जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारको कामकाजप्रति प्रदेशसभा संसद बैठकमा सत्ता तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रदेश २ को दोस्राे अधिवेशनअन्तर्गत ४६ औं प्रदेशसभा बैठकमा सत्तासिन दलका सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
झण्डै दुई महिनाको अन्तरालमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाकी प्रदेश सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमको नाममा गरिब दिन दुःखी तथा विपन्न परिवारको घर भत्काएर वर्षौदेखि अलपत्र पारेका गुनासो गरिन्। उनले प्रदेशमा अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको तथ्यांक संकलन गरी शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद साहले प्रदेश २ मा ७२ संसद बैठक बसे पनि विधेयक पासबाहेक उपयुक्त काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। उनले प्रदेश २ सरकारले १ नं. काम गर्न लागि पनुपर्नेमा दुई महिनासम्म संसदलाई विजनेश दिन नसक्नु सकारको लाचारीपन रहेको बताइन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी करिमा बेगमले नेपाल सरकारले संघीय कानूनमा युवतीहरूको बिहे हुने उमेर २० वर्ष तोकेकोमा संविधान परिमार्जन गरी त्यसलाई १६ वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग गरिन्। उनले समाजमा २० वर्षसम्म विवाह नहुँदा भागी विवाहको समस्या बढेकोले तत्काल १६ वर्षमा विवाहको व्यवस्था हुनुपर्ने सभामुखमार्फत् संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
राजपा नेपालकी सांसद रानीशर्मा तिवारीले प्रदेशमा बलात्कार, हत्या, हिंसा आत्महत्यालगायत जघन्य अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारले खासै प्रगति गर्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले नेपाल तथा भारतको सीमावर्ती दशगजामा बस्ने अतिविपन्न वर्गका परिवारलाई कहिल्यै भारतीय एसएसबी तथा कहिल्यै सशस्त्र प्रहरीले झुपडी उखेल्ने समस्यालाई हल गरी गरिब विपन्न परिवारका लागि यथोचित बासको व्यवस्थापन गर्न माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘म सत्ता पक्षको सांसद हुँ तर म सरकारको कामकाजबाट सन्तुष्ट छुइन।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेश कुमार यादवले सरकारले मल खाद्य उपलब्ध गर्न नसक्नु र जनताल भारतबाट मल खाद्य किनेर खेती किसानी गर्दासमेत प्रहरीले घरपकड गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले प्रदेश सरकारलाई तत्काल मल र खाद्यको व्यवस्थाको माग गरे। साथै केही हप्ता पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादव र सचिव विद्यानाथ झाबीच भएको कुटाकुटको घटनालाई ढाकछोप गर्न सरकारले समिति गठन गरेको आरोप लगाउँदै सर्वदलीय सर्वपक्षी छानबिन समिति गठनको मागसमेत गरे।
नेपाका सांसद भरतप्रसाद साहले महोत्तरीस्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल ईण्डष्ट्रिज गौशाला रामनगरमा अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले विगतदेखि पाउँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेको विरोधमा गर्दै आएको रिले अनशनपश्चात् सुरु आमरन अनशन बारे जानकारी गराउँदै तत्काल माग सम्बोधनका लागि माग गरे। उनले विगतदेखि दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती र गैरनेपाली र नेपाली कामदारबीच ज्यालादारीमा हुँदै आएको विभेदको अन्त्यको मागसमेत गरे।
उनले भने, ‘मन्त्रीले सचिवलाई कुट्दा संघीयताको साखलाई धमिलो पार्ने काम गरेको छ। सरकारद्वारा जुन समिति गठन गरिएको छ त्यसलाई तत्काल खारेजी गरी सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। सरकारले शहीदप्रतिको रबैयाले शहिदलाई समेत अब निजीकरण गरिएको अभाष हुँदैछ। होइन भने मधेश आन्दोलनका शहीदलाई सम्मान अरूलाई अपमान गर्न पाइन्छ?’
कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले जनकपुर चुरोट कारखाना उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि हाल सो कारखाना बेचेर कमिशन खाने चक्करमा संघीय सरकारको मन्त्री लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार अकमण्र्य छ। मैले अकमण्र्य हचुवाको भरमा भनेको होइन, प्रदेश मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा नबस्ने, जनताको काम नगर्ने तर तलब भत्ता खाने कारण अकमण्र्य भनेको हुँ।’ उनले भारतबाट मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान ल्याएको बताउँदै अहिलेले सरकारले जनता ठग्ने र झुक्याउने काम बढी गरेको आरोप समेत लगाए।
नेकपाका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश २ सरकारको कामको गतिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउँदै गरेको खर्च समेत सार्वजनिक गर्ने परम्परा नभएका कारण सरकारप्रतिको विश्वास जनतामा घट्दै आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले गरेको कामको प्रगति विवरण र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन किन?’ एक फरक प्रसंगमा सरकारले रुख रोपेर करोडौं रुपैयाँ खर्चिएपनि सोही रुख जोगाउन माईवाप नभएपछि किन रुख रोपेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
नेकपाकै सांसद रामचन्द्र मण्डलले सरकारको गतिशिलिता शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै मोदीदेखि भाषाको नाममा फजूल खर्च गरेको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारले शहीदलाई निजीकरण गरी, भ्रष्टाचार लिप्त भएर जनतामा अवाञ्छनीय सन्देश दिइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई सम्मान गछौं तर सरकारले हामीलाई अपमान गर्छ। भाषा र नामकरणको नाममा जनताबीच आतंक मच्चाउँदैछ। सविधान विपरित सुझाव तथा संकलन आयोग गठन गरेर फजूल खर्चलाई प्रात्साहन दिएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।