काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माग गरेबमोजिम जिपी कोइराला स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई संघीय सरकार मातहत राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
यसबारे संघीय संसदमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार प्रतिवद्धता जनाउने तयारी गरे पनि संसदमा प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सम्भव भएन। प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेको विषयमा सरकारले सकरात्मक प्रतिवद्धता जनाउने कुरा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि जानकारी दिइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए।
यो विषयमा नेकपा र कांग्रेसका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूबीच पटकपटक छलफल भएका थिए। कांग्रेसले विगत केही सदनका बैठकयता ती दुई अस्पताल संघीय सरकार मातहत नराख्ने निर्णय गरेको र खारेजीको प्रक्रियामा गएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। कांग्रेसले आफ्नो इतिहास मेठाउन लागेको भन्दै सरकारलाई आरोप लगाउँदै आएको थियो।
यसै विषयलाई टुंग्याएर सदनको कारबाही सहज रूपमा अगाडि बढाउन सत्ताधारी दल नेकपाका उपनेता नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट उपनेता विजयकुमार गच्छदार, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि सहभागी भएका थिए। शुक्रबार संघीय संसद बैठकमा पनि छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि सभामुख महरा विधेयक प्रतिपक्षीको विरोधकाबीच अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने नेम्वाङको आँकलन थियो। ती बैठकमा सहमति हुन नसकेकाले सभामुखले विधेयक अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सदनमा बोल्नका लागि तयार भएर आउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीजीले बोलेर बाहिर जानुभयो, त्यै आधारमा सकरात्मक ढंगले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ।' प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई अस्पताललाई विकास गर्न सरकार तयार रहेको संसदमा बताएका थिए। नेम्वाङले विधेयकको विरोध गर्न कांग्रेसलाई सही नभएको बताए। उनले प्रक्रियामा सहभागी भएपछि अहिले आएर रोक्नुको कुनै आधार नभएको दाबी गरे।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले दुवै अस्पताललाई सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले प्रतिपक्षीले उठाएको मागप्रति आश्वस्त पार्ने तयारी गरे पनि सदन नचलेर सम्भव नभएको बताए। उनले भने, 'प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउनुभएन। हाम्रो सरकारको सोचाइ तनहुँ र बाँकेका दुवै अस्पताल गिरिजाबाबुको नामको र सुशीलजीका नामको, विचल्लीमा पर्ने छैनन्। नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्दै संचालन गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू आइसकेपछि थप निर्णय आवश्यक भयो भने गर्नेछौँ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।