यस्तो छ पञ्चायतदेखि गणन्तत्रसम्मको मेची पुलको इतिहास

|

भद्रपुर, (झापा) : दक्षिणी झापाबासीको बहुप्रतिक्षित भद्रपुरस्थित मेची नदीमा नवनिर्मित मेची पुलको एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन्। नेपाल–भारतको सीमामा पर्ने मेची पुलको रिवन काटेर शिलालेख अनावरण गरे प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका हुन्।

भद्रपुरबासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा भएकोमा हर्षित मुद्रामा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्मित पुलमाथि पैदल हिँडेका थिए। यता पुल उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मेची पुलको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विकासले फड्को मारेका बताएका छन्। ‘यहाँको व्यापार सुकियो पुल नभएर, यहाँको कारोबार सुकियो बाटो नभएर, त्यती होइन सरकारको ध्यान नगएर’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  'पुल त बन्यो, पुल मात्र बनाएर छाडिने हो कि? तर, यस्तो हुँर्दैन पुलमाथिबाट गाडी पनि चल्छ र यहाँको व्यापारिक करोबार पनि फस्टाउँछ।'

भारतसँगै भुटान र बंगलादेशको दूरी कम पर्ने यस भद्रपुर नाकामा पुल बनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनेमा सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धतासमेत उनले जाहेर गरे। ‘पूर्वको मेची पुलदेखि नै हुलाकी राजमार्ग जोडिन्छ, मेची राजमार्गको चाराआली केचन सडक खण्ड पनि जोडिदैछ, त्यसैले यस क्षेत्रको विकास अब कसैले चाहेर राक्न सक्दैन', उनले थपे।

‘मेची पुलको दुवै तर्फको सडक जोडिएको छैन भन्ने सुनेको छु', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'भारतकोतर्फ सडक निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर काम अघि बढाउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले युवा समयको स्मरण गराउँदै भने, 'यही मेची नदीमा पानी र बालुवा तैरिएर हाफ् प्यान्ट युवामा रेल हेर्न गलगलिया गएका थियौँ, रेल हेर्न म जस्तो अरू नेपाली अब भारत जानु पर्दैन त्यसैले पूर्व–पश्चिम रेल्वे योजना अघि सारेका छौँ र त्यसलाई पूरा गरेर छाडछौ।'

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले मेची पुलसँगै जोडिएको हुलाकी राजमार्गको काम झापामा आगामी वर्षभित्र पूरा गर्ने बताए। साथै जिल्लाको अन्य सडकको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार लागि परेको उनको भनाई छ। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद ओमप्रकाश सरावगी, भद्रपुर नगरपालिका नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए।

तत्कालीन उपप्रधान एवंम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ माघ २१ गते मेची पुलको शिलान्यास गर्दै तीन वर्षभित्र पुल निर्माण हुने दावी गरेका थिए। तर, गच्छदारले बोलेको कुरा तीन वर्षमा नभएर बल्ल ९ वर्ष पूरा हुन लागेको छ।

भारतको बंगाल तथा बिहार राज्यसँग जोडिने पुलको कुल लागत करिब ३३ करोड रहेको छ। १७ वटा पिलर रहेको मेची पुलको लम्बाई ५ सय ६० मिटर र चौढाई ९.८ मिटर रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अर्जुन थापाले जानकारी दिए। अनक एण्ड सूर्य जेभीले ३७ करोड ३६ लाख ८५ हजार ५६२ रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्दामा ३५ करोड ९८ लाख खर्च भएको निर्दैशक थापाले बताए।

यस्तो छ पञ्चायतदेखि गणन्तत्र सम्मको मेची पुलको इतिहास

जिल्लामै पहिलो नगरपालिका घोषणा भएसँगै वि.सं. २००८ सालदेखि भद्रपुरवासीले मेची नदीमा पक्की पुल बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाले। २००८ सालमा गठन भएको ‘पूर्वी नेपाल प्रजातान्त्रिक सामयिक सरकार’को राजधानी भद्रपुर नै थियो। त्यसबेला भद्रपुर नै झापाको मुख्य व्यापारिक केन्द्रविन्दु मानिन्थ्यो। भारतको विहार तथा बंगाल राज्यसंग जोडिएको भद्रपुरमा जिल्लाकै ठूला राइस मिल, चिया उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक गोदाम थियो।

सामयिक सरकारले स्थानीय जनतासँग मिलेर त्यस बेला नै मेची नदीमा काठको पुल बनाउने र पक्की पुल बनाउन केन्द्र सरकारलाई गुहार्ने योजना बनायो।, ‘तर’ त्यो योजना त्यसबेला सफल नभएको जानकारहरू बताउँछन्। २००९ मा भद्रपुरका व्यापारी र स्थानीयले मेची नदीमा तैरिने पुल (फ्लोटिङ ब्रिज) निर्माण गर्न भनेर भारतीय दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ चन्दा उठाएको इतिहास छ। त्यतिले पुल नबन्ने देखेपछि सबै रकम तत्कालीन सरकारको राजश्वमा जम्मा गरिदिए।

