगोठमा पटक पटक महिलाले ज्यान गुमाएको अवस्था र बाजुरामा भएको पछिल्लो अम्बा बोहरा र उनका दुई नाबालक छोरासमेतले ज्यान गुमाएको घटनाले झनै स्तब्ध बनाएको छ उनको भनाइ छ।

    स्थानीय तहको पहलमा विभिन्न सामाजिक जागरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै समाजका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अगुवा, प्रतिष्ठित पुरुषहरूको पहलमा महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक गोपनीयता र आत्मसम्मानको कदर गर्दै यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्ना घरका महिलालाई छाउपडी गोठमा नपठाउने निर्णय गर्न सक्दा त्यसले सकारात्मक फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ।

    मन्त्री थापाले मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा स्वीकार गरिए तापनि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बताइन्। सरकारले गामी वर्षलाई छाउपडी अन्त्य अभियानका लागि तीनै तहका सरकारले मिलेर अभियान संचालन गर्न आवश्यक भएको बताइन। 'हामीले मन्त्रालयको पहलमा समन्वय र सहजीकरण गराउँदै सातै प्रदेशमा महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरू गर्दै थप कार्य योजनासमेत बनाइसकेका छौँ। यस्ता कुप्रथाहरूलाई निराकरण गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत जनचेतना र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि ल्याइएको छ। यस्ता कार्यक्रमबाट महिलाहरूलाई सचेत र संगठित गर्दै सशक्त बनाउने योजनासमेत रहेको छ', उनी भन्छिन्। 

    छाउपडीबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति

    संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको माघ ३ गते बिहीबार बसेको बैठकले बाजुरामा छाउगोठमा आगो लागेर ज्यान गुमाएकी अम्बा बोहरा र उनका दुई छोराको ज्यान गएको घटनाको अध्ययन गर्न समितिका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालका अनुसार छाउपडी बस्दा महिलाको मृत्यु भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिको बैठकले तत्कालका लागि छाउ भएका महिलाको सुरक्षा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। 

    छाउपडी अन्त्यका लागि स्थानीय पहलको खाँचो

    त्यसो त यो समस्या केन्द्रीय तहबाट मात्र पहल गरेर समाधान नहुने बताउँछन् ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदी। यस्ता कुप्रथाका विरुद्ध स्थानीय तहबाट जागरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै आगामी वर्षको कार्यक्रममा छाउपडी गोठ उन्मूलनका लागि लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् उनी। 

    'सामाजिक धार्मिक अगुवाका रूपमा रहेका धामीझाँक्री तथा पण्डित पुरोहितहरू छाउपडी प्रथा उन्मूलन अभियानमा अग्रसर भएका छन्। पण्डित मदनराज उपाध्यायले छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने अभियानको अगुवाइ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वेद, पुराण, गीतासहितका हिन्दु शास्त्रमा छाउपडी प्रथा मान्नु भनेर उल्लेख नभएको बताए। यो हामी आफैले बनाएको कुप्रथा हो भन्दै आफ्नो घरमा छाउगोठ नरहेको र अरूलाई पनि यो प्रथाको अन्त्यका लागि आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

    'जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे बुझाउन नसक्दा छाउपडी प्रथा नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको ढकार गाउँपालिका उपायक्ष लक्ष्मी साउद बताउँछिन्। ‘टोलटोलमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै बोल्न सकेको भए धेरै परिवर्तन हुन्थ्यो', उनी भन्छिन्, ‘महिला जनप्रतिनिधिले नै यो प्रथा छाड्न सकेका छैनन्।’

    एक वर्ष पहिले छाउपडी प्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा खुसीयाली मनाउने महिला अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन्।

    निष्कर्ष

    हामी आज एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ तर पनि अझै हाम्रा गाउँघरका दिदीबहिनीहरू भने छाउगोठमा गएर मर्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ। महिनावारी हुनु महिलाको स्वाभाविक नियमित प्रक्रिया हो। एउटी बालिका किशोरावस्थामा प्रवेश गरेको संकेत हो। प्रजनन् प्रक्रियाका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा चुस्त दुरुस्त हुने एउटा जैविक प्रक्रिया हो। यो न कुनै पाप हो, न श्राप। मात्र एउटा सहज, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। 

    हाम्रो समाजमा आज पनि पितृसत्तात्मक सोचले नै काम गरिरहेको छ। अझै पनि देखे सुनेका र शिक्षित भनिएका घरपरिवारमा समेत घरमूली पुरुष (ससुरा, लोग्ने, छोरो)को अनुमति र सहमतिबिना महिलाले पारिवारिक, वैयक्तिक विकासको कुनै पनि निर्णय गर्न कठिन छ। तर आफ्नो अनिच्छामै पनि पुरुषले गरेको निर्णयलाई महिलाहरू स्वीकार्न बाध्य छन्। त्यसैले स्थानीय तहको पहलमा विभिन्न सामाजिक जागरण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै समाजका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अगुवा, प्रतिष्ठित पुरुषहरूको पहलमा महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शारीरिक गोपनीयता र आत्मसम्मानको कदर गर्दै यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्ना घरका महिलालाई छाउपडी गोठमा नपठाउने निर्णय गर्न सक्दा त्यसले सकारात्मक फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ।

कमला पराजुली

पराजुली सामाजिक न्याय र अधिकारका विषयमा कलम चलाउँछिन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]