कसरी बनाउने विमानस्थल?
कसरी बनाउने विमानस्थल?
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसिमतिले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने गरी निर्माण गर्ने भनिको स्मार्ट सिटी नबनाउन सुझाव दिएको छ। गत असोज २५ संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समिति अन्तर्गतको प्रयटन नागरिक उड्ययन अध्ययन अनुगमन उपसमितिले सरकारलाई विमानस्थलसँग स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव समितिमा पेश गरेको हो।
“विमानस्थल निर्माणलाई स्मार्ट सिटीसँग जोड्ने काम नगर्ने र सो को ठाउँमा वन कटानी गरी सहर निर्माणको काम नगर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने” उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदन पेश गर्दै नजिकै अन्य शहरहरू समेत भएको अवस्थामा स्मार्ट सिटीको नाममा धेरै जंगल फडानी गर्नु पर्ने र राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएको कारण स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको औल्याइको हो। तर, प्रतिवेदन माथिको छलफलमा समिति सदस्य भीम रावलले जंगल फडानी गर्ने गरी स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने उल्लेख गरिए पनि स्मार्ट सिटी जोड्न नहुने भनेर निर्देशन दिन नहुने बताए।
विमानस्थल निर्माणको लागि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त बोर्ड वा कम्पनी गठन गरी सम्पूर्ण कार्य त्यसमार्फत गराउनु पर्ने माग पनि गरेको छ। समितिका सदस्य डा. नारायण खड्काले सबै दल सम्मेलित निर्देशन समिति बनाउन सुझाव दिनु पर्ने माग गरेका छन्। “हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन्। एक सरकारले अघि सारेको आयोजना अर्को सरकारले प्राथमिकता नदिएको पनि देखिएको छ, स्वामित्व लिने गरी निर्देशन समिति बनाउनुपर्छ” खड्काले भने।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा निजगढ विमानस्थललाई वर्षौं पछिसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जमिन अहिले नै अधिग्रहण गर्नको लागि निर्देशन दिनु पर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै हाल प्रस्तावित टर्मिनल भवनको स्थान परिवर्तन गरी एक साइडमा बनाउनको लागि निर्देशन दिनु पर्ने माग गरिएको छ। मुआव्जा दिई बस्ती सार्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम पनि तत्काल गर्नको लागि माग गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकिया सुरु भएपछि मात्रै रुख काट्ने काम गर्नको लागि समेत उपसमितिका संयोजक माधवकुमार नेपालले सिफारिस गरेका छन्।
विमानस्थल निमार्णको लागि हालमसम्म ११० विघा जग्गा अधिग्रहण भएकोमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको नाममा ५८ विगाह मात्रै पास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पेरिमिटर सडक तथा फेन्सिङ्ग निर्माणको लागि चार हजार २३२ रुख कटान गर्नु पर्ने र त्यसको लागत जिल्ला वन कार्यालयमा पठाइएको तथा वातवरणीय प्रभावसम्वन्धी अध्ययन कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै टाङ्गिया बस्ती घर संरचना बापत रकम व्यवस्था नभएको, विमानस्थल विकास बोर्ड स्थापना नभएको, विमानस्थल कुन प्रकारको बनाउने भन्नेमा छनोट नभएको, आयोजना क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यालय नभएको जस्ता विषय स्थलगत अनुगमनमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विमानस्थल क्षेत्रका तीन वटा बस्ती जसमा छगिया बस्तीमा एक हजार ४३९, मतियानी बस्तीमा ३९ र काघ घाटमा १६ घरधुरी रहेको उल्लेख गरी एक हजार ४९४ सुकुम्वासी बस्ती रहेकोमा समयमा व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। त्यस्तै टंगिया बस्तीमा सुकुम्वासीले जंगल फणानी गरी ५०३ हेक्टर जग्गा खेतपाती गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।