विसं २०११ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भद्रपुरबासी तातियो। भद्रपुरका व्यापारी सुरजमल सरावगीको नेतृत्वमा गएको भद्रपुरवासीको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पुलको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराए। त्यसबेला तत्कालीन यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्रले पुल बनाउने लिखित वाचा गरे, तर उनले गरेको लिखित वाचा पुरा नभएपछि भद्रपुरबासीमा फेरि निराश छायो।

त्यसको केही वर्षपछि केआइ सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता प्रचण्डलाल मास्केले २०१४ साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर झापाको विकासका लागि लिखित रूपमा विभिन्न माग प्रस्तुत गरे। मागको सूचीमा त्यसबेला मेची पुल पनि थियो। सिंहले रेडियोमार्फत् पुल निर्माणको काम सुरु हुने घोषणा गरे। तर, तीन महिनापछि सिंहको सरकार विगठन भयो र पुल बन्ने कुरा फेरि त्यसै सेलाएको घटना प्रदेश सांसद ओमप्रकाश सरावगीले बताए।

त्यसपछि २०२१ सालमा झापाका राइस मिलमा उत्पादित चामल भद्रपुरका मेची नदी हुँदै भारततिर पैठारी गर्दा प्रतिबोरा चन्दास्वरूप एक रूपैयाँका दरले पुल निर्माणका लागि पैसा उठाउन थालियो। सोही वर्ष माघमा पुल निर्माणका लागि पहल गर्न भनेर ‘मिल्स मर्चेन्ट्स सार्वजनिक आर्थिक समिति’ गठन गरियो। नगरपञ्चायतका अधिकारीलाई पनि मानार्थ पद दिएर सो समितिमा सबै व्यापारी बसे। सोही समितिको पहलमा अञ्चलाधीशको कार्यालयसँग समन्वय गरेर एउटा स्विस कम्पनीलाई पुलबारे अध्ययन गर्न लगाइयो। स्वीस कम्पनीले ८० लाख रूपैयाँमा पुल बन्ने ‘इस्टिमेट’ निकाले। पुलको डिजाइन तयार भई माटो परीक्षणसमेत गरियो।

सबै काम पूरा भएपछि २०२२ सालमा मेची अञ्चलाधीश मनमोहन मिश्रले पुलको शिलान्याश गरे। तर, काम फेरि पुलको काम अघि बढन पाएन। शिलान्यस भएको पुल निर्माण कार्य सेलाएपछि फेरि दबाब सिर्जना गर्न भनेर २०२४ साल फागुन ८ गते ‘सर्वाङ्गिण विकास तथा मेची पुल आर्थिक सहयोग समिति’ गठन गरिएको झापाका अग्रज पत्रकार नकुल काजी बताउँछन्। त्यसअघि गठन गरिएको ‘मिल्स मर्चेन्ट्स सार्वजनिक आर्थिक समिति’लाई पनि यसमै समेटियो। सोही वर्ष समितिले पुल निर्माणका लागि भनेर ४/५ लाख रूपैयाँ संकलन गरे। पुल निर्माणकार्य अघि बढाउन भनेर दुई लाख रूपैयाँजतिको ढुंगा नदीमा खसाल्यो। बँचेको रकम समितिको खातामा जम्मा भयो । पुल निर्माणका लागि भनेर फेरि चन्दा संकलन सुरु भयो।

त्यसबेला २०२८ सालमा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह इलाम सवारी भएको बेला समितिले पुल निर्माणका लागि २२ लाख ८० हजार रूपैयाँ चढाएको पत्रकार काजीले बताए। युवराज वीरेन्द्रले बुझेको रकमबारे केही जानकारी नआएपछि जनताको रकम लुट भएपछि भद्रपुरवासी आन्दोलनमा उत्रिएको काजीको भनाई छ। ‘झापाली जनताले रगतपसिना गरि संकलन गरेको पैसा लुट भएको भन्दै विरोध पर्चा प्रकाशन गरिएको थियो,’ पत्रकार काजीले भने।

राजाविरुद्ध आन्दोलनसँगै पर्चा बाजी भएपछि सरकारले प्रहरी लगाएर दमन सुरु गरे। आफैँ सोही आन्दोलनको भूमिकामा रहेका पत्रकार नकुल काजीले भने, 'मलगायत दिव्य भूर्तेल, याम भण्डारी, मनोहरलाल बंशल, शम्भु भुर्तेल, केवि कार्की, मोहनलाल अग्रवाल र टोरुप प्रसाई पक्राउ परे। हामी एक महिनादेखि ६ महिनासम्म जेल सजाए भोग्नु पर्‍यो।’ त्यसमध्ये केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ, भने केही अहिले पनि जीवितै छन्।

