फिचर

फेवाताल अतिक्रमण: महानगरले सुनेन, रमिते बन्यो प्रदेश सरकार
SHARES

मेयरसाप ! ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो?

माघ २१, २०७५

    पोखरा : गत साउनको तेस्रो साता फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले छ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो डेटलाइन लगभग अन्तिम हुँदै छ। योसँगै सर्वोच्चले फेवातालको जग्गा विभिन्न चरणमा नेता, कर्मचारी तथा पोखराका टाठाबाठा भनिनेहरूको पावर सो गरेर व्यक्ति नाममा रहेकोलाई एक वर्षभित्र तालकै नाममा फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

    सर्वोच्चको फैसलासँगै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सुतेको प्रदेश सरकार र पोखरा महानगर पनि केही उठेझैँ देखिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको समन्वयमा पोखरा महानगरले फेवातालमा थुप्रिएको फोहोरको डुंगुर एक्साभेटर, डोजर लगाएर हटाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले जसरी पनि सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छोड्ने बताएको छ।

    के छ सर्वोच्चको फैसलामा?

    फेवाताल अतिक्रमण रोक्नको लागि २०६७  माघ १० गते रिट दायर भएको थियो । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यो मुद्दा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका हुन्।

    त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलामा ‘फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौँ समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ उल्लेख छ। त्यसरी तालको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ। 

    चार किल्ला छुट्याएर पिल्लर गाड्ने तयारी

    फेवातालको वरपरको ६५ मिटर भूभागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरेर ६ महिना भित्र हटाउन अदालतले आदेश दिएको छ।  अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमाग गरिएको। गण्डकी प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति पनि गठन गरिसकेको छ। समितिले काम सुरु गरिसकेको मन्त्री लम्सालले बताए। ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘हाम्रो समिति विभिन्न विषयको अध्ययनमा छ।

    अब छिटै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणित गरिन्छ। पोखरा महानगर पनि पोजेटिभ नै देखिएको छ। त्यसैले पनि हामीले चारकिल्ला प्रमाणित गरेसँगै पिल्लर गाडेर फेवाताल संरक्षणको अर्को खुड्किलो पार गर्नेछौँ।’ फेवाताल संरक्षणको लागि अतिक्रमण भएको भन्दा थप जग्गा आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतको समन्वयमा अधिग्रहण गर्ने बाटो समेत सर्वोच्चले खुल्ला गरिदिएको छ। यसैलाई टेकेर मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिले अधिग्रहणको लागि पनि अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको छ। अधिग्रहण हुने जग्गा धनीलाई भने मुआब्दा दिइनेछ। सर्वोच्चकै फैसला अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पनि तयारी गरिएको छ।

    ‘जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। हर्पन खोला लगायतको खोलाबाट फेवातालमा बर्सेनि थुप्रने गेग्रान, माटो नियन्त्रणको लागि सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले चेकड्याब बनाउने तयारी थालेको छ।  चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

    फेवातालमै फालिन्छ फोहोर

    पर्यटन मन्त्री लम्साललाई पोखराको बजारबाट सिधै फेवातालमा मिसिने फोहोरलाई के गरी व्यवस्थापन गर्ने? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा बजारको ढल व्यवस्थापन हुन्छ।’ अहिले पोखराको लेक साइड क्षेत्रसँगै बजारका अन्य ठाउँबाट बगेर आउने ढल, सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोलाको फोहोरले ताल दिनानुदिन पुरिरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

    कसले रोक्यो महानगरलाई?

    विभिन्न समयमा तामझाम निकालेर फेवाताल संरक्षणको काम सुरु गरेझैँ गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले यसपालि फेवातालमा डोजर नै हालेर पुरिएको भागलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम सुरु गरेको छ। तर, सर्वोच्चले फैसला गरेको छ महिना बितिसक्दा समेत पनि महानगर सुतेको प्रति सर्वसाधारणले महानगरप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा फेवाताल र आसपासको फोहोर हटाउन साप्ताहिक अभियान चलाइरहेका अभियान्ता रामबहादुर पौडेलले महानगरले फेवातालको संरक्षणमा आलटाल गरेको आरोप लगाउँछन्।

    ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरले कसले छेक्यो,’ पौडेलले भने,  पौडेलले भने,  पौडेलले भने,’ ‘फेवातालमा मिसिने ढल बन्द गर्ने विषयमा, जलाधार क्षेत्रको प्रदूषण हटाउने विषयमा सर्वोच्चले बाटो फुकाएकै छ महानगरले किन आलटाल गरेको? मेयरसाप इच्छा शक्ति निकाल्नुस्।’ त्यस्तै, पोखराका नागरिकहरूको सहभागितामा आगामी फागुन ७ गते महानगर र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने शान्ति पद यात्रा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘सर्वोच्चले त्यतिको जिम्मा दिँदा पनि हामीलाई सिमसारको अधिकार दिइएन भनेर मेयरसापहरू उम्किन्न भएन,’ उनले भने, ‘फेवातालको भविष्य गण्डकी प्रदेशको पोखराको अनि समग्र पर्यटन क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले मेयरसाप जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ।’ 

    मेयरसाप! ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो? 

    सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार फेवाताल संरक्षणका लागि फेवातालको ६५ मिटर घर टहरा निर्माण नगर्न भनेको छ। तर, फेवातालको आडैमा दिनहुँ घर टहरा निर्माण भइरहेका छन्। पोखरा महानगरले त्यस्ता घर बनाउन निश्चित तला थप्न पनि नक्सा पास गरिरहेको छ। मापदण्ड दुई, तीन तलाको लिएर १० औँ तला थपेको महानगरले देखे पनि नियमन गर्न चासो दिएको छैन। महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने सर्वोच्चले फैसला गरे पनि नगरेपनि मापदण्ड भित्र पर्ने घर टहरा पोखरा महानगरपालिकाले हटाउनै पर्ने भएकोले काम सुरु गर्न लागेको बताए। ६५ मिटर भित्र बनेका घर टहरा भत्किने पनि उनले बताए। ‘६५ मिटर भित्र बनेका घरहरू सिमांकन गरेर जसरी पनि हटाइन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘अब त्यस्ता घर बन्न नदिने पनि भनेका छौँ। सबैको सहयोग भए अवश्य ताल  बचाउन सकिन्छ।’ 

    ‘लालपुर्जा हुनेले मुआब्जा पाउँछ, नहुनेले छोड्नै पर्छ’

    फेवातालमै पौडी खेल्दै हुर्किएका सांसद हुन राजीव पहारी। उनै पहारीले अघिल्लो वर्ष निर्वाचित भएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा शपथ खाएलगत्तै फेवाताल संरक्षण जसरी पनि गरिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यति बेला उनले आफ्नै खर्चमा डोजर एक्साभेटर लगेर ताल पुरिएको ठाउँका गेग्रान निकाल्न खोजेपनि कहिँकतैबाट सहयोग नपाएपछि त्यो योजना सफल हुन सकेको थिएन। तर, पहारीले हरेक संसद् बैठकमा फेवाताल संरक्षणको बारेमा कुरा उठाउँदै झकझकाउने काम गर्न भने छोडेनन्। अहिले उनकै योजना अनुसार नै फेवाताल पुरिएको ठाउँ हटाउन थालिएको छ।

    ‘फेवाताल नरहे पोखरा रहँदैन भन्ने खै यहाँकाले बुझेका,’ उनले भने,  ‘अहिलेसम्म फेवातालले संरक्षण गर्ने मान्छे पाएको थिएन। त्यसैले यो हालत भएको हो। अहिले सर्वोच्चको आदेश आएको छ। यसले म जस्ता फेवाताल संरक्षणको विषयमा लागि रहनेहरूलाई टेवा पुगेको छ। फेवाताल जुन कुनै हालतमा पनि संरक्षण गरिन्छ। अतिक्रमण हटाएर छोडिन्छ।’ उनै पहारीले अहिले आफ्नै पहलमा पुरिएको १४ रोपनी फेवातालको भागमा पानी आउने बनाएको दाबी गरे। ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प छैन। उच्च स्तरीय समिति बनेको छ। यसले काम गरेरै छाड्छ। जसको नाममा लालपुर्जा छ उहाँहरूलाई उचित मुआब्जा दिइन्छ, जसको छैन उहाँहरूले छोड्नै पर्छ।’

    मन्त्रीको संयोजकत्वमा संरक्षण समिति

    सर्वोच्च अदालतले गरेको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा निम्न सदस्यहरू छन् :

    अध्यक्ष (संयोजक) –  विकास लम्साल, मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

    सदस्यहरू

    राजीव पहारी, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

    विन्दुकुमार थापा, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

    रामजी बराल, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

    कृष्णबहादुर थापा, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

    मानबहादुर जिसी, मेयर पोखरा महानगरपालिका

    सचिव– उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

    सचिव– आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका

    सचिव– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पोखरा महानगरपालिकाका 

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी थाहाखबरको  पोखरा संवाददाता हुन्। उनी यसअघि थाहाखबरका लागि गोरखा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]