प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्‍त्री गुरुङको व्यांग्य : कालेकाले मिलेर खाम् भाले

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ केही न केही विषयले चर्चामा आइरहन्छन्। धेरै जसो संघ सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोलेर चर्चामा आउने मुख्यमन्त्री गुरुङ सोमबार पहिलो पटक गाउँसभालाई विशेष सम्बोधन गर्न भन्दै कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको निम्तोमा लाहाचोक पुगे। गाउँसभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा उनले संघ सरकारलाई थुप्रै पटक गाली गरे। कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको देखि सरकार पुरानै ढर्रामा चलेका भन्दै उनले केन्द्रीय सरकारको आलोचना गरे।

केन्द्रलाई किन चाहियो ४७ हजार कर्मचारी ?

संघ सरकारले अनावश्यक कर्मचारी केन्द्रमै थुपारेर राखेको उनको आरोप छ। ‘जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म हामी अलमलमा हुन्छौँ,’  मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘केन्द्रलाई ४७ हजार कर्मचारी किन चाहिन्छ? केन्द्रमा हिजो भएको साविक विभागहरू किन चाहिन्छ? चाहिँदै न नी। हिजो विभागहरू तल रहेको क्षेत्रीय निर्देशनालहरूलाई निर्देशन दिन चाहिन्थ्योँ। अब जिल्ला तहको, तल्लो तहको धेरै भएनी थोरै भएनी प्रदेशललाई भन्यो पायो। धेरै थोरै जे भएनी स्थानीय सरकारलाई भन्यो। केन्द्रले सुरुमै ४७ हजार कर्मचारी राखिदिएपछि अरू रोज्ने कर्मचारीले कहाँ रोज्ने? प्याक भएर एउटा पनि सिट खाली छैन। यहाँ कर्मचारी नभएर कामल अस्तव्यस्त छ।’ 

सबै भन्दा धेर मार प्रदेशलाई

मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिलेको तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा धेरै मार प्रदेश सरकारलाई परेको बताए। देशमा धेरै प्रकारका शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै सरकार आएको बताउँदै उनले नयाँ रहेको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले पेलेको बताए । ‘श्री ५ को सरकारलेको रजाइँ हुँदैहुँदै नेपाल सरकार भएको हो। श्री ५ को सरकारचाहीँ पृथ्वीनारायण शाहले रजाइँ गरेको बेलादेखि नै छ,’ उनले भने, ‘एउटा सरकार २५० वर्षदेखि चलिरहेको छ। एउटा सरकार ५७ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। एउटा सरकार भरखर जन्मेको छ, नयाँ छ। अहिलेको सबै मार उही नयाँलाई परेको छ। प्रदेशलाई परेको छ।’

कहाँ पुग्यो कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया?

उनले प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका काम काज र नीतिको बारेमा संघसँग सोधखोज र माग गर्दा पनि केन्द्रले नसुनेपछि बेला बेला कराउनु परेको पनि बताए।

‘प्रदेशले संघलाई धेरै कराउनु अस्वभाविक हैन। कराएको हुनाले अन्तरप्रदेश बैठकमा २९ बुँदे सम्झौता भो। नत्र हुने थिएन। सहमति ८०–९० बुँदामा भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमतिमा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ भनिएको थियो। आजसम्म भएको छैन। पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। बल्ल माघ लागेसी भनेनी वित्त आयोगको अध्यक्ष भएको छ। ढिलै भए पनि अलिकति भएको छ।’

केन्द्र एक्लैले चलाउँछु भनेर कल्पना नगरे हुन्छ

केन्द्र सरकारले नीति निर्माणको काममा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको प्रति मुख्यमन्त्री गुरुङले आपत्ती प्रकट गरे। ‘ऐन कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने काम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी गरेको भएर फेरि पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ मनोवृत्ति चेन्ज नहुँदासम्म ठीक ढंगले अघि बढ्न सकिँदैन। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनौँ हामी। केन्द्रीय सरकार एक्लैले गरेर चल्छु भन्ने कुरा कल्पना नगरे हुन्छ।’ 

