रुकुममा ५० करोड बढीको मदिरा स्टक

रुकुम : जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले बाहिरबाट आउने रक्सी आयात रोकेर एक महिनाभित्र जिल्लामा रहेको मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्‍यापारीलाई मौका दिए पनि उक्त एक महिनाको अवधिमा स्टक रक्सीसमेत नसकिने व्यापारीले बताएका छन्।

समितिले फागुन १५ पछि मदिरा बिक्री गर्न नदिने र त्यसअघि स्टक रहेको सबै मदिरा बेच्ने अनुरोध गरे पनि जिल्लामा ५० करोड बढीको मदिरा स्टक रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। जसले गर्दा उक्त स्टक मदिरा तोकिएको समयमा सकिन दैनिक डेढ करोड बढीको मदिरा बिक्री हुनुपर्ने देखिन्छ। ‘जसरी समन्वयले फागुन १५ सम्म मदिरा बिक्रि गरिसक्न अनुरोध गरेको छ। त्यो समय संभव नै छै’ मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘रुकुम पश्चिममा स्टक रहेका मदिरा सकिन कम्तीको पनि असार मसान्तसम्म लाग्छ।’ 

मदिरा रोक्ने निर्णयपछि जिल्लाका व्‍यवसायीहरू आन्दोलित

जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले जिल्लालाई मदिरामुक्त जिल्ला घोषणा अभियान थालेपछि ब्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। समन्वयले माघ ६ गतेदेखि जिल्लामा मदिरा आयात रोक्ने र फागुन १५ गतेदेखि बिक्री वितरण नै रोक्ने तयारी गरेको छ। यस क्षेत्रमा रुकुमका व्यवसायीको करोडौं रकम लगानी भएको भन्दै ब्यवसायको सुरक्षा हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितका बिभिन्न निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

आफूहरूले सरकारको अनुमति लिएर नै मदिरा व्यवसाय गरिरहेको भन्दै रुकुम पश्चिमको जिल्ला सरकारले गरेको मदिरा रोक निर्णय आफूहरूको लागि मान्य नहुने मदिरा व्यवसायी पवन केसीले बताए। ‘जिल्लामा अबैध मदिराको खुलेआम ब्यापार भइरहेको छ। त्यो रोक्न नसक्ने तर लाइसेन्स लिएर गर्ने व्यवसाय रोक्ने कस्तो सरकार हो हामी अचम्ममा छौं’ उनले भने, ‘हामी देशको प्रचलित कानुन अनुसार संचालन ब्यवसाय हाम्रो शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरिएन भने कानुनी बाटो खोज्ने छौं।’

जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको निर्णय बिरुद्धमा मदिरा ब्यवसायी मात्र नभएर होटल व्यवसायी, कपडा ब्यवसायी, सुनचाँदी ब्यवसायी, इलेक्टोनिक ब्यवसायी र स्टेशनरी व्यवसायले पनि साथ दिएका छन्। 

कालिकोटमा अदालतले उल्याई दिएको थियो यस्तै निर्णय

कालिकोट जिल्लाको समन्वय समितिको दोस्रो सभाले जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजालसले फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको एकल इजालसले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। उद्योग बाणिज्य संघ कालिकोटका कोषाध्यक्ष भानुभक्त आचार्यले कालिकोट जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयबिरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र रास्कोट नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा ‘प्रस्तुत निवेदन पत्रमा माग भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी रास्कोट नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा २०७५ पुस २ मा मदिरा जफत गरेको कार्य न्यायोचित छैन।

प्रस्तुत निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको र यससम्बन्धी भर्पाइ संग्लन गरेको स्थितिमा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तशुल्क लागेको मदिरा जफत गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नं.३ रास्कोट नगरपालिका कालिकोट र विपक्षी नं. ४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका नाममा उच्च उदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको थियो।

जिल्लाको मदिरा व्यवसामा १ अर्ब बढी लगानी

रुकुमको मदिरा ब्यवसायमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिएको पाइएको छ। मदिरा व्यवसायी संघ रुकुम पश्चिमको अनुसार जिल्लामा १ अर्ब बढीको मदिरा ब्यवसायमा लगानी गरेको बताएको छ। मदिरा व्यवसासी संघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष नबिन खड्काका अनुसार जिल्लामा ७२५ जना ब्यापारीले मदिरा व्यवसायका लागि अनुमति दिएका छन्। जसमा १५ वटा आधिकारिक बिक्रेता छन भने ५० वटा होलसेल ब्यापारी छन्। यी ५० वटा रुकुमका भ्याट कारोबारी हुन भने अन्य पाना नम्बर लिएर मात्र ब्यवसाय गर्दै आएका छन्।

‘पछिल्लो समय मदिरा व्यवसाय गर्ने बढेको देखिन्छ। अन्य ब्यवासय छोडेर पनि यस ब्यवसायमा लागेका धेरै छन्’ संघका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘उदारो नदिएर नगतमा कारोबार गर्ने हो भने फाईदामुलक ब्यापार पनि राम्रै छ।’ जिल्लामा मदिरा ब्यापारका लागि अनुमति लिएका ७२५ ब्यापारीहरुमा अधिकांश होटल ब्यवसायी रहेका छन भने अन्य मदिराको मात्र कारोबार गर्ने ब्यवसायी छन ।

‘जिल्लामा अनुमति लिएका ७२७ ब्यापारीहरुले सरदर एउटा ब्यापारीले ५ देखि १० सम्म मात्र लगानी गरे पनि ३०÷४० करोड लगानी गरेको देखिन्छ’ खड्काले भने, ‘जिल्लामा रहेका १५ आधिकारिक डिलर र ५० सोलसेलले त एक÷एक करोड बढी नै लगानी गरेका छन त्यसको हिसाब पनि ५०÷६० करोडौं नै हुन्छ।’ 
मदिरा ब्यवसायका लागि कर्जा, सवारीसधान खरिद र पसल डेकुरेशनका लागि नै करोडौं खर्च भएको छ।