विचार

अनि मात्र मारिने छैनन्, सीमा, सानु र हजारा जस्ता चेलीहरू
SHARES

दाइजोले बालिका शिक्षामा पार्दै छ गम्भीर असर

माघ १७, २०७५

    दाइजोकै कारण घर परिवारको दुर्व्यवहार र यातना सहन नसकेर हालै जनकपुर उपमहानगरपालिका-४ बस्ने समीर मिश्रकी २५ वर्षीया सीमा शर्माले दुई वर्षीया छोरी गौरीसहित आत्महत्या गरेको समाचार आयो। तर, सीमाका माइतीले उनी र उनीकी छोरी गौरीलाई घर पक्षले विष सेवन गर्न लगाएर हत्या गरेको भन्दै गत ३ माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दिए र हत्या गरेको आरोपमा सीमाका ससुरा श्यामसुन्दर मिश्र र सासू किरण मिश्रलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो। घटनापछि सीमाका पति समीर मिश्र फरार छन्।

    विष सेवनका कारण सीमाको ३० पुस २०७५ मा मृत्यु भएको र गौरीको पनि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा माघ १ गते मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी गोविन्द थपलियाले बताए। यो घटनाको गहन अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै एसपी थपलियाका अनुसार–‘आत्महत्या गर्न उक्साएको भए पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा यो मुद्दा दर्ता भई अगाडि बढेको छ।’

     हजारा खातुनको मृत्युको कारण नै दाइजो

    सुन्दा कहाली लाग्ने यस्ता दर्दनाक घटनाहरू विशेषगरी मधेसमा सामान्य झैँ भइरहेका छन्। एक वर्ष अगाडि २० माघ २०७४ को बिहान धनुषाकै शिरेश्वरनाथ नगरपालिका-८ हारसरकी २० वर्षीया हजारा खातुनलाई पटक-पटक थप दाइजोकै दबाबका क्रममा सासू, ससुरा, श्रीमानसहितले मट्टीतेल खन्याएर जलाएर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परे। हजाराको विवाह भएको दुई वर्ष, ६ महिना भएको थियो।

    २९ चैत ०७४ बिहानमा रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका ९ की २२ वर्षीया सानु बुढाथोकीलाई पनि दाइजोकै लागि परिवारले हत्या गरे। रामेछाप, लिखु गाउँपालिका माइत भएकी सानुका २४ वर्षीय पति रामचन्द्र बुढाथोकी, ५५ वर्षीय ससुरा शिवबहादुर बुढाथोकी र सासू शिवमाया समेतले माइतबाट नगद र जिन्सी दाइजो ल्याउन पटक-पटक दबाब

    सामान्य परिवारका हजाराका माइतीले विवाहमा तीन लाख रुपैयाँ, तीन तोला सुन र सयतोला चाँदी दिइसकेका थिए। तर, त्यसले मात्र पुगेन र बारम्बारको दवाव खप्न नसकेर उनले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो।

    त्यसैगरी, २९ चैत २०७४ बिहानमा रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका ९ की २२ वर्षीया सानु बुढाथोकीलाई पनि दाइजोकै लागि परिवारले हत्या गरे। रामेछाप, लिखु गाउँपालिका माइत भएकी सानुका २४ वर्षीय पति रामचन्द्र बुढाथोकी, ५५ वर्षीय ससुरा शिवबहादुर बुढाथोकी र सासू शिवमाया समेतले माइतबाट नगद र जिन्सी दाइजो ल्याउन पटक-पटक दबाब, धम्की दिँदा मानसिक र शारीरिक यातना खेप्दै आएकी सानुका माइती पक्षसमेत बसेर छलफल गरी आइन्दा यस विषयको कुरा नगर्ने भन्ने निस्कर्ष भइसकेको अबस्थामा घर पक्षबाट उनको शंकास्पद मृत्यु भयो । माथि उल्लिखित घटनाका अभियुक्त पनि पुर्पक्षका लागि थुनिएका छन्।

    'दाइजो नल्याएको, कम ल्याएको, पटक–पटक थपिरहनुपर्ने अनेक आरोप एवं बाध्यतामा महिलालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएका र खान लाउनसमेत नदिएर घर निकाला गरेका अनगिन्ति घटनाहरू छन्। कैयौँ घटना उजुरीमा समेत आएका छन् । तर, पनि ती पीडित पक्षले न्याय पाउने र अपराधीले कानुन बमोजिमको दण्ड पाउने अवस्था भने अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। आफूमाथि भएको हिंसा र अत्याचारको उजुरीमा गएर पनि आफूले न्याय नपाउने बरु अझ धेरै असुरक्षित हुने डरले चरम हिंसाको खप्दाखप्दै अन्त्यमा हत्यासमेत भएका घटनाहरू यो प्रदेशमा धेरै छन्।' इन्सेक प्रदेश नम्बर दुईका संयोजक राजु पासवान बताउँछन्।

