फिचर

कोसीपीडित भन्छन् : ‘क्षतिपूर्ति माग्दै तीन पुस्ता बित्यो, पाएनौँ मुआब्जा’
SHARES

माघ ११, २०७५

    उदयपुर : सप्तकोसी व्यारेजपीडित उदयपुरको बेलका नगरपालिका- २ का ५४ वर्षीय सूर्य बस्नेतले तीन पुस्ते आन्दोलनको कहानी यसरी सुनाए, 'मेरा बुबाले यही सप्तकोसीले पीडित बनाएपछि मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्नुभयो। मैले पनि त्यही गरेँ अनि अहिले छोरा पनि माग आन्दोलनमा छ।' सप्तकोसी व्यारेजले पानी थुनेपछि बर्खामा खेतबारी घर सबै डुब्ने र डुब्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आन्दोलन गरेको तीन पुस्ता बित्न लागेको तर क्षतिपूर्ति नपाएको उनको गुनासो थियो।

    बस्नेत मात्र होइन, २ नम्बर वडाकै भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी पनि ६२ वर्ष पुगे। बहुचर्चित नेपाल-भारत कोसी सम्झौताअन्तर्गत कोसी कटानमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा बालीको मुआब्जा नपाएको आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् उनी। भन्छन्, ‘तीन पुस्ताले आन्दोलन गरिरहे पनि अहिलेसम्म  मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएनाैँ।’

    उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका कोसी कटान पीडितहरू मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै अहिले आन्दोलनरत छन्। कोसी कटान सरोकार समाज संस्था नै खोलेर आन्दोलनमा होमिएका डा. भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी संस्थाका उपाध्यक्ष हुन्। उनै आन्दोलनका अगुवा उपाध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘नेपाल-भारतबीच सन् १९५४ मा भएको बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौताअनुसार कोसी तटबन्ध तथा पुल निर्माण भयो। पछि कोसी नदी कटानबाट पीडित बनेकाले पाउनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिवापतको रकम पाउन अहिले पनि अन्दोलन गरिरहेका छौँ।’

    'दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार कोसीपीडितले जग्गा डुबानको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनुपर्ने हो', समाजका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘तर दुई पुस्ता बितिसक्दा पनि हामीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएका छैनौँ।’ 

    सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतारा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुबानमा पर्ने गरेको छ। ‘बर्खामा भारतले व्यारेज थुनिदिन्छ। हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छ।अन्नबाली नष्ट हुन्छ। त्यसको कुनै क्षतिको लेखाजोखा नहुँदा कोसीपीडित मारमा छन्', अध्यक्ष चौधरीले भने। 

    यसरी भइरहेको छ आन्दोलन

    सप्तरी र सुनसरीका कोसी कटान पीडितहरू कोसी कटान सरोकार समाजकै अगुवाइमा संगठित भई गत पुस २२ मा काठमाडाैं पुगेका थिए। काठमाडाैं रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिल्ली जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् उनीहरूले। नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँको लोकसभामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्घोष गरेको उपाध्यक्ष भोगेन्द्रको भनाइ छ।

    समाजले सिँचाइ सचिव संजय शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। कोसी कटानबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारतले वर्षौंदेखि नदिएको र नेपाल सरकारले पहल नगरेको पीडितहरूको आरोप छ। ‘सानातिना आन्दोलन, छलफल, सहमति धेरै गरियो’, गुनासो गर्दै उनले भने, ‘न भएका सहमति कार्यान्वयन भए, न त क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले ठोस पहल नै गर्छ।’

    यसरी भएको थियो मुआब्जा दिने सहमति

    कोसीपीडितको गुनासो गर्दै उपाध्यक्ष चौधरीले भने, 'मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागि दुवै देशका अधिकृतस्तरीय बैठकबाट वि.सं. २०१८ देखि ०२१ बीचमा तीन हजार ९४८ विगाह १४ कट्ठा ५.५ धुर कटान भएको, ०२२ देखि ०२८ साल बीचमा एक हजार ४८८ विगाह १४ कट्ठा १०.५ धुर कटान भएको र छुट लिलजा मौजाको दुई हजार २१५ विगाह १९ कट्ठा छ धुरसमेत जम्मा क्षेत्रफल सात हजार ६६३ विगाह आठ कट्ठा दुई धुर जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने दुवै देशको निर्णय भएको थियो। तर कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा जानु परेको समाजका उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। 'भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामी दिल्ली नगई नहुने भएको छ', उनले भने। 

