|

सुर्खेत : कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन कार्यक्रमको खर्चको बारेमा गठन गरिएको अध्ययन उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजकि लेखा समितिलाई बुझाएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले पेस गरेको खर्च विवरण चित्त नबुझ्दो भएपछि अध्ययनका लागि अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो।

अध्ययन उपसमितिले कार्यक्रममा भ्रष्टचार भएको आशयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरेको छ। अध्ययन उपसमितिका सदस्य करवीर शाहीले रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा अस्वभाविक खर्च देखिएको बताए। ‘बिल भरपाई मिलेको छैन्। कति मान्छेले के खाए, के खाए सबै अन्धाधुन्द छ' उनले भने, ‘समितिको आँखाबाट सरकारको निर्णय प्रक्रियाको समस्या, कार्यन्वयनको समस्या, शुसानका हिसाबले पनि ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यस्ता महोत्सवहरू कम खर्चमा गर्नु पर्ने देखिन्छ, भन्ने बेलामा गरिब प्रदेश भन्ने तर धनीजस्तो भएर ठूला महोत्सव गरिरहेका छौँ, त्यसले के फाइदा भयो भन्ने कुरामा पनि ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।’

शाहीले 'एनजिओ स्टाइल'मा विवरण संकलन गरेको देखिएको बताए। ‘विवरण मागेपछि  केही समय लिएर गएर बिल बनाएको देखिन्छ, कागजका नाममा कागज बनाएको देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा त्रुटि देखिन्छ, ल्याकअप नै देखिन्छ' उनले भने 'पूर्ण समितिले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ, जस्तो देखेका छौँ उस्तै नै हामीले बुझाएका छौँ।’

अध्ययन उपसमितिका सदस्य गोपाल शर्माले सरकारले दिएको खर्च विवरण चित्त बुझ्दो नभएको बताए। ‘महोत्सवमा सरकरले कतिलाई खुवाउँछ भन्ने कुराको फिक्स नै देखिएन, कि त सहभागी जति सबैलाई खुवाउनु पर्थ्यो’ उनले थपे ‘विल भरपाई केही मिलेको छैन्।’

रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन कार्यक्रममा जम्मा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैया खर्च भएको विवरण देखिएको छ। शर्माले भने ‘सरकारले आमन्त्रण गरेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने ७६ जनालाई महोत्सवमा आमन्त्रण गरेको देखिन्छ।’ आमन्त्रण गरिएकाहरूले एक दिन मात्र खाना खाएका थिए। आमन्त्रितहरूमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि पत्रकारहरू गरी जम्मा ७६ जना रहेको सरकारको अभिलेख छ। शर्माका अनुसार आमन्त्रितहरूको हिसाब गर्दा एक जना सहभागीले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ। एउटा मान्छेले एक दिनमा ४४ छाक खाना कसरी खान सक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

यसैगरी, भिआइपीहरूको पनि दुई लाख बढी खर्च आएको समिमितिका सदस्य गोपाल शर्माले जानकारी दिए। ‘एक मुष्ट रुपमा दुई लाखको खर्च भएको भनिएको छ तर बिल आएको छैन्,’ उनले भने ‘त्यसमा पनि विवरण खुलाईएको छैन्।’ प्रधानमन्त्रीसहितको भिआइपीको टोली नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बसेको थियो।

महोत्सवको खर्च प्रदेश सरकारले शुरुमा सरकारले ४६ लाख लाग्ने अनुमान गरेको थियो। सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले जेठ २५ गते सम्वोधन गर्दै ६३ लाख ८१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको बताए। तर अहिले समितिलाई हेर्दा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको विवरण सरकारले उपलब्ध गराएको छ। अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.