    दाइजो प्रथा सामाजिक कलंक मात्र होइन यो कानुनी अपराधसमेत हो। छोरालाई गतिलो शिक्षा दिलाउने र बुहारीबाट त्यसको सावाँ ब्याज असुल्ने मानसिकताको उपज हो मधेसमा दाइजो। यसैकारण समाजमा धेरै छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्। छोरीलाई खर्च गरेर पढाएर के गर्नु? जति पढ्छे त्यसैअनुसारको पढेको केटा खोज्नुपर्छ। जति धेरै पढेको केटो हुन्छ, त्यति नै धेरै तिलक (भेटी रकम) बुझाउनुपर्छ। बरु नपढेकी केटीलाई सामान्य केटाले बिहे गर्छ, धेरै दाइजो दिनुपर्दैन भन्ने चिन्ता र त्रास व्याप्त छ। केटाको पढाइ, जागिर र हैसियत दाइजो मापनको आधार मानिन्छ। जति गतिलो पढाइ र जागिर भएको केटो त्यति नै महँगो दाइजो।

    छोरीको विवाह गर्दा दाइजोमा लाग्ने ठूलो खर्चबाट आत्तिएर अभिभावकले छोरी पढाउने हिम्मत गर्दैनन्। मधेसमा व्याप्त चलन विवाहको पहिलो सर्त नै कति दाइजो आउँछ? मोल मोलाई हुन्छ। छोरीको जीवन र भविष्यका लागि धेरै बाबुआमा विवश भएर आफ्नो सर्वस्‍व सुम्पँदै सर्त मञ्जुर गर्छन्। केटी कस्ती छ? के गर्छे? कति पढालेखा? केटीको योग्यता, क्षमता र गुणहरू सबै कुरा गौण। मात्र त्यहाँ केटीका बाबुआमाले दिनुपर्ने नगद र जिन्सी पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हेर्दा अशिक्षित र कम सचेतभन्दा  ज्यादा सचेत र शिक्षित भनिएका परिवारमा  दाइजोका कारण धेरै समस्या र घटना भइरहेका देखिन्छन्। यसरी दाइजो एउटा अत्यन्त दर्दनाक पीडा बनेको छ।

    दाइजो माग्नु, लिनु या दिनु कानुनतः दण्डनीय हो। मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४ परिच्छेद ११ दफा १७४ मा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुनेः उपदफा (१) अनुसार, आफ्नो परम्परादेखि चली आएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाह वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यो त भयो विवाहको सन्दर्भमा तर अझ धेरै यस्ता घटनाहरू विवाहपश्चात हुने गरेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै विवाह भइसकेपछि पनि महिलाले असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस् भन्ने मनसायले गरिएको व्यवस्था,

    (३) कसैले विवाह गरिसकेपछि उपदफा १ बमोजिमको चल, अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्न वा त्यस्तो चल, अचल सम्पति वा दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न हुँदैन। (४) उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम कुनै सम्पति लिएकोमा त्यस्तो सम्पति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।

    त्यति मात्र हैन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार, महिलालाई दिइने 'आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ। र, सो शब्‍दले महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घृणा, हेला वा तिरस्‍कार समेतलाई जनाउँछ।

    सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको दाइजो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न राज्यका तहबाट कानुनी व्यवस्थासमेत भएको छ। तर, कानुनी व्यवस्था र न्यूनतम मानवअधिकार समेतको उपहास गर्दै दैनिकजसो यस्ता घटना घटिरहेका छन्। अपराधीहरू दण्डहीनताको अवस्थामा छन्।