उनका अनुसार २०३९ सालमा भद्रपुर नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च (हाल प्रदेश सांसद) ओमप्रकाश सरावगीले नगरपञ्चायतबाट पुल बनाउने निर्णय पास गराए। तत्कालीन श्री ५ को सरकार, भद्रपुर नगरपञ्चायत र नेपाल बैंक लिमिटेडको संयुक्त पहलमा पुल निर्माण गर्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सहमत भए। २०४१ साल जेठ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दको हातबाट पुलको दोस्रो पटक शिलान्यास भयो। नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च ओमप्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा अन्य सरकारी अधिकारी र भद्रपुरका जनता सम्मिलित पुल निर्माण समिति पनि गठन गरियो। त्यसबेला छ करोड रूपैयाँमा पुल बन्ने अनुमान गरिएकोमा दुई करोड बराबरको निर्माण सामाग्री सरकारले दिने, एक करोड नगरपञ्चायतले बेहोर्ने र बाँकी तीन करोड सरकारको जमानीमा नेपाल बैंक लिमिटेडले नगरपञ्चायतलाई ऋण दिने त्रिपक्षीय सहमति भयो।

विस २०४२ साल मंसिर २० गते अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी ठाकुरनाथ पन्तको उपस्थिीतिमा भद्रपुर नगरपञ्चायत र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच ऋण पनि सम्झौता भयो। त्यतिकैमा लोकेन्द्रबहादुरको ठाउँमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि सीमाक्षेत्रमा बन्ने पुलमा भारतको पनि सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो र पुल बनाउने कुरा फेरि सेलाएको इतिहास छ। त्यसपछि पुल बनाउनका लागि भारततर्फको नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने महसुश भद्रपुरवासीले गरे। २०५८ मा नेपाल–भारत मैत्री संघका झापा इकाइ प्रमुख ओमप्रकाश सरावगीको पहलमा पारिपट्टि भारतको ठाकुरगञ्जमा भारत–नेपाल मैत्री संघको स्थानीय इकाइ गठन भयो। मेची पुल प्रस्तावित हुलाकी राजमार्गको ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ भएको हुनाले हुलाकी राजमार्गसँग पुललाई जोडेर यसको निर्माणका लागि आ–आफ्ना सरकारलाई घचघच्याउन दुबैतिरका संघ सक्रिय भए। दुवैतिरका संघका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा बिहार सरकारका यातायातसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल–भारत मैत्री संघको तत्कालिन प्रचार सचिव प्राध्यापक चिन्तामणि दाहालले बताए। त्यसबेला भारत सरकारले पुल बनाउने सहमति जनाइएको थियो। 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जानुअघि भद्रपुरवासीले उनीसमक्ष फेरि मेची पुल निर्माणका लागि भारतीय सहयोग मागिदिन आग्रह गरे। त्यस बेला ‘उहाँले यति सानो कुरा भारतसँग किन माग्नु, हामी आफै बनाउँछौं भन्नुभयो र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो,’ दाहालले भने। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार भएका बेला तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले २०६६ माघ २१ मा पुल शिलान्यास गरे। तीन वर्षमा बन्ने पुल ९ वर्षमा सम्पन्न भई पुलको उद्घाटन भयो।

मेची पुल जोड्ने सडक तत्काल आवश्यक

भारतको विहार तथा बंगाल राज्यसँग जोडिएको मेची पुलको भारततर्फ सडक अझै खुलेका छैन। पहिलो चरणमा पुलदेखि हाल गलगलियासंग जोड्न ४ सय मिटर सडक निर्माण आवश्यक देखिन्छ। ‘सडक बनाउने सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ’, हैपीडब्ल्यूडी विभाग किशनगंजको एक्सक्यूटिव इन्जिनियर नन्दलाल बैठाले भने, ‘जमिन अतिग्रहणसँगै डिपीआर स्वीकृत भइसक्यो, जनवरी महिना भित्रै सडक निर्माणको टेण्डर आह्वान गर्छौं।’ बैठाले जनवरीमा टेण्डर आवहन गर्ने भनिएता पनि अहिलेसम्म नगरेको भारतीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।

यता हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयले मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटियासम्मको १६६ मिटरमा सडक खण्डमा पर्ने तीन सरकारीसहित २२ घरपरिवारलाई भवन तथा जमिनको मुआब्जा वितरण गरेर सडक खुलाएको छ। मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटिया, बसपार्क हुँर्दै झापाचोकसम्मको कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय काठमाण्डौंले टेण्डर आवहन गरी ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको छ। २०७५ असार २८ गते निर्देशानालयले १२९० मिटर सडक निर्माणसहितको विस्तारका लागि करिब साढे ५ करोडमा याक्थुम्हाङ निर्माण सेवा पाँचथरसंग सम्झौता गरेको हो। 

हुलाकीले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ १५/१५ मिटर र थप ६/६ मिटर साइट ब्याकअप हुनुपर्छ भनि राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । अहिले बन्न लागेको सडक साढे ७ मिटरको निर्माण हुँदा पनि नगरपालिकाले त्यसक्षेत्रका स्थानीयको घर नक्सा पास गराउँदा सडकदेखि २१ मिटर छाडेर मात्र पास गराउने भएपछि स्थानीय उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलित बनेको छ। जसले गर्दा पुल जोड्ने कालोपत्रे सडकको काम अझै सुरु भएको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.