दफाबार छलफमा अनिच्छुक संशोधनकर्ता, शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति खोजिने

|
Photo: RSS

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, यी मन्त्रालयहरूका काम कारबाही कानुनबमोजिम गरे नगरेको हेर्ने र नगरेको खण्डमा सही दिशामा जान निर्देश गर्ने लघु संसद (मिनी पार्लियामेन्ट) मानिने संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समिति एउटा विधेयकमा निष्कर्षविहीन बहसमा लागेको छ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि आजसम्म दर्जनौँ बैठक बसेका छन्। सयौँ सरोकारवाला र सरकारी अधिकारीसँग गोप्य र खुल्ला रूपमा छलफल पनि भएका छन्। तर, पछिल्लो समय संशोधनका दफावार छलफलमा आइसकेपछि समितिका सदस्यहरू रुमल्लिएको अनुभव भइरहेको बताउने गरेका छन्। समिति बैठकमै र बैठक कक्षबाहिर, समिति ससदस्यहरू ‘कुनै निष्कर्ष ननिस्किने र पार नलाग्ने छलफलमा भाग लिइरहेका छौँ’ भनिरहेका छन्।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि दुई दिन करिब ६ घण्टा समितिको बैठक बसेको छ। माघ १० गते र १३ गते बसेका बैठकमा तीन ओटा विषयमा मात्रै सहमति भएको छ भने, छलफल भएकामध्ये संशोधनका अधिकांश विषयमा विवाद कायमै छ। सहमति भएको विषयहरू पनि नयाँ संशोधन नथप्ने र प्रष्टीकरणका विषय छन्। सहमति भएका दफामा बहसमा सहभागी सांसदहरूले एकस्वरमा पुरानै व्यवस्था ठीक भएको भनेको र संशोधन राख्ने सांसद नै उपस्थित नभएका दफाहरू छन्।

नयाँ बैठकमा पुरानै विवादका कुरा

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ बारे दफावार छलफलमा अगाडि बढे पनि सांसदहरू भने अघिल्लो बैठकमा विवाद भएर पछि ‘छलफल गर्ने निर्णय भएको विषय’ मा लामो बहस गर्छन्। १० गतेको बैठकमा नागरिकताको प्रतिलिपिमा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भन्ने शब्दको सट्टामा के राख्ने वा कुनै पनि शब्द नराख्ने भन्ने विकल्पका विषयमा छलफल भयो। यो विषयले नै लामो समय लिए पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले संविधान विपरीत जान नसकिने तर मानवीय कुरा भएकाले विकल्प खोज्न तयार रहेको जनाउ दिए। दुवै मन्त्रालयका सहसचिवहरू नारायणप्रसाद दुवाडी र निर्मला अधिकारीले सरकारी रेकर्डमा बाबु पहिचन नभएको राख्ने तर नागरिकताको प्रतिलिपिमा नलेख्नेमा सहमत भए। तर, सोही विषयमा १३ गतेको बैठकमा पनि सांसदहरू धारणा राखिरहेका थिए। त्यसैगरी, १० गतेको बैठकमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका भाइ वा बहिनीलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा पछि छलफल गर्ने भनेपछि पछिल्लो बैठकमा पनि सोही विषय उठेको थियो भने विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकालाई कस्तो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा पनि बहस दोहोरिएको छ। बाबु पत्ता नलागेको वा बाबुको पहिचान खुलाउन नचाहनेले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर बाबु विदेशी भएको पहिचान भएमा नागरिकता स्वतः अंगिकृत हुने भन्ने विषयमा पनि दुवै बैठकमा छलफल भएको छ।

यी पछिल्ला विषयमा नेकपाका सांसदहरू बिन्दा पाण्डे, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मालगायतको स्वर एउटै छ भने नेकपाकै सांसदहरू झपट रावल, हृदऐश त्रिपाठी, नवराज सिलवाल, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायत सांसदहरू बहसमा व्यापक भाग लिनेमा पर्छन्।

संशोधन हाल्ने तर छलफलमा भाग नलिने

नागरिता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरूलाई समिति बैठकमा दफावार छलफलका लागि बोलाइने गरेको छ। संशोधनकर्ताहरूले संशोधन हाल्नुको कारण खुलाउदै आफूले हालेको संशोधन राख्नैपर्ने दलिल पेश गर्छन्। तर, नागरिकताजस्तो विषयमा केही यस्ता संशोधन परेका छन् जसमा संशोधन कर्ताको नै गम्भीरता देखिएको छैन।

