दैलेख : सम्बन्धित कानुनविदसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भए पनि दैलेखका स्थानीय सरकारले कानुनविदसँग परामर्श नगरी कानुन निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ। दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो स्थानीय सरकारले आफ्नो मनोमानीका आधारमा कानुन निर्माण गरेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले कानुन जस्तो सम्वेदनशील र जटिल विषयमा सम्बन्धित कानुनविज्ञसँग परामर्श नगरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै त्यस्ता कानुनले जनताको संरक्षण गर्न नसक्ने बताएका बताएका हुन्। सुन्दर नेपाल संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ र इन्सेकको समन्वयमा दैलेखमा आयोजना गरेको 'स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्त्ताहरूले कानुन जस्तो सम्वेदनशील र जटिल विषयमा स्थानीय सरकारले मनोमानी गर्ने र संघीय सरकारबाट बनेका ऐन नियमका आधारमा निर्माण गरेको भन्दै त्यस्ता कानुनले जनताको संरक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
संघीय सरकारमा कानुन निर्माण गर्दा समेत कानुनबिदसँग सहकार्य गर्ने र संसदका बिभिन्न समितिर उपसमितिमा समेत दफाबार छलफल हुने गरे पनि स्थानीय सरकारले त्यसो नगरेर आफू खुसी कानुन निर्माण गर्ने गरेको बताएका छन्। अधिबत्ता सुरेन्द्र अधिकारीले स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकाले मात्र कानुनी सल्लाह मागेको र अन्य स्थानीय सरकारले सहकार्य नगरेको बताए। उनले स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप प्रमुख र कार्यकारी बसेर कानुन निर्माण गर्ने होइन कानुन निर्माण गर्दा कानुन क्षेत्रका बिज्ञ र जनताका सामु गएर छलफल गर्नु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेको बताए।
उनले संविधानले स्थानीय ब्यवस्थापिकाको ब्यवस्था गरे पनि ब्यवस्थापिकमा नै कानुन नलिएर सिधै सभाबाट कनुन निर्माण गर्ने गरेको बताए नागरिक समाजका अगुवा अधिवत्ता खड्कबहानदुर सिजापतिले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनका विषयमा कार्यपालिका सदस्य नै बेखवर रहेको भन्दै। उनले भने कानुन जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले चासो नदिनु दुखद कुरा भएको बताए।
स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनले संबिधानमा ब्यवस्था गरेका मौलिकहरुनै अन्यौलमा रहने भन्दै अधिबत्ता ललित बहादुर मल्लले त्यस्ता कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षको संलग्नता आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनका कारण निर्माण ब्यवसायी समेत समस्या परेको उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रुपक थापाले बताए। उनले कुनै गाउँपालिकाले एक खालको कानुन निर्माण गर्ने र अर्को स्थानीय तहले त्यही कानुन अर्को ढंगले निर्माण गर्दा निर्माण ब्यवसायी मारमा परेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले स्थानीय सरकारका प्रमुख उप प्रमुख र कार्यकारी आफै कानुन बिद भएर कानुन निर्माण गरेको भन्दै कानुन निर्माण गर्दा कानुन बिद संग सहकार्य गरे आगडी बढ्न आग्रह गरेका छन्। उनले स्थानीय सरकारले जनताको करमा होली खेल्ने प्रवत्ति बढेको भन्दै त्यसो गरेको पाइएमा कानुनी कठघरामा उभ्यान सबैले लाग्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।