ऐन अभावमा रोकिएका मेडिकल कलेजलाई खुल्दै सम्बन्धनको बाटो
ऐन अभावमा रोकिएका मेडिकल कलेजलाई खुल्दै सम्बन्धनको बाटो
काठमाडौं : लामो समयको तानातानबाट गत शुक्रबार संघीय संसदबाट बहुमतका साथ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित भएको छ। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिपक्षी दलहरू असहमत भए पनि विधि प्रक्रिया र संसदीय पद्धतिबाटै विधेयक पारित भएकोले यो अब विधिको विषयभन्दा पनि राजनीतिको मात्र विषय बन्नेछ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएको मापदण्ड पुगेर पनि ऐनको अभावमा रोकिएका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ। यद्यपि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसी पनि प्रतिपक्षी दलहरूको समर्थनसहित आज विधेयक पारित भएको तेस्रो दिन पनि अनशनमै छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोध बीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेको विधेयक बहुमतका साथ पारित भएपछि जनतामुखी चिकित्सा शिक्षाको माग राख्दै पटक-पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी भने सो विधेयकप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै आएका छन्। भने विधेयकका विषयमा पक्ष विपक्षमा समर्थन र विरोध हुँदै आएको छ।
यसअघि गत पुस २५ गते डा. केसीसँग भएका केही सहमतिलाई पाखा लगाउँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा बहुमतले पारित गरेको थियो। बैठकमा उपस्थित १८ जना सांसदमध्ये १४ जनाले विधेयकलाई समर्थन गरेका थिए भने चारजना सांसदले विधेयकमा संशोधनको माग गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधनको माग गरे पनि सो विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो। सुरुमा सरकारले सहमतिबमोजिम विधेयक प्रस्तुत गरेको भए पनि पछि शिक्षा समितिमा डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको थियो। समितिबाट पारित गरेको विधेयक शुक्रबार बसेको संघीय संसदले विधेयक पास गरेर अन्तिम रूप दिएको हो। संसदबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिने र त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ।
केसीले भने आफूसँग १५औँ अनशनमा भएको सहमतिको आधारमा नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने अडा.नमा रहेको बताउँदै १६ औँ अनशनको बीचमा सरकारले आफूसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित गरे पनि आफ्नो अनशन नरोकिने केसीले बताउँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति असहमति राख्दै १६ औं पटक डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको १७ औं दिनमा विधेयक पारित भएको थियो। केसीको अनशन १९ दिनमा पुगेको छ।
केसीका चार असहमति
डा. केसीले आफ्नो आठौँ अनशनदेखि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माग उठाउँदै आएका थिए। तर, १५ औँ अनशनमा भने अध्यादेशमार्फत आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन उनले गरिब जनमुखी हुनुपर्ने भन्दै अनशन बसेका थिए र सरकारले उनको मागप्रति सहमति गरेको थियो। हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको बताउदै के सी अनसनमा छन् भने के सी को समर्थनमा नेपाली कांग्रेस लगायत केही प्रतिपक्षी दल अग्रभागमा छन।
असहमति एक: केसीले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन भन्दै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ। हाल पारित भएको विधेयकमा भने काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ भनिएको छ।
असहमति दुई :डा. केसीले अर्को उठाएको कुरा थियो हाल सिटिइभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रमा विस्थापन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर, पारित विधेयकमा यस्ता कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने र तोकेको मापडण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ।
असहमति तीन: यस्तै केसीले मुख्यरूपमा असहमति जनाउँदै आएको अर्को विषय भनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको हो। जहाँ, यसअघि केसीको सहमतिमा विधेयकको प्रस्तावनामै प्राडा. केदारभक्त माथेमामा अध्यक्ष रहेर बनाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनबमोजिम अन्य कार्यको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत भनी भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने भन्दै केसीसँग सहमति गरिएको थियो। हाल पारित भएको विधेयकमा भने सो कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
असहमति चार: १५ औँ अनशनमा केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको बेथिति तथा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने उनको मागमा सरकारले यसअघि सहमति जनाउँदै सम्झौता गरेको थियो। तर, हाल पास भएको विधेयकमा भने आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने भन्ने प्रावधान राखिएको छ जुन कुरामा केसीले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
मापदण्ड पूरा गर्नेले सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्यो
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र संसदबाट समेत बहुमतले पारित भएको विधेयक आएपछि यसअघि मनशायपत्र लिएर बसेका र मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ। समितिबाट पारित विधेयकमा भने यसअघि दिइसकेका र आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यससँगै झापास्थित प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्नेछ। यस्तै, काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले पहिले नै आशयपत्र लिइसकेको छ। मनमोहनले पनि उपत्यकाबाहिर कुनै ठाउँमा गएर मेडिकल कलेज खोल्छु भन्यो भने पाउने बाटो खुलेको छ। समितिबाट पारित विधेयकमा यसअघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, विधेयकले विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क, शैक्षिक कार्यतालिका, स्वदेशी र विदेशी स्वामित्वमा शिक्षण संस्थाका लागि सिट संख्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकको योग्यता र छात्रवृत्तिको पनि मापन गर्ने विषय समावेश गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका विद्यार्थीका लागि सहुलियत हुने प्रबन्ध गरेको छ। विधेयकले चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाको जवाफदेहिता, आयव्ययको पारदर्शिताका साथै निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारले खटाएको सुगम र दुर्गम ठाउँमा गई क्रमशः तीन र दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ। विधेयकले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ चिकित्सा शिक्षा संस्था खोल्न नपाउने प्रबन्ध पनि गरेको छ।
अन्य कुन-कुन कलेजले लिएका छन् आशयपत्र?
चर्चामा रहेका झापाको वी एण्ड सी मेडिकल कलेज र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले मात्र होइन अन्य प्रस्तावित मेडिकलहरुले पनि आशयपत्र लिएर बसेका छन्।
ललितपुर स्थित मेडिसीटी अस्पताल सम्बद्ध आश्विनी मेडिकल कलेज, घट्टेकुलोको बहुचर्चित नेशलन मेडिकल कलेज, प्रस्तावित प्रहरी स्वास्थ्य विज्ञान कलेज र पिपुल्स डेण्टल मेडिकल कलेज हाल आशयपत्र लिएर बसेका मध्ये हुन्। यी कलेजहरुले आफूले लिएको आशयपत्रको नविकरण गरिरहेको अवस्था भएमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने छन। हाल पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुसार अब यी मेडिकल कलेजहरुले उपत्यका बाहिर गएर कलेज सञ्चालन गर्न मात्र पाउने छन्। तर अरु कलेज सञ्चालन भएका जिल्लामा भने नयाँ मेडिकल कलेज जान पाउने छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।