जुम्ला : ग्रामीण बस्तीमा बाल विवाहा कायमै रहेकोे छ। जुम्लामा झण्डै ५० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको पाइएको हो। जुम्लामा बालविबाहाको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सिंजा क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन्। गाउँमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाहमा झण्डै ५० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको त्यसका क्षेत्रका अगुवाहरूले बताएका हुन्।
मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनमा विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ। तर पनि हाम्रो समाजमा बालविवाह जस्तो सामाजिक कुप्रथा अझै कायमै छ। परम्परागत सामाजिक अभ्यासको सिको गर्दै गाउँघरमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाह मध्ये करिब ५० प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको सिंजा क्षेत्रका स्थानीयको भनाई छ।
समाज सुधार गर्न र विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी प्रयास गरे पनि एका तर्फ परिवारले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने र अर्को तर्फ उमेर नपुग्दै विद्यालयमा अध्यानरत्त रहेका केही बालबालिकाले आफैँ विवाह गर्ने परिपाटीले गर्दा बालविवाहामा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको हाटसिंजा गाउँका हिमाल रोकायाले बताए।
पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानुनी अनभिज्ञता र घरायसी कामको स्वार्थ कारण उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको उनको भनाइ छ। गरिबीको कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन छोराछोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको हाटसिंजा गाउँकै छिटु सुनारको भनाइ छ। आफ्ना अग्रजको देखासिकीका कारणले पनि बाल विवाह हुने गरेको भन्दै उनले गाउँमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाह मध्ये करिब ५० प्रतिशत विवाह हुने गरेको बताए।
हाट सिंजा स्वास्थ्य चौकीका अहेब लालवहादुर बुढाका अनुसार अपरिपक्व अवस्थामा गरिएको विवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन्। उनले भने, 'बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुुने र शारीरिक अपरिपक्वताको कारण स्वयं आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्दछ।'
सानो उमेरमा नै आमा बनी केहीले अस्वस्थ, शारीरिक रुपमा भिन्न भएका बालबालिकालाई जन्म दिन पुगिरहेको बताउँदै बुढाले जसले गर्दा जीवनपर्यन्त कठिनाइ र शारीरिक समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता बनेको सुनाउँछन्। बाल विवाहलाई कम गर्नको लागि विद्यमान नीति तथा कानुनको स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनकोे बुझाई छ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका ४ नम्बर वडाध्यक्ष रविलाल आचार्यले बाल विवाह कानुनी रुपमा अवैध भए पनि न्यूनीकरणमा चुनौती बनेको बताए। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना र शिक्षा दिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट ठूलो मात्रामा लगानी भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिएको उनको बुझाई छ। वडा पालिकाले बाल विवाह गर्ने परिवारलाई राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने बैठकबाट निर्णय गर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए।
बाल विवाहबारे कानुनी प्रावधान
कोही पनि व्यक्ति बालविवाहमा संलग्न हुन्छ भने विवाह गर्ने र गराउने मध्येका उमेर पुगेकालाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र एकहजार रुपैयाँदेखि दशहजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने प्रावधान छ। १० वर्षमुनिका नावालकलाई विहे गर्न जवरजस्ती गर्नेलाईे ६ महिनादेखि एक वर्ष सम्म कैद र १ हजारदेखि दसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छभने १० देखि १४ वर्षको वालवालिकालाई विवाह गरे गराएको रहेछ भने ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद र पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
यस्तै १४ वर्षदेखिमाथि २० वर्षको किशोरीलाई विहे गर्न जवरजस्ती गर्नेलाईे ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वादुवै सजाय हुन्छ। यति मात्र होइन बालबिवाहमा संलग्न बालविवाह गर्ने गराउने, विवाहको अवसरमा काम गर्ने पुरोहित, लमी र जन्ती र बिवाह गर्न सघाउनेहरूलाई एकमहिनासम्म कैद र एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
बालविवाहा हुनुको कारण
आमाबुबाले छोरीलाई घर, धन्दा, मेलापातको उपमा दिने चलन छ। यस्ता विवेदपुर्ण सोचाई बुवा आमाले नै राख्ने गरेको पाइन्छ। पुरातनवादी सोचाई र नव चेतनाको अभावमा छोरीलाई कमै उमेरमा बिवाह गर्ने प्रचलन यहिले पनि यथावतै छ। पुरुष प्रधान मुलुक भएकै कारणले होला सायद अझै पनि छोरा–छोरीबीचको विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन।
अपेक्षा अनुसारको छोरीहरूका सपना पुरा हुन सकेका छैनन्। छोरीको उमेर १० वर्षको पुग्दा नपुग्दै बिवाहको तयारी गर्न थाल्ने बाबु–आमाको संस्कारिक सोचाइले पनि जुम्लाका छोरी शिक्षा लिनबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। अरिपक्क उमेरमा बिवाह गर्नु, घरासी कामको बोझमा पर्नु, आर्थिक अभाव लगायतका बिभिन्न कारणले कर्णालीका छोरी बालविवाहाको चपेटा पर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।