व्यवसायीको प्रश्न: ४५ अर्ब बैंकमा जम्मा गरेर के गर्ने?
व्यवसायीको प्रश्न: ४५ अर्ब बैंकमा जम्मा गरेर के गर्ने?
काठमाडौं : म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रम मन्त्रीबीच एक आपसको नियतमा खोट देखाउने विषय बनेको छ। व्यवसायीहरूले धरौटीको नाममा झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरेर मन्त्रीले चलखेलसम्मको आरोप लगाएका छन्। उता मन्त्री विष्टले उद्देश्य विपरित काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बढाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
कहिले उद्योग तथा आपूर्ति र श्रम तथा उपभोक्ता हित त, कहिले कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा व्यवसायी र मन्त्री एक अर्काको नियतमा खोट देखाउँदै हिडेका छन्। दुवै तर्फबाट आफ्ना तार्किक कुरा गरेपछि सिमितिमा रहेका सदस्यहरू कस्तो निर्णय लिने निर्क्यौलमा पुग्न सकेका छैनन्। यतिसम्मकी संसदीय समितिहरूले समेत मन्त्री र व्यवसायीलाईसँगै राखेर छलफल गर्न सकेको छैन । व्यवसायीको आरोप मन्त्रीले भेट्नै नदिएको छ।
किन यति धेरै रकम धरौटी राख्नु पर्यो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीको संसदीय समितिमा प्रतिप्रश्न रहेको छ 'निर्वाचनको बेला देखेका फाटेका चप्पल लगाएर हिड्नेको समस्या बुझ्ने कि कारमा आएर आफ्नो पक्षमा कुरा राख्ने को?’ सोमबार कानुन न्याय तथा संसदीय मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री विष्टले यो प्रश्न दोहोर्याएका हुन्।
म्यानपावर व्यवसायी कानुन व्यवसायी तथा सांसदहरूले समेत धेरौटी रकम बढाएर समस्याको समधान हुदैन भन्दै ठूलो मात्रमा रकम नबढाउन आग्रह गरेको सन्दर्भमा मन्त्री विष्टले धेरौटी नबढाउदाको वेथिती र बढाउनु पर्नेको कारण राखेका छन्। उनले मुख्यतय चार विषयलाई कारणको रुपमा राखेका छन्।
पहिलो कारण एकाघरमा मान्छेले धेरै इजाजत लिने र ठग्दै कम्पनी बन्द गर्ने काम भएको छ। 'नाम म उल्लेख गर्दिन एउटै व्यक्तिका १६ वटा समेत म्यापावर कम्पनी छन्, १६ म्यानपावरको इजाजत ल्याउन सक्ने तर धरौटी रकम बढाउन नसक्ने' मन्त्री विष्टले भने। एकाघरका धेरै म्यानपावर कम्पनी रहेको विषयमा व्यवसयीहरूले स्वीकारका छन् तर उनीहरूले नियमन गर्नुको सट्टा धरौटी रकम बढाउनकाे तुक नरहेको बताए। 'एका घरका धेरै सदस्यले इजाजत पाए भने एक जना भन्दा बढीले नपाउने व्यवस्था गराउने कि सिन्डिकेटको लागि सय गुणा धरौटी बढाउने?' वैदेशिक रोजगार व्यवासी संघका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले भने।
त्यस्तै श्रम मन्त्री विष्टले वार्षिक एकदेखि चार जना व्यक्तिलाई मात्रै विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी चार सय रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्ता कम्पनीको विदेश पठाएर व्यवसाय गर्ने भन्दा निश्चित व्यक्तिलाई ठग्ने उद्देश्य राखेर म्यानपावर दर्ता गराएका कारण धराैटी रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए। यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भने निश्चित संख्या तोकेर सीमा भित्र पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीकाे इजाजत खारेज गर्नु पर्ने माग संसदीय समितिमा गरेका छन्।
त्यस्तै कतिपय म्यानपावरले इजाज पत्र देखाएर विदेश पठाउछु भन्ने र कमिशन राखेर अर्को म्यानपावर कम्पनीको जिम्मा लगाउने काम भएकोले धरौटी रकम वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था आएको मन्त्री विष्टले बताए।
अहिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाख रुपैयाँ रहेकोमा केही नेपाल संशोधन ऐन मार्फत सरकारले ६ करोड अर्थात २० गुणा धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेकाे छ। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने युवाको सुरक्षामा यो रकम प्रयोग गर्नको लागि बढाइएको बताएका छन्। 'अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण पाँच वटा म्यानपावर कम्पनी मार्फत टर्की पठाइएका कामदारहरूकाे ८२ करोड रूपैयाँ ठगिएकाे छ यस्तो अवस्थामा ३० लाखले के गर्ने म आखा चिम्लम् वा यस्ता समस्या आउन नदिन कदम चालम' मन्त्री विष्टले भने। तर व्यवस्यीले भने अहिलेसम्म धरौटी रकमबाट कति युवालाई उद्धार गरियाे र रकम अपुग भएर कति मागियो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले धरौटी रकम बढाएर ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुट्दा व्यवसायी भने धराैटी रकम नबढाउन लविङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले मन्त्री आफ्ना कुरा सुन्नसमेत तयार नरहेको भन्दै संसदीय समितिमा गुहार गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।