|
प्रतीकात्मक फोटो

काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली कम्पनीबाट नै सम्पन्न गराउन संघीय संसद राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तत्काल काम थाल्नेगरी नेपाली निर्माण व्यवसायीमार्फत मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

२०७० सालमा इटालीको सीएमसी कम्पनीलाई तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। उक्त कम्पनी काम सम्पन्न नगरी अन्तिम समयमा आयोजना छोडेर बाहिरिएपछि काम रोकिएको छ। ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर जाँदा ढिलाई हुने भएकाले उक्त आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीमार्फत नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन्।

समितिले आयोजनाभित्र देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफलमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।

सीएमसी कम्पनीले गर्नुपर्ने करिब नौ सय मिटर सुरुङको फिनिसिङसहित सुरुङभित्र क्यामेरा जडान गर्ने, सुरक्षाका उपकरण जोड्ने काम बाँकी छ। यस्तै, उपआयोजना अन्तर्गत वितरण प्रणालीका पाइप बिछ्याउने, मर्मत गर्ने कामसमेत अलपत्र परेको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार देखिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीएमसी कम्पनीबाट सरकारले कमिसन मागेपछि भागेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले सीएमसी कम्पनीमाथि मन्त्रीबाटै कमिसनको दबाब आएपछि बाँकी काम पूरा नगरी भागेको दाबी गरेका थिए।

सांसद कोमल वलीले सीएमसी कम्पनी भाग्दा पनि बेखबर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी थिइन्। उनले खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी संयन्त्र लागि नपरेको आरोप पनि लगाइन्। पटक पटक गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा वलीको आपत्ति थियो।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आयोजनाको बाँकी काम एसियाली विकास बैंकलाई सहमतिमा ल्याएर नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै गराउने योजना समितिमा पेस गरेका थिए। उनले आयोजनाको बाँकी काम चार भागमा विभाजन गरेर छिट्टै सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी अलपत्र छोडेर सिएमसी कम्पनी हिँडेपछि सरकारले पनि स्थानीय निर्माण कम्पनीहरूमार्फत नै बाँकी काम पूरा गराउने गरी एसियाली विकास बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.