अलमलियो लेखासमिति, बैठक डाक्नै कठिन
अलमलियो लेखासमिति, बैठक डाक्नै कठिन
काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदका विषयमा गरेको अध्ययन र कारबाही सिफारिस 'पहिले काट्ने अनि चाट्ने' शैलीमा परिवर्तन भएको छ। अध्ययनका लागि बनाइएको उपसमितिले वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णयदेखि आउने समयसम्म रहेका मन्त्रीहरुलाई नैतिक कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। झुट बोलेको भन्दै बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई भने बदनियतपूर्वक काम गरेकाले जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्ने पनि शब्द प्रतिवेदनमा राखियो।
तर, अन्तत: मन्त्रीहरूको विषयमा नामै उल्लेख नगरी प्रतिवेदन आर्काइभ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको स्रोतको दाबी रहेको छ। मन्त्रीहरू मात्रै नभई सचिवहरूमाथिको कारबाही पनि यस्तै रह्यो।
मुख्यत: नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको तीन वटा विषयलाई समितिले हस्तातन्तरणको क्रममा थपघट गरिएको थियो। उपसमितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको निर्देशक हटायो। मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकारलाई भनिएको 'बदनियतपूर्वक' र 'जिम्मेवारी लिनुपर्ने' शब्द नै हटाइयो ।
पूर्व र बहालवाला गरी तीन मन्त्रीलाई नै नैतिक जिम्मेवार र कानुनअनुसारको कारबाही शब्द प्रयोग गरिएको थियो। बर्खास्ती गरी कारबाहीको माग गरिएको गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीको भागिदार नै नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, समितिबाट सैद्धान्तिकरुपमा यस्तो निर्णय गरिए पनि नियमक निकायमा प्रतिवेदन पठाउने क्रममा भने प्रतिवेदन थप परिवर्तन भएको छ। पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम नै उल्लेख गरिएको छैन। निर्णय ५ मा तीनजनै मन्त्रीको नाम उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई 'रिप्लेस' गरी भनिएको छ 'भविष्यमा यस्ता किसिमको निर्णय गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवार हुने गरी कानुन व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिन्छ।'
लेखा समितिमा कांग्रेस र नेकपाबाहेक एक दुई/चार जना मात्रै सांसदहरू रहेकोमा उनीहरूले पक्ष प्रतिपक्ष मिलेको आरोप लगाएका छन्। अन्तिम प्रतिवेदन कस्तो बन्यो र कसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पत्र गयो भन्ने विषयमा उपसमितिका सदस्यहरू अनविज्ञता प्रकट गरेका छन्।
समितिका सदस्य प्रदीप यादव भन्छन्, 'अन्तिममा मिलेमोतोमा प्रतिवेदन गोलमाल गरिएको छ, हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन भन्ने जस्तो छैन।' प्रतिवेदनका सवालमा गरिएको अन्तिम निर्णय रेकर्डेड अडियो माग गरे पनि अहिलेसम्म नपाएको बताएका छन्। यादवले भने, 'मैले लिखित निवेदन नै दिएको छु तर पाएको छैन।'
प्रतिवेद सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री देवले आफ्नो कार्यकालमा कुनै निर्णय नभएको र त्यस समयमा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको बताएका थिए भने प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेर क्रममा पनि पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले देवको विषयमा सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका थिए। त्रिपाठीले अनियमितमा राष्ट्रिय सहमति भएको समेत दाबी गरेका थिए।
केही सदस्यहरूले मन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न नपर्नेसम्मका कुरा उठाएपछि समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदनको 'परिवार नियोजन नगरिने' भन्दै अडान लिएका थिए। समितिका एक सदस्य भन्छन्, 'सभापति नै आफ्नो अडानमा टिक्न सक्नुभएन।'
एक महिनादेखि बैठक बस्नै समस्या
पछिल्लो पाँच महिनामा १५ वटा बैठक डाकेको लेखा समितिले करिब पछिल्लो एक महिनादेखि एउटा पनि बैठक बोलाउन सकेको छैन। पुस २३ मा वाइडबडीको प्रतिवेदन स्वीकारेपछि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
बैठक कसरी संचालन गर्ने र सदस्यहरूले वाइडबडीको विषयमा प्रश्न उठाउँदा विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
सम्बन्धित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।