काठमाडौं : नेपाल सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको गत हप्ता बसेको बैठकले भियना सन्धिअनुसार नेपालमा कूटनीतिक कार्यालय खोलेका निकायलाई काठमाडौं उपत्यका र बाहिर फरक-फरक मापदण्ड राखेर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
बाँस्कोटाका अनुसार काठमाडौंमा कूटनीतिक कार्यालय खोल्न चाहने निकायलाई राजदूतावासका लागि १२ रोपनी र राजदूतको निवासका लागि चार रोपनी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी महावाणिज्यदूतावासका लागि आठ रोपनी र महावाणिज्यदूतको निवासका लागि तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर भने त्यस्ता कार्यालय खोल्न चाहने निकायलाई आवश्यकता, औचित्य र ठाउँअनुसार मूल्यांकन गरेर अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बाँस्कोटाले बताए। सरकारले उक्त जग्गा आफूले किनेर दिने भने होइन। उक्त जग्गा सम्बन्धित निकायले नै किन्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।