यसरी संशोधन हालेर दफावार छलफलमा उपस्थित नहुनेमा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा रहेका छन्। ५ नम्बरका संशोधनकर्ता थापाले हालेका दुई संशोधनमा दुवै बैठकमा छलफल भएको छ। थापाका दुवै संशोधन अस्वीकार भएका छन्। र, समितिमा उनको संशोधनको आलोचना भएको छ भने पक्षमा बोल्ने एकजना पनि भएनन्। थापाले एक दर्जन बढी दफामा संशोधन हालेका छन्। जसमा अहिलेसम्म उनले ‘स्पष्टीकरण’ का रूपमा हालेका संशोधन खारेज भइसकेका छन्। उनको संशोनलाई लिएर सांसद रेखा शर्मा र गृहसचिव प्रेम राईको एउटै स्वर थियो , ‘यो स्पष्टिकरण राख्नुको आवश्यकता छैन, यो स्पष्टिकरण हो कि अलमल हो छुट्याउन सकिएन।’

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आएका संशोधनमाथि दफावार छलफलमा गहन बहस भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबैलाई महत्व लागेर संशोधन हाल्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूका संशोधन माथि तर्कसंगत ढंगबाट छलफल गर्ने हो।’ संशोधन हालेर बैठकमा दफावार छलफलका लागि बोलाउदा नआउने सांसदहरूबारे सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘संशोधन किन हाल्नुभयो भनेर उहाँहरूले आप्नो पक्षमा डटेर लाग्नुर्छ। उहाँहरूले आफ्नो कुरामा गम्भीर भएर तर्क गर्नुपर्छ। स्वीकार भयो भने पनि कारण र अस्वीकार भयो भने पनि कारण थाहा पाएर जानुपर्छ।’

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अनन्त कालसम्म जाने भयो

समितिमा भइरहेको छलफलबारे सांसदहरूको गुनासो बैठकभित्र र बाहिर सार्वजनिक हुन थालेको छ। समिति सदस्यहरू र संशोधनकर्ताहरू नै ‘नागरिकता ऐन संशोधनको छलफल यहिँ ढंगले हुने हो भने अनन्तकालसम्म जान्छ’ भन्न थालेका छन्।

समिति सदस्य झपट रावलले सोमबारको बैठकमा भने, ‘यसैगरी जाने हो भने यो छलफल अनन्तकालसम्म जान्छ। बैठकको नयाँ मोडालिटी (विधि) तय गरेर जाउँ। नत्र विषय टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ।’

यसरी छलफल चल्नु नागरिकता ऐन लम्ब्याउने जालझेल देख्छन् कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह। उनी भन्छन्, ‘बैठकमा दफावार छलफलका नाममा नागरिकता ऐन लम्ब्याउने जालझेल भइरहेको छ। यत्तिको अक्कल त हामीलाई भगवानले दिएको छ, केही अध्ययनले पनि मिलेको छ।’ उनी थप्छन्, ‘नागरिकता विधेयकमा मात्र बाँकी चारवर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने हो भने त मेरो केही भन्नु छैन, शुभकामना।’

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेको सभापति श्रेष्ठको दाबी छ। उनले समिति मातहतका मन्त्रालयहरूका काम कारबाहीबारे पनि नियमन भइरहेको बताइन्। उनले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अनन्तकालसम्म गयो भन्ने टिप्पणीको जवाफमा प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘अस्ति अरू समसामयिक विषयमा छलफल गर्दाखेरी ‘ल नागरिकता विधेयक यसरी बसिरहेको छ, यसमा छलफल नगरेर अरु विषयमा लाग्यो’ भन्ने पनि उहाँहरू, नागरिकताका विषयमा छलफल गर्दा अरू विषयमा गरेन भन्ने पनि उहाँहरू, अब यसलाई कसरी बुझ्ने?’ उनले समिति नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि छलफलमा रहेको र मातहत मन्त्रालयहरूमाथि निगरानी भइरहेको यसैबाट पुष्टी भइरहेको जिकिर गरिन्।

गृहमन्त्रीको समय!

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेम राई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका हरेकजसो बैठकमा सहभागी हुने गर्छन्। गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा हुने छलफलमा उनीहरूको उपस्थिति हुन्छ।

अन्य समितिमा मन्त्रीले समय नदिएर बैठक नै बस्न नसकेको बेला गृहमन्त्री भने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकांश बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। समितिका पदेन सदस्यसमेत रहेका गृहन्त्री थापाको उपस्थिति देखेर समिति सदस्यहरू नागरिकता ऐनप्रतिको गम्भीरताका रूपमा बुझ्छन्। समितिमा संशोधनकर्ताका रूपमा छलफलमा सहभागी सांसद हृदऐश त्रिपाठीले गृहमन्त्रालय नागरिकताका विषयमा कति गम्भीर छ भन्ने गृहमन्त्री र गृहसचिवको उपस्थितिले नै प्रष्ट हुने धारणा राख्छन्।

