बंगलादेशमा निजामती सेवाका लागि दिइँदै आएको विवादास्पद आरक्षण व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। आरक्षण व्यवस्थाका विरुद्ध पछिल्लो समय बंगलादेशमाका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका थिए।
राष्ट्रपति मब्दुल हमिदले हस्ताक्षर गरेलगत्तै बुधबारको क्याबिनेट बैठकले वर्षौंदेखि चल्दै आएको आरक्षण व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो। आरक्षण नीतिका कारण आधाभन्दा धेरै सरकारी जागिर देशको स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानीका छोराछोरी र अल्पसंख्यक जातिहरूका लागि आरक्षित थिए।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भनाइ उद्धृत् गर्दै क्याबिनेट सचिव मोहम्मद शफिउल आलमले लोकसेवाको शीर्षस्तरीय पदका लागि कोटा व्यवस्था पूर्णरुपले खारेज गरिएको छ। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्मचारी माग भएका ठाउँमा परीक्षाबाट कर्मचारी नियुक्त गरिने छ। क्षमतावान व्यक्तिले उक्त रोजगारी पाउने छन्।
विवादास्पद कोटा व्यवस्थाका विरुद्ध अप्रिल र मेमा धेरै चोटी ठूला विरोध र्याली भएका थिए। रोजगारीमा आरक्षणको विरोध गर्दै हजारौँ विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको थियो। विद्यार्थीको विरोधपछि नै यहाँको सरकारले उक्त विवादित आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
स्वतन्त्र रूपमा सडकमा आएका विद्यार्थीले सञ्चालन गरेको विरोध र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा दोहोरो झडपसमेत भएको थियो। उक्त झडपका क्रममा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएका थिए। विद्यार्थीलाई तितर्बितर गर्नका लागि प्रहरीले अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो। विद्यार्थीहरूको तीव्र विरोधपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उक्त विवादित नीतिलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले संसदमा भनेकी थिइन्, 'विद्यार्थीको चाहनाअनुसार विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था खारेज हुनेछ।'
विद्यार्थीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनले शारीरिक रूपमा अशक्त र अल्पसंख्यक पीछडा वर्गका लागि भने आरक्षण व्यवस्था गरिने बताएकी थिइन्। तर नयाँ नीतिमा उनीहरूका लागि के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।