    यसै सन्दर्भमा रौतहट जिल्लाका नेकपाका नेता तथा संविधानसभा तत्कालिन सदस्य रामकुमार भट्टराई भन्छन्, 'मधेसमा दाइजो लेनदेनका कुरा सामान्य चालचलन जस्तै हुँदै आएको छ। महिला हिंसा र दुर्व्यवहारका कुराहरू अधिकांश घरभित्रै दबाइन्छन्। मानिसहरू कानुनी प्रक्रियामा जानै तयार हुँदैनन्। कर्तव्य ज्यानमा प्रायः किटानी जाहेरी नै दिँदैनन्, दिइहाले पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै घटनाहरू अदालतमा मुल्तबिमा राख्ने गरिन्छ। अझ त्यसमा पनि महिलालाई मारेको कुरा त मान्छे मारेको रूपमा नै नस्वीकार्ने मनस्थिति कायम छ। अनेक लोभ, लालच, धम्की र डर त्रासका भरमा मेलमिलाप गर्ने गराउने प्रवृत्तिले अपराधीहरू दण्ड सजायबाट उम्कने र सधैँ अपराधले प्रश्रय पाउने गरेको छ।  यसरी मेलमिलाप गरेर मुद्दा फिर्ता गराउने पक्षलाई समेत कडा दण्ड सजायको व्यवस्था नभई यो अवस्था रोकिँदैन।'

    दाइजोले मानसिक पीडा

    दाइजो भौतिक मात्र हैन मानसिक पीडासमेत बनेको छ। त्यही पीडाले आक्रान्त भएकै कारण त्यो समाजमा छोरा जन्मँदा खुसी मनाउने र छोरी जन्मँदा दुःखी हुने प्रचलन तुलनात्मक रूपमा तराईमा बढी छ। छोरो जन्मिए दाइजो आउने, छोरी जन्मिए घरै रित्तिने पीडाले सम्भव भएसम्म छोरीको भ्रूणबाटै हत्या गरिदिने प्रचलनसमेत व्याप्त भेटिन्छ। यसरी यो कुप्रथाले एउटी बालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत गर्भबाटै वञ्चित गराएको छ।

    यो विकराल समस्याबाट बेखबर छैन प्रदेश सरकार पनि। त्यसैले छोरीलाई बचाउन र पढाउन दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी छोरीको जीवन बिमाको कार्यक्रमसँगै ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ भन्ने अभियानसमेत चलाएको छ प्रदेश-२ सरकारले।

    त्यसो त, यो विकराल समस्याबाट बेखबर छैन प्रदेश सरकार पनि। त्यसैले छोरीलाई बचाउन र पढाउन दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिएकी छोरीको जीवन बिमाको कार्यक्रमसँगै ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ भन्ने अभियानसमेत चलाएको छ प्रदेश-२ सरकारले।

    यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, प्रदेश-२ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, 'दाइजो यो समाजको सामाजिक कुरीति र दण्डनीय अपराधसमेत हो।  हामीले कुनै पनि हालतमा यसको अन्त्य गर्नै पर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत ल्याइएको छ। तर, त्यतिले मात्रै भएन। व्यापक जनचेतना अभिवृद्धिसँगै अब कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन र अनुगमनसमेत गराइनेछ। तत्काल प्रदेश दुईका सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई बैठक बोलाएर यी विषयको कार्यान्वयन र अनुगमनको लागिसमेत म निर्देशन दिन्छु। यस मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउन म पहल गर्नेछु। अब हामी कडाइका साथ निगरानी गर्नेछौँ। पीडितका तर्फबाट पनि पीडक पक्षको कुनै लोभलालच र त्रासमा परेर मेलमिलाप गरी मुद्दा होस्टायल गराउन दिइने छैन। त्यसो भएमा मुद्धा कमजोर बनाउने फिर्ताका लागि प्रपञ्च गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनेछ।  आवश्यक पर्‍यो भने त्योभन्दा कडा कानुनको समेत निर्माण गर्न हामी तयार छौँ। अब कुनै पनि हालतमा हामी यस्ता चुनौतीहरूसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ।'

    यो दर्दनाक पीडा र सामाजिक कलंकको अन्त्य गर्न सरकारको अभियानमा हातेमालो गर्दै सबै पक्षको जागरूकता र पहलको खाँचो छ। सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो र पहल गर्नैपर्छ। छोरा र छोरी बराबरी भन्ने पारिवारिक सामाजिक मान्यता स्थापित गर्नैपर्छ। छोरीको शिक्षा, क्षमता, व्यक्तित्व र आत्मविश्वास विकासका लागि सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि राज्यको पहिलो दायित्व हुनेछ। अनि मात्र मारिने छैनन् हजारौँ हजारा खातुन, सानु बुढाथोकी र सीमा शर्मा जस्तै अरू छोरीहरू।

कमला पराजुली

कमला पराजुली अधिकारका विषयमा कलम चलाउँछिन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]