सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष पूरा भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते बसेको थियो। २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकबाट प्रदेशसभाले नाम र राजधानी तोक्यो र प्रदेशको न्वारान गर्नेमा आफूलाई पहिलो नम्बरमा उभ्यायो। उक्त निर्णय सर्वसम्मतबाट भएको थियो जसले पनि यो प्रदेशले प्रशंसा प्राप्त गर्यो। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने कामले अन्य प्रदेशलाई पनि कर्णाली उदाहरण बन्यो।
अन्य प्रदेशले राजधानी र नामका कारण अहिलेसम्म झमेला झेल्दै आएका छन् तर कर्णाली प्रदेशले सबै भन्दा पहिले उक्त काम सकेको थियो।
१७ कानुन निर्माण
प्रदेशसभाले हालसम्म १७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले संविधानले २१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ। तत्काल नभई नहुने कानुन निर्माण गरिएको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुन यस्ता रहेका छन्:
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक
आव २०७४-०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विवियोजन गर्ने सम्बन्धी
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी
कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूकाले पाउने सुविधा सम्बन्धी
आर्थिक वर्ष २०७६-०७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धी
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी
प्रदेश कर र गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी
प्रदेश सरकारको अर्थ प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी
प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गाँउसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी
प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गाँउसभा र नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक
जिल्लासभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक
कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिकालाई रचनात्मक हरेको विश्लेषण गरिएको छ। बजेट तथा सरकारका प्रक्रिया नपुगेका कामलाई लिएर र रातो किताबलाई लिएर प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरे पनि अन्य अवस्थामा रचनात्मक सहयोग गरेको प्रतिपक्षले जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सभामुखप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए। ‘सभामुखले अहिलेसम्म कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर संसद्मा गतिविधि गरेको हामीले पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सभामुख तटस्थ रहेर अघि बढिरहेको मलाई लागेको छ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य शोसिला शाहीले कर्णालीको विकासमा सहकार्य र सहमतिका आधारमा सबै सांसदहरू लागेको बताइन्।
नेतृत्वविहीन संसदीय समिति
प्रदेशसभामा चार वटा संसदीय समिति पनि सक्रिय छन्। हिउँदे अधिवेशन आह्वान भई नसकेको अवस्थामा मिनी संसद्को रूपमा क्रियाशील रहेका समितिले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले अहिले पनि संसद्मा प्रमुख सचेतकको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। जसका कारण संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन भएको छैन। अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिना कार्यविधि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै बजेट रोक्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। यसै गरी रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन कार्यक्रमको खर्च विवरणबारे पनि समितिले अध्ययन तथा छानबिन गरेको छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा कर्णाली प्रदेश सभाले पहिलो चरणमा आक्रामक रूपमा आफ्नो काम अघि बढाए पनि पछिल्लो चरणमा सुस्त हुँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले विजनेश दिन नसक्दा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बस्न सकिरहेको छैन। अहिले सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।