|

काठमाडौं : सरकारले एकसाथ थुप्रै ऐनका प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गरेको छ। 

पुस १७ र २५ गते गरी दुई पटकका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा लगिएको हो। पहिलो पटक ५६ तथा दोस्रो पटक १०५ ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। 

संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले ठीक एक वर्षभित्र बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनेको छ।  यसै कारण अहिले कायम कानुनहरुलाई संविधान र संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.