    १२ हजार धुरी किसान कोसीपीडित

    सप्तकोसी व्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतारा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा १२ हजार घरधुरी किसान पीडित छन्। प्रत्येक घरपरिवारलाई एक लाख पाँच हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले कोसी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष चौधरीको दाबी छ। ‘भारत-नेपाल दुवै सरकार मौन हुँदा पुस्तैनी आन्दोलन गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्नु कमजोरी पनि छ।’

    भारत सरकारले कोसी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने सहमति वि.सं. २०१२ जेठ १५ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल-भारतका मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा भएको थियो। कोसी कटानमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जाको सम्बन्धमा निर्णय पालना नभएको स्मरण गर्दै चौधरीले भने, ‘भारत सरकारले वर्षैपिच्छे कोसी कटानका लागि दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गर्दा पनि नेपाल सरकार बोल्दैन।’

    कोसी कटानबाट उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका सयौँ बस्ती प्रभावित छन्। 

    भारत कोसीपीडितको कुरै सुन्दैन

    नेपाल र भारतबीच छ वर्षपछि जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसिडब्लुआर) बैठक गत पुस ६ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी नेपालका अधिकांश प्रस्ताव र आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको नेपाली अधिकारीले जानकरी दिएका छन्, जसमा सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौताबाट भारतले निर्माण गरेका संरचना (ब्यारेज, हेड रेगुलेटर, नहर, तटबन्ध आदिले नेपाली भूमिमा पुगेको क्षतिको मुआब्जा पाउन नसकेको विषयप्रति नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर भारतले अस्वीकार गरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।

    कोसी तटबन्धभित्र परेका जमिन (हाल डुबानमा), कोसी ब्यारेजबाट तल सप्तरी र उदयपुरमा भएको नेपाली भूभाग कटानको विषयलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ नउठाएको नेपाली पक्षको दाबी छ। कोसी क्षेत्रका नेपालीले क्षतिपूर्ति नपाएकाले असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई नेपाली पक्षले उठान गरेको माइन्युटमा उल्लेख मात्र भएको बताइएको छ। सप्तकोसीको धारले कटान गरेको विषय कोसी सम्झौताभन्दा बाहिर रहेकाले सम्बोधन गरिरहनु नपर्ने भारतको भनाइ रहेको बताइएको छ। 

    बैठकमा नेपाली पक्षले सप्तकोसीको धारले सप्तरी र उदयपुरमा सन् १९६१ देखि १९६४ सम्म एक हजार ५१६ विगाह, सन् १९६५ देखि १९६८ को बीचमा तीन हजार ९४८ विगाह कटान गरेको दाबी नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ। कटानका कारण कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कोसी सम्झौतामा नभएको भन्दै भारतले अस्वीकार गर्दै आएको नेपाली पक्षले जनाउँदै आएको छ। 

    कहिले भयो बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता?

    नेपाल-भारतबीच सन् १९५४ मा बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा कोसी तटबन्ध तथा पुल निर्माण भएपछि कोसी नदी कटान र डुबानबाट पीडित बनेकालाई क्षतिपूर्ति दिने शर्त नै उल्लेख भएको छ। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका सिँचाइमन्त्री महावीर राणा तथा उनका भारतीय समकक्षी गुल्जारीलाल नन्दाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

    सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणमा क्रममा सुनसरीको चतारा, उदयपुरको कमलाबारी, सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौलीसम्मको गोवराडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गामा अन्नबाली डुबान तथा कटानमा परी हजारौँ विगाह जग्गा नोक्सान भएको थियो। सम्झौताअनुसार डुबान तथा कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसमेत भएको कोसी कटान सरोकार समाजको भनाइ छ। पीडितका लागि मुआब्जा दिलाउन स्थानीय तह, प्रदेशबाट संघीय सरकार गुहार्ने काम पनि जारी रहेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका- २ का वडा सदस्य कुमार अधिकारी बताउँछन्।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]