प्रधानमन्त्रीले समन्वय नगर्दा सरकारको गति सुस्त भएको महसुस गर्न थालेको उनले तर्क गरे। ‘अस्ति प्रधानमन्त्री ज्यूले केन्द्र सरकार जतिसुकै स्पिडमा हिन्छु भने पनि स्पिड नै भा'छैन भनेर भन्नु भो। हामीले यो कुरा धेरै पहिले भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘केही न केही मिलेकै छैन। अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार भनेको पहिलेको सरकारको निरन्तरता पक्कै होइन नी। पहिले लोकेन्द्रबहादुरको ठाउँमा सूर्यबहादुर, सूर्यबहादुरको ठाउँमा मनमोहन, त्यस्तै कसैको ठाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाएको जस्तो हैन यो सरकार। यो सरकार त सबै चिजको परिवर्तन हो। सामन्तबाद अन्त्य भो राजतन्त्र गयो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो। एकात्मक ढाँचाको राज्यव्यवस्था सकियो। संगठनात्मक ढाँचामा आयो। राजाले भनेजस्तै परिमार्जीद संसदीय व्यवस्थामा हामीले काम गरिरहेका छौँ।’

उनले देशमा संघीयतालाई स्थायीत्व दिन सबै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका हुने भन्दै उनले संघसरकारले एक्लै गर्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताए। ‘संघले एक्लै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। संघमा हामी बलियो हुनुपर्छ। सबै हामी कहाँ नै आउनुपर्छ भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पुरानै मानसिकता हो। त्यो मानसिकताले धेरै काम गरेको हुनाले संघीय शासन लागू भएको दुई वर्षमा आफ्नो परिणाम दिन सकेको छैन। परिणाम नसकेको कारण कार्यान्वयनको जिम्मा जुन सरकारले लिएको छ, त्यो सरकारले त्यो ओइटको साथ, त्यो गहिराइ र महत्वको साथ अगाडि बढ्न आनाकानी ढिलासुस्ती गरेको हुनाले समस्या पैदा भएको हो।’

दुई वर्षपछि चुनावको रन्को समस्या उस्तै

स्थानीय तहको सरकार गठन भएका दुई वर्ष बितेको भन्दै उनले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नभएको टिप्पणी गरे। ‘स्थानीयमा दुई वर्ष बितिसक्यो। अब दुई वर्ष बित्दा नबित्दै चुनावको रन्को लागिसक्या हुन्छ। त्यस कारणले अब जमेर काम गर्न दुई वर्ष मात्रै छ यस बीचमा खासै काम हुन सकेको छैन’ उनले भने।

बनारसमा पुगिसकेको मर्दी खोलालाई फेरि मर्दीमा फर्काउने?

देशको विकास नभएको भन्दै सुरु गरिएको संघीयता नै उल्टो चलेको उनको प्रतिक्रिया छ। ‘हाम्रो मुलुकमा हरेक काम उल्टो भइरहेको छ। पहिले संघको चुनाब हुनुपथ्र्यो, त्यसपछि प्रदेशको र त्यसपछि बल्ल स्थानीय तहको हुनुपथ्र्यो। हामी त बनारसमा पुगिसकेको मर्दी खोलालाई फेरि मर्दीमा फर्काउन खोज्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले संघ बन्ने अनि आफूलाई चाहिने कानुन बनाइदिने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने कानुन पनि बनाइदिएको भए सरर माछापुच्छ्रेको फेदी हुँदै पोखरातिर पानी बगेजस्तो बग्थ्यो नेपालको राजनीति। उल्टो काम भएको हुनाले अहिले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। त्यसकारणले अलिअलि कठिनाइ बेहोर्नु परेको छ। ऐतिहासिक हिसाबले पहिलो पटक भनेर हाम्रो नाम चाहिँ लेखिने भो कामले जस नपाइने भयो। धेरै कुरा मिलाउँदा मिलाउँदा हाम्रो कार्यअवधि सकिने अवस्था छ।’