गृहमन्त्री दफावार छलफलका दुवै बैठक र विगतमा सरोकारवाला तथा पीडितहरूसँगका छलफलमा पनि सहभागी भएका थिए। नागरिकता ऐन संशोधनका बैठकमा उपस्थित भए पनि गृहमन्त्री छलफलमा भने कमै मात्रामा भाग लिन्छन्। गृहका तर्फबाट सचिव राइ र सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडीले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिने र प्रष्टिकरण दिने गरेका छन्। त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी पनि दफावार छलफलका दुवै बैठकमा सहभागी भएकी छन्।

ऐनमा नै छानबिन समिति गठनले लियो महत्वपूर्ण समय

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा घुम्ती शिविर लगाएर नै नागरिकता वितरण गरिए। त्यसक्रममा जन्मसिद्धका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकतामाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने कि नगर्ने? भन्ने विषयले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको दुई दिनको महत्वपूर्ण समय लियो।

गृहमन्त्रालयका अनुसार २०६३ पछिको घुम्ती शिविरबाट हिमाल, पहाड र तराईमा २५ लाख नागरिकता वितरण गरिएका थिए। जसमा एक लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण गरिएका थिए।

तराई माधेसमा विभिन्न समयमा मात्रै पनि लाखौँ नागरिकता वितरण गरिएको थियो। जसमा जन्मसिद्धका आधारणमा वितरण गरिएका नागरिकताको संख्या उल्लेख्य थियो। यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेमा विदेशी नागरिक धेरै भएको भन्दै नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले ऐनमा नै छानबिन समिति गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे। नेकपाका सांसद झपट रावल यसको अग्रपंतीमा थिए। अन्य सांसदहरूले पनि समर्थन गरेका थिए। १० गते र १३ गतेको बैठकमा यो विषयले छलफलको लामो समय लियो। लाखौँ विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै छानबिन समिति नै गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। जसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, भरतकुमार शाह, अमरेशकुमार सिंह,  हृदऐश त्रिपाठी, प्रमोद साहलगायतले ऐनमा नै छानबिन आयोगको कुरा लेख्न नहुने भन्ने धारणा राखे। गृहसचिव प्रेम राईले गलत ढंगबाट नागरिकत लिएकाहरूमाथि छानबिन गर्ने कानुन रहेको भन्दै र त्यसरी लिएको नागरिकता जुनसुकै बेला खारेज गर्न सकिने भन्दै ऐनमा नै छानबिन समिति गठनको कुरा राख्न उपयुक्त नभएको धारणा राखे। त्यसपछि यो विषयमा छलफल रोकिएको छ। 

अन्ततः शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमतिको खोजी

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकता विधेयकलाई समितिले मात्रै टुंगो लगाउन नसक्ने बताएका छन्। माघ १० गतेको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले यसमा समितिको छलफलबाट मात्रै टुंगो लगाउने नसोचे पनि हुने दाबी गरे। उनले भने, 'नागरिकता विधेयकको टुंगो लगाउनु पहिले राजनीतिक सहमति जरुरी छ। समितिको बहुमतबाट मात्रै जान ठीक हुँदैन। समितिको अधिकार प्रयोग गरौँला तर जनतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्छ।'

शर्माको यो भनाइमा समितिमा रहेका अन्य सांसदहरूले पनि सहमति जनाएका छन्। नेकपाका सांसद झपट रावल र कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले नागरिकता ऐन संशोधनलाई शीर्ष तहमा नै सहमति खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। त्यसैगरी केही सांसदहरूले ‘नागरिकताका विषमा ट्र्याक बाहिर गएर छलफल भइरहेको र त्यसलाई टुंगो लगाउन सानो समिति बनाउर विषय किटान गरेर जानुपर्ने’ धारणा राख्दै आएका छन्।

पढ्नुहोस्ः

समिति सभापति श्रेष्ठको बुझाइ भने फरक छ। उनी समितिको छलफलबाट सहमति हुने विषयमा बाहिर गएर सहमति खोज्न नहुने पक्षमा छन्। ‘जुन जुन विषमा समितिबाट सर्वसम्मत र सहज ढंगले हुन्छ त्यो गर्ने हो। जुन जुन विषयले गहन छलफल माग गर्छ त्यहिँ ढंगले गर्ने’, उनी भन्छिन्, ‘छलफल नभइकन यसरी भयो भन्ने स्थिति नहोस्। सबैले यो विषयमा त छलफल गरेर सहमति जनाएर पास भएको हो, हाम्रै स्वामित्व र संलग्नतामा आएको हो भन्ने होस्।’

श्रेष्ठले राजनीतिक शीर्ष तहमा सहमति हुनुपर्ने विषयबारे भनिन्, ‘ जुन जुन विषय टुंगिन्छ समितिको दफावार छलफलबाट टुंग्याउने हो, सहमति हुन नसकेका विषयलाई उपसमितिबाट गर्ने कि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर सहमति खोज्ने त्यसपछि नै आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्ने हो।‘

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.