प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शासक नभई जनताको सेवक बनी नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताएका छन्। स्विट्जरल्याण्डमा विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकअन्तर्गत जारी ‘प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण’ विषयको सत्रमा उनले आफूले नेपाली जनताका निम्ति प्रजातन्त्रका लागि आधा शताब्दी निरन्तर संघर्ष गरेको र वर्षौँवर्ष कारागारमा कठिनतम समय बिताएको बताए।
‘नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको तथा यसले लोकतान्त्रिक वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जनताप्रति समर्पित भएर काम गरिरहेको छ‘, उनले भने। प्रधानमन्त्रीले नेपाली लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता व्यापक रहेको पनि बताए।
उक्त सत्र सत्ताधारी राजनीतिक उच्च वर्गलाई निराश पार्दै विश्वभरका मतदाता सुधार र सुस्पष्ट विचार दिने चाहना राखी राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नयाँ राजनीतिक पुस्तातर्फ फर्केको र समसामयिक विश्व राजनीति तथा उनीहरूले लोकतन्त्रको भविष्यलाई कसरी निर्धारण गर्दैछन् भन्ने मूल विषयमा आधारित थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सन् २०१५ (विसं २०७२) मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र त्यो पूर्णतया प्रजातान्त्रिक एवं प्रगातिशील रहेको बताउँदै शक्ति पृथक्कीकरण, राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनमा रहेर वर्तमान सरकार विकास–निर्माणको मार्गमा अग्रसर भएको जानकारी दिए।
दुई सदनात्मक संसद् तथा प्रधानमन्त्रीप्रणालीयुक्त नेपाल कानूनी राज्यको सुनिश्चितता, विधि र प्रक्रियामा दृढ अठोट छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले केन्द्रीयकरण गर्ने कुनै भावना नराखेको स्पष्ट गरेका थिए। उनले आर्थिक उन्नयन र दिगो विकासका खातिर बहानाबाजी गर्नेहरुका लागि अब माफी दिने कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका थिए।
तीन वटै तहको निर्वाचन हालको सत्तारुढ दलले नगराएको र चुनाव गराउनेहरु हाल प्रतिपक्षमा रहेको जानकारी दिँदै उनले ती सबै निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वतन्त्र, स्वच्छ तथा निष्पक्ष ढङ्गले भएको बताए। नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना साकार तुल्याउनमा नै सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य साकार पार्न सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकासमा नै सरकारले अर्जुनदृष्टि दिएको प्रष्टयाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र जनताले नै आफ्ना लागि बनाएको सुसभ्य शासन प्रणाली भएको बताउँदै नेपालमा पनि जनताले निरंकुश प्रणालीलाई हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति स्थापना गरेको जानकारी दिए।
‘प्रेस’जगतसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे सोधिएको एक जिज्ञासाका जवाफमा उनले प्रजातन्त्रमा प्रेससँग सधैँ सामान्य सम्बन्ध रहने र आफ्नो पनि सम्बन्ध सामान्य नै रहेको जानकारी दिँदै भने, ‘निरङ्कुशतन्त्रमा मात्र शासकको प्रशंसा गर्न प्रेसलाई नियन्त्रण गरिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रेसले आलोचना गर्नु सामान्य हो।’ नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको र प्रेस स्वतन्त्र रहेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पीत पत्रकारिता जनहितमा नरहेको वास्तविकता सुनाउँदै त्यसले बाधा सिर्जना गर्ने र जनतालाई गलत दिशातर्फ उन्मुख गर्ने बताए। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन र जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन तथा उनीहरूलाई सही रूपमा सुसूचित र शिक्षित तुल्याउन प्रेसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले नेपाली जनता पनि जिम्मेवारपूर्ण प्रेसका पक्षमा रहेका जानकारी दिए। प्रेसले आफ्नो पनि आलोचना गरेको उनले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका सन्दर्भमा जनताको आकाङ्क्षा बढेको र नेपाली प्रेसले पनि द्रुत गतिको विकास चाहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया जादु नभएको र कुनै पनि कामको परिणाम प्राप्त गर्न समय लाग्ने यथार्थ स्पष्ट पार्दै प्रेसले पनि नेपालमा शीघ्र नतिजा, स्वच्छता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता माग गरेको बताए।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी केही कानून बनेको आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएको र प्रजातन्त्रमा निष्ठा र विश्वास रहेको बताएका थिए। प्रजातन्त्रमा सबै कुरा संविधान, कानून र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने मान्यतामा आफू अडिग रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रेसलाई नियन्त्रण र सङ्कुचित पार्ने सरकारको कुनै मनशाय छैन।’
नेपालमा प्रेस पूर्णतया स्वतन्त्र रहेको र नियन्त्रणको कुनै प्रश्न नभएको बताउँदै उनले स्वतन्त्रताका नाममा कसैले पनि गलत समाचार दिन नहुने, अरुलाई आघात पार्न नहुने र अरुको पारिवारिक जीवन तथा वैयक्तिक जीवन, प्रतिष्ठा र व्यवसायमा आँच पुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चार जगत्मा आबद्धहरूका लागि मात्र नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो अरुका लागि पनि भएको र स्वतन्त्र प्रेस जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको बताएका थिए। उनले जनतालाई शिक्षित र सुसूचित तुल्याउन आफूहरूले चाहेको र प्रेसले सर्वसाधारणको जीवन, प्रतिष्ठा, नाफा– घाटाजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
बेलायती पत्रकार तथा ‘फिनान्सियल टाइम्स’का सहसम्पादक तथा प्रमुख आर्थिक टिप्पणीकर्ता मार्टिन उल्फले सञ्चालन गरेको उक्त सत्रमा कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान ड्युक, आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिनयान, अमेरिकी पत्रकार तथा ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’का प्रकाशक आर्थर ग्रेग स्लजबर्गर र लिडरसिप नाउ प्रोजेक्टका संस्थापक ड्यानियल बालु आरेसले पनि आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।