काठमाडौं : सिटिइभिटी अन्तर्गत सिएमए, एएनएम र ल्याब टेक्निसियनको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संसदले डा. गोविन्द केसीका माग बमोजिम विधेयक पास गरेर आफूहरूलाई अन्यायमा पार्न खोजेको बताएका हुन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले सिएमए, एएनएम र ल्याब टेक्निसियन फेज आउट गर्ने निर्णयमा आफूहरूको आपत्ति भएको बताए।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स र सिटिइभिटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र पेश गर्दै यस्तो बताएका हुन्। हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले सिटिइभिटी मार्फत राम्रो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको अवस्थामा यी कार्यक्रमहरूलाई फेज आउट गर्न नहुने बताए।
‘अर्बौंको लगानी भएको छ। राम्रा मान्छेहरु उत्पादन भएका छन्,’ उनीले ज्ञापनपत्र पेश गर्दै भने, ‘निहीत स्वार्थ बोकेकाहरूका लागि डा. केसी अनशनमा बस्नुभएको छ। प्राविधिक शिक्षालाई धरासायी बनाउने खेल हुँदैछ।’
उनले संसद देशको आवश्यकतामा चल्नुपर्नेसमेत बताए। व्यक्तिको इच्छा अनुसार संसद चल्न नहुने उनले बताए। साथै उनले कार्यक्रमहरू फेजआउट गर्न लागिएको विरोधमा विहीबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नेसमेत बताए।
सभापति घर्तीले सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू एकै पटक नभएर क्रमश फेजआउट गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन लागेको बताइन्। उनले प्राविधिक रुपमा उत्पादन भएका जनशक्तिको महत्वका बारेमासमेत आफूहरूले ध्यान दिएको उनले बताइन्।
स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना मागका विषयमा सबै नेताहरूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। केसीले भने बमोजिम विधेयक पास भएमा प्राविधिक जनशक्ति विस्तारै फेजआउट हुने उनले बताए।
विधेयकमा केसीका मागबमोजिम पाँच वर्षमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका कार्यक्रम भेज आउट गर्ने र स्तरोन्नती गर्ने विषय समेटिएको छ।
प्राविधिक शिक्षा संचालकहरूले वर्षेनी एक वर्ष निशुल्क अध्ययन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। करीब १० हजार जनाले रोजगारी पाएको, वर्षेनी ७ करोडसम्म सरकारलाई राजस्व बुझाइएको, १० अर्ब बराबर लगानी गरिएको र १० करोड धरौटी सिटिइभिटीमा बुझाएको लगायतका विषय पनि उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।