काठमाडौं : 'ताल अतिक्रमण र वर्सेनि माटो, बालुवा र फोहोरमैलाले गर्दा जमिन पुरिँदै जाने स्थिति रहेमा आगामी ७५ देखि १०० वर्षभित्र फेवाताल पूरै समाप्त हुने खतरा देखिएको छ', संसदको अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध समितिअन्तर्गत नागरिक उड्डयन अध्ययन अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको वाक्यांश हो यो। प्रतिवेदनमा ७५ वर्ष लेखिए पनि यसका लागि यति धेरै समय नलाग्ने उपसमिति संयोजक माधवकुरमार नेपालको भनाइ छ। 'प्रतिवेदनमा ७५ वर्ष लेखिए पनि यसैगरी अतिक्रमण बढेमा २५ वर्षमा फेवातालको अस्तित्व सकिने देखिन्छ', दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्दै संयोजक नेपालले भने।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालमा वर्षको १० हेक्टर पुरिँदै गएको छ। वर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेको छ भने पछिल्लो दुई-तीन वर्षयता अतिक्रमण पनि बढेको छ।
पर्यटकीय शहर पोखराको लेकसाइडमा रहेको नेपालको सबैभन्द बढी भ्रमण गरिने तालको रूपमा हेरिएको फेवाताल वि.सं. २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको तर संरक्षणको अभाव र अतिक्रमणका कारण वि.सं. २०३८ मा ५.८, वि.सं. २०५२ मा ४.४३ र वि.सं. २०५८ मा ४.२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ। 'अहिले कति छ यकिन छैन तर अतिक्रमण भएको छ', मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचन २०४६ सालपछि अतिक्रमणको क्रम बढेको बताउँछन्। उनले २०४५ सालसम्म फेवाताल जलाधार संरक्षण आयोजना संचालन गरेर अतिक्रमण रोक्ने काम गरिए पनि २०४६ बाट अतिक्रमण बढेको उनले बताए। 'पंचायातकालमा अतिक्रमण रोकिएका जग्गा जमिन पनि २०४६ सालमा अतिक्रमण गरी भटाभट घर बन्न थाले’, तुलाचन भन्छन्, 'फेवातालको महुनातर्फ धेरै पहिरो गयो दुई-चार सालमा धेरै अतिक्रमण पनि बढेको छ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले यसलाई जोगाउने गरी नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।'
संसदीय उपसमितिले तालको क्षेत्रफल कम हुनुमा ठूलो अनियमितता भएको आशंका गर्दै यस विषयमा छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
कसरी जोगाउने फेवाताल?
अहिलेकै अवस्था रहेमा ७५ देखि १०० वर्षमा फेवातालको अस्तित्व नरहने निचोड निकालेको संसदीय समितिले यसलाई वृहत्तर बनाउन र अस्तित्व समाप्तको खतराबाट जोगाउन आवश्यक कामसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ।
लक्ष्मणरेखा कोर्नेदेखि खोलाले बगाएर ल्याउने साना गिट्टी रोक्नसम्म सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ।
फेवाताल कसरी घट्दै गएको छ भन्ने विषयमा गहन खोजी गरेर दोषी पाइएमा जोकोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न उपसमितिले माग गरेको छ। उपसमितिले पुरानो १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नै कायम राख्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।
फवाताल वरिपरि लक्ष्मणरेखाको रूपमा पैदल मार्ग, साइकल मार्ग र घोडा मार्ग बनाउन उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाइएको छ। ताल वरिपरिबाट बाटो खोल्ने, भित्र हरियाली बनाउने, जग्गा निजी परे पनि अध्ययन गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने योजना समितिले बनाएको छ।
फेवातालको महुनातर्फको क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र घोषणा गर्ने र अरू ताललाई पनि सही प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव उपसमितिको रहेको छ। यी निर्देशन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुँदा भने ७५ वर्षमा फेवाताल सकिने होइन, हराभरा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षक स्थल बन्नेमा भने सरोकारवाला सहमत देखिन्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।