काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका माग राखेर पुस २५ गतेदेखि अनशनमा रहेका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बारेमा प्रतिक्रिया दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले राजीनामा माग गरेका हुन्। डा. केसीको तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए।
'आफैँले गराएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्यूत तथा आफ्नै वितगका कुराबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ', केसीको तर्फबाट वाचन गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता र उहाँको स्वास्थ्य क्षमता तथा उहाँले लिइरहेको औषधीका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।'
डा. केसीले अनशन जारी रहने पनि जानकारी गराएका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा लगायतका १६ औँ अनशनका माग पूरा गराउन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता विपरीत संसदले जालझेलबाट विधेयक पारित गरेकोमा पनि डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उक्त विधेयक आफूले भनेजस्तो नभएको बताएका थिए।
अहिले जारी गरेको विधेयकले स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि नेकपा पार्टीनिकट भएका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने गरी ल्याइएको डा. केसीको बुझाइ छ। चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र नभएर द्वन्द्वकालिन मुद्दाका विषयमा उठाएका माग पनि पूरा गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै अगाडि बढेको र राष्ट्रियसभामा गएर संशोधनको बाटो बाँकी रहेको बताए। सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले डा. केसीका बारेमा प्रतिवद्धता र वार्ता नगरेको बताइएको छ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिने क्रम बढेको डा. जीवन क्षेत्रीले बताए। उनले नयाँ जटिलता नआए पनि क्रमशः बिग्रिने क्रममा रहेको बताए।
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय आम नागरिक,
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू
नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सुशासनका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हाम्रो विगत सात वर्षको संघर्षको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको थियो। यसबीच सरकार आफैँले गठन गरेको विज्ञहरूको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका साथै यस अगाडि सरकारहरूले जारी गरेका अध्यादेशहरूसमेतबाट दीर्घकालीन सुधारका लागि कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने तय भइसकेको अवस्था थियो । त्यसै आधारमा यस अगाडि १५औँ सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो।
तर, उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्ती मात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो। यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ। त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमाथि नै सुनियोजित रूपमा धोका भएको छ। त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि शुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटा मागहरु पूरा गर्न स्मरण गर्छौं।
तसर्थ, आफैँले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधीका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
साथै, आज सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरूलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल सकुशल रिहाइको माग गर्दै हाम्रो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरूलाई खूला अपिल गर्दर्छौं।
डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल,
महाराजगन्ज २०७५ माघ ११
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।