काले-काले मिलेर खाम् भाले

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केन्द्रले कानुन बनाउँदैमा विभेद गरेको उनको आरोप छ। संसदीय प्रक्रियाको सबै अभ्यास पालिका तहमा पनि हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘तिनै तहमा विद्यायकहरू छन् भनेर पनि हामीमाथि अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले दुर्व्यवहार, असमान व्यवहार त गरेकै छ। संघीय विद्यालयक सुविधा पाउने, पारिश्रमिक पाउने, प्रदेशका विद्यायकले सुविधा पाउने, पारिश्रमिक पाउने, तर पालिकाका विद्यालयलाई सुविधामात्रै छ पारिश्रमीक छैन। यो कुरामा बलै मिचेर यिनले पनि पाउनुपर्छ भनेर मैले नेशनल फोरममा पनि उहाहरणसहित भनेको छु।’

मुख्यमन्त्रीले संघलाई हात्ती, प्रदेशलाई गाई र स्थानीय सरकारलाई बाख्राको रुपमा उदाहरण दिँदै सबैलाई बाँच्न धेरैथोरै घास चाहिने बताए। ‘हात्तीलाई पनि बाँच्नलाई खान पर्‍यो। गाईलाई पनि पर्‍यो, बाख्रालाई, बोकालाई पनि पर्‍यो। त्यसो भए स्थानीय तहलाई पनि चाहिन्छ। संविधान संसोधन गर्दा कत्तिको ध्यान जान्छ थाहा छैन। तर अहिले महिनावारी सुविधा जुन तोकेको छ त्यो अपर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘अहिले पाइरहेको सेवा सुविधा हामीले ढोका खोलेका मात्रै हो क्या। न्याय पाउन जमर्को मात्र गरेको हो। त्यो न्यायिक छैन। संघमा मनोनीत भएको, समानुपातिकबाट गएको भए पनि, निर्वाचित भएको सांसद भए पनि सबैको हैसियत बराबर हो। त्यसैले हाम्रो पनि पालिका तहमा मनोनितबाट आएको होस्, समानुपातिकबाट आएको होस्, या निर्वाचित होस्। सबै कार्यपालिकाको सदस्यहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ।’

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधी भएकोले राज्यको स्रोत र साधनमाथी उत्तिकै अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सेवासुविधा बढाउने कुरा उठाउन उनले पालिकाका जनप्रतिनिधीहरुलाई पनि उक्साए। ‘न्यायिक हिसाबले भन्दा खेरी जनताबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति सार्वभौम व्यक्ति हो। राज्यको स्रोत साधनमाथि सबैको अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीको मात्र अधिकार हैन, मुख्यमन्त्रीको मात्र हैन। गाउँपालिकाको अध्यक्षको पनि अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिका ठीक ढंगले चलाउन सकियो भने प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण बन्यो भने समग्र प्रदेशको विकासको काम ठीक ढंगले अघि बढ्छ।’ 

स्थानीय तहको सरकारले सेवा प्रदान गर्ने, बीचको सरकारले उत्पादन बढाउने, बाटो बनाउने, ठूला व्यापार, उद्योग कसरी खोल्ने र संघले पनि ठूलाठूला विकासको काम गर्छ तर, अलि ठूला मेगा योजनाहरू परिचालन गर्ने राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पार्ने योजना बनाउने एक देशबाट अर्को देश जोड्ने काम, अन्तरदेशीय सम्बन्ध बढाउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति निर्माणको तहमा अभिभावकको रुपमा बसेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। नजिकैबाट जनतालाई छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रदान गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने अनि संघीय शासन प्रणाली दुनियाँको लागि बस्न लाएकको हेर्ने लाएकको अभ्यास गर्न लाएकको हुने उनको तर्क छ।