ओखलढुंगा : उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलाश ओखलढुंगाले लिखु गाउँपालिका र चम्पादेवी गाउँपालिकालाई गाउँपालिकाले ऐन मिचेर नियुक्ति गरेका कर्मचारी कममा नलाउन, तलबभत्ता भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यी दुई गाउँपालिकाले कानुन तथा कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदातलले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलबभत्ता समेत भूक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाले प्राविधक कर्मचारी, वडा सचिव तथा शिक्षक समेत गरी २७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवी गाउँपालिकाका कमल खड्काले रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए। अदालतमा उक्त विषय प्रवेश गरेपछि लिखु गाउँपालिकाले नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको विषय र यस अघिका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता सुजन दाहाल लगायतले पनि रिट दर्ता गराएका हुन्।
चम्पादेवीका विरुद्ध नेकपाका कार्यकर्ताले रिट हालेर सुनुवाइ शुरु भएपछि दाहालले अर्को रिट हालेका हुन्। दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विदुर विक्रम थापा र न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल सम्मका लागि नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई काममा नलगाउन र तलबभत्ता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको चम्पादेवी गाउँपालिकाविरुद्ध दर्ता रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गुरुबहादुर वस्नेतले बताए।
चम्पादेवी गाउँपालिकाको निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वस्नेत र तीर्थराज सुवेदीले बहस गरेका थिए। संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशमा ‘कानुन तथा कार्यविधिको अभावमा भएको नियुक्तिले गाउँपालिकाको बजेटको चरम दुरुपयोग हुने संभावना भएको भन्ने निवेदकको दावी रहेका हुँदा विभिन्न मितिमा नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कामममा नलागाउनु, कुनै किसिमको भूक्तानी नदिनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएकोे छ।
दुवै रिटमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न र लिखित जवाफ पेश भएपछि उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। चम्पादेवीमा विवाद बढेपछि रिट दायर गरिएको थियो। लिखुमा पनि गाउँपालिकाअध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिको मानोमानीबिरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताले रिट हालेका थिए।
लिखु गाउँपालिकामा भने आन्तरिक विवाद नदेखिए पनि गाउँपालिका प्रमुखले तानाशाही प्रबिद्धि देखाएको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन्। लिखु गाउँपालिकाले पाँच जना नगर प्रहरी,चार जना लेखापाल, एक अहेव, तीन अनमी, दुई स्वीपर, एघार कार्यालय सहयोगी, एक पशु पाबिधिक, एक इन्जिनियर, एक सव ओभरसियर र एक ओभरसियर लगायत ३३ जना कर्मचारी तथा प्राविधिक नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरी माघ १ देखि काम काज गर्न भनि नियुक्ति समेत दिएको थियो। त्यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिकाले अन्तरिम कार्यविधि भनेर कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर ०७५ असोज ५ गते, १८ गते र कात्तिक १० गते विज्ञापन गरेर शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो भने लिखु गाउँपालिकाले माघ १ गतेदेखि कामकाज गर्न भनी कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियाे।
चम्पादेवीमा गाउँपालिकाले कानुनी अधिकारबिनै कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त गाउँपालिकामा नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित चारजना वडा अध्यक्षहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। यही विषयमा गाउँपालिकामा घेराउ र तालाबन्दी समेत भएको थियो। अहिले यो गाउँपालिकामा विवादकै करण कामकाज ठप्प छ।
यहाँ नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ६ जना वडा अध्यक्ष जितेको छ भने लिखुमा पनि कांग्रेसले ४ वटा वडामा वडा अध्यक्षसहित कांग्रेसले जेतेको छ लिखुमा नेकपाको बहुमत रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।