विवादको विषय- नेपाली राष्ट्र भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने?
विवादको विषय- नेपाली राष्ट्र भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने?
कठमाडौं : गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपाल आउनुपर्ने भएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को संशोधनमा दफावार छलफल गर्दै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैर आवासीय नागरिकता लिनका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने विषयमा सहमति गरेको हो।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन परे पनि समितिले नेपाल आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। अब एनआरएनले नागरिकता लिनका लागि नेपालसकारका गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै, साविकमा नेपालमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, एनआरएन नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने, सार्क राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क राष्ट्रमा बसोबास भएका गैर आवासीय नेपालीले भने एनआरएनले प्राप्त गर्ने नागरिकता पाउने छैनन्। त्यसरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि शपथको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 'गैर आवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय) समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने' भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा, कु. तुल्सी थापाले संशोधन हालेका थिए। उनीहरूले हालेको संशोधन यस्तो थियो, 'दफा ५ मा गरिएको दफा ७(क) को उपदफा (२) मा "मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ" भन्ने सट्टाहरूको सट्टा "मन्त्रालय वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राख्ने।'
एनआरएन नागरिक लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने?
यो प्रश्नमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ। समितिका अधिकांश सदस्यहरूले एनआरएन नागरिकता लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने कुनै न कुनै राष्ट्रभाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने केही सांसदहरू, गृहमन्त्रालय र न्याय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन्।
सांसदहरू यशोदा गुरुङ, अन्जना विसंखे, बिन्दा पाण्डे, छक्कबहादुर लामा, रामसहायप्रसाद यादव, झपट रावल, रामकुमारी झांक्रीले नेपालमा बोलिने कुनै एक भाषा जानेकै हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सांसद यादवले, 'नेपाली भाषा वा नेपालमा बोलिने राष्ट्र भाषामध्ये एक भाषा बोल्न वा पढ्न जानेको हुनुपर्ने' उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। सांसद विशंखेले विदेशमा पनि मातृ भाषा बोल्ने भएकाले नेपाली खस भाषा बोल्न नसक्ने भए पनि नेपालमा बोलिने कुनै एक राष्ट्र भाषा बोल्न जान्नेलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। सांसद लामाले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिकन कम्तीमा नेपाली भाषा बोल्न जानेको गैर आवासीय नेपालीका सन्तानलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गरे।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने नेपाली वा नेपालमा बोलिने भाषा नजान्ने नेपालमा पूर्खा भएका व्यक्तिहरूलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गरे। उनीहरूले एनआरएन नागरिकताको उद्येश्य नेपालमा लगानी आओस् भन्ने रहेकाले भाषाको व्यवधान राख्न उचित नभएको बताए।
सांसद प्रेम सुवालले भने नागरिकता नेपालको राष्ट्रियता भएको र राष्ट्रियता रुपैयाँमा बिक्री गर्ने चिज नभएको भन्दै एनआरएन नागरिकता बिक्री गर्न नहुने बताए। उनले नागरिकता पैसामा बेच्न नहुने धारणा राखे। उनले भने, 'लगानी ल्याउँछ भन्दैमा नागरिकता बाँड्नु ठीक होइन। एनआरएनलाई नागरिकता नै दिनु हुँदैन।'
गृहसचिव प्रेम राईले भने एनआरएन नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्र भाषा जानेको भन्ने व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखे। उनले त्यसरी भाषाको व्यवस्था गर्ने भए सरकारले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकले मात्रै राष्ट्रियता जोगाउछन् भन्ने धारणा राख्न नहुने र आफूले विदेशमा नेपाली भाषा नजान्नेले नेपाली संस्कृति, सामाजिक कार्यक्रम गरेको बताए। उनले भाषाको कुरा राख्दा झन् विवाद हुने, कानुनी र व्यवहारिक अड्चन आउने दाबी गरे। कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले पनि गृहसचिव राईको भनाइलाई नै समर्थन गरिन्।
गृहसचिव र कानुन मन्त्रालयको सहसचिवको भनाइप्रति सांसद सुवेदीले आपत्ति जनाइन्। उनले अंगीकृत नागरिकता लिँदा संविधानमा नै नेपालभित्र बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्थ रहेको र एनआरएन नागरिकता लिने बेला भने नेपालभित्र बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने राख्दा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने किन? भन्दै आक्रोश पोखिन्। त्यसपछि यो विषयमा सहमति हुन सकेन। समितिले अर्को बैठकमा यसबारेमा सहमति जुटाउने भन्दै यो प्रश्न माथिको छलफललाई स्थगित गरेको छ।
नागरिकता लिँदा शपथको व्यवस्था!
एनआरएन नागरिकताको विषयमा छलफल हुँदा नागरिकता लिने व्यक्तिले शपथ पनि लिनुपर्ने विषय उठेको छ। शपथको व्यहोरा कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने बहस भएको छैन। सांसद सूर्य पाठकले एनआरएनलाई नागरिकता दिँदा जुन नेपाली राष्ट्र भाषा बोल्न सक्ने हो त्यहिँ भाषामा शपथ दिलाउने र नागरिकता दिँदा हुने भनाइ राखे।
अन्य सांसदहरूले पनि सबै प्रकारका नागरिकता लिँदा शपथ दिलाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए।
गैर आवासीय नेपालीले नेपाली राहदानी नपाउने
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले भने नेपालको रहदानी प्राप्त गर्ने छैनन्। राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी मिल्ने नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट मिल्ने छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले राहदानीसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए। जसलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गरेको थियो।
समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल जारी राखेको छ। उक्त विधेयकमा समितिमा सहमतिबाट पारित भएका विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ भने विवादका विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमतिको प्रयास गरिने वा उपसमिति बनाएर विवादका विषय मिलाइने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।