काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने क्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकियागत व्यवस्थाको संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकियागत व्यवस्था २०७० को दोस्रो संशोधन गर्दै २०७५ जारी गरेको हो।
हायर पर्चेज (व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनको लागि सवारी साधन मेशिनरी औजार खरिद गर्न किस्ताबन्दी फिर्ता गरेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी दिइने ऋण) कम्पनीको चुक्ता पुँजी साविकको तुलनामा तीन गुणा वृद्धि गरि ३० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भएको छ।
यसअघि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले यस्तो कर्जा दिन सक्थे निर्देशीका जारी गरेसँगै ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि २०७७ असार मसान्ञ्चातसम्मको अन्तिम समय तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्म २० करोड रुपैयाँ र २०७८ असार मसान्तसम्म ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समयमा नविकरण नगर्ने कम्पनी माथि पनि नीतिगत एवम प्रकियागत व्यवस्था कडा बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार यस्ता कम्पनीले प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र कम्पनीको नवीकरण गरिसक्नुपर्ने छ। त्त्यसको लागि नविकरण दुई लाख दस्तुर तोकेको छ।
एक महिनासम्म नविकरण नगर्दा थप १० प्रतिशत अर्थात एक लाख १० हजार दुई महिनासम्ममा २० प्रतिशत अर्थात एक लाख २० हजार दस्तुर बझाएर नविकरण गर्नु पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर दुई पटकसम्ममा पनि नविकरण नगरेमा भने कारोवार रद्द गरिने र त्यसपछि स्वीकृति नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।कम्पनीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।