तिब्बतको बाटो हुँदै डोल्पामा खाद्यान्न

डोल्पा : डोल्पाको उत्तरी क्षेत्र अर्थात् उपल्लो डोल्पा जिल्लाकै भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। सदरमुकाम दुनैबाट चारदेखि सात दिनसम्म लाग्ने उपल्लो डोल्पामा विभिन्न बस्तीहरूमा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नको चरम सङ्कट पर्ने गर्छ।

उपल्लो डोल्पाका नागरिकहरू खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार उपल्लो डोल्पामा पर्ने तीनवटै स्थानीय तह प्रत्येक वर्ष खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा हुने गर्दछन्।

तिब्बतको बाटो हुँदै डोल्पामा खाद्यान्न

भौगोलिक रूपमा विकट उपल्लो भोटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ढुवानी गर्न सहज छैन। हिमाली भेषभुषामा रमाउने शेर्पा, भोटे, लामा जातिको बसोबास रहेको उपल्लो डोल्पामा नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ। प्रत्येक वर्ष हुने खाद्यान्न संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल खाद्य संस्थानले  तिब्बत हुँदै खाद्यान्न पठाउने गर्दछ।

'टेन्डर'मार्फत् छनोट गरिएको ठेकादारले एक आवको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मा पाउने गर्दछ। तल्लो डोल्पामा खाद्यान्न पुर्‍याउनभन्दा उपल्लो डोल्पामा लैजान समस्या हुने गरेको ठेकेदारहरू बताउँछन्। जोखिमयुक्त बाटो तथा ठुला पहाडहरू छिचोलेर लैजानु पर्ने भएकाले रुकुम, जाजरकोटबाट खच्चडमा ढुवानी गर्न नसकिने खाद्य संस्थान डोल्पाको भनाइ छ। 

तल्लो क्षेत्र हुँदै खच्चडमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दा ढुवानी रकम तेब्बर महँगो पर्ने गर्दछ। डोल्पाको तल्लो क्षेत्रका जनताका लागि भने हवाई र खच्चडबाट  खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरिन्छ।

उपल्लो डोल्पाका लागि चाहिने खाद्यान्न काठमाडौँबाट ढुवानी गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँबाट लगिएको चामल, नुन रसुवागढी भएर केरुङ नाका पुर्‍याइन्छ। तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल–तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मोरिम्ला र क्या टो नाका पुर्‍याइने निमित्त खाद्य प्रमुख हिरामणि जोशी बताउँछन्। 

'उपल्लो डोल्पामा खच्चड र हवाई जहाजबाट सदरमुकाम दुनै हुँदै खाद्यान्न लैजाँदा प्रति क्विन्टल २० हजारभन्दा धेरै पर्दछ, तर सिधै काठमाडौँबाट केरुङ नाका हुँदै लैजाँदा प्रतिक्विन्टल ५ हजार रुपैयाँमा पुग्छ' निमित्त खाद्य प्रमुख जोशीले भने। ढुवानी रकममा भारी अन्तर पर्ने भएकाले केरुङ्, रसुवागढी नाका हुँदै खाद्यान्न लैजाने गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा खाद्यान्न वितरण गरिसक्नु पर्ने भएता पनि 'रोड परमिट' लगायतका कानुनी झन्झटका कारणले असोजमा मात्रै खाद्यान्न वितरण हुने गरेको संस्थानले जनाएको छ।

न्यून खाद्यान्न उत्पादन

उपल्लो डोल्पामा अत्यधिक चिसो हावापानी तथा पत्थरीलो बलौटे माटोका कारण रैथाने अन्नबालीहरू उत्पादन नगन्य मात्रामा हुने गर्दछन्। त्यहाँको मुख्य उत्पादन भनेको फापर, आलु, उवा हो। सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको जडीबुटी सङ्कलन हो। त्यहाँका नागरिकहरू उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलनबाटै प्रत्येक वर्ष लाखौँ आम्दानी गर्ने गर्दछन्। यसै पनि छ महिना मात्र स्थायी थातथलोमा बस्ने उनीहरूको एक वर्ष छ महिना मै सकिन्छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र डोल्पाका कर्मचारी सम्पत्ति बुढाका अनुसार, 'उपल्लो भोट कला, संस्कृति, इतिहास र पर्यटनका लागि धनी क्षेत्र भए पनि त्यहाँको मुख्य समस्या खाद्यान्न सङ्कट नै हो।' यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो खेतीपाती गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दैनिक आवश्यक पर्ने नुन, तेल, मसला लगायतका खाद्यान्न पाइने पसलहरू खोलिएका हुन्छन् तर गाउँमै खोलिएका पसलबाट खाद्यान्न किन्दा चौगुना महँगो पर्ने भएकाले नुन, चामलबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि तल्लो डोल्पा झर्ने गर्दछन् स्थानीय।

उपल्लो डोल्पामा तीस किलो चामलको दश हजारसम्म मूल्य पर्ने भएकाले स्थानीयले खाद्य संस्थानकै चामल प्रयोग गर्दै आएका छन्। वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न एकै पटक पाइने उनीहरूले बताउँछन्।

केरुङ नाकाबाट खाद्यान्न लैजाँदा सास्ती

प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पावासीलाई खाद्यान्न वितरण गर्न ठेकेदारसँगै खाद्य संस्थान र प्रशासनका कर्मचारीहरू क्या टो र मोरिम्ला नाका पुग्ने गर्दछन्। उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न लैजानुभन्दा अगाडि चीनसँग बाटोको अनुमति माग्नु पर्छ।

अनुमति पाएपछि खाद्यान्न काठमाडौँबाट ट्रकमा लोड गरेर रसुवागढी हुँदै केरुङ नाका जान्छ। त्यहाँबाट तीन दिनको गाडीको यात्रापछि नेपाल-तिब्बतको सिमाना क्या टो र मोरिम्ला पुग्छ। मोरिम्ला र क्या टो नाकासम्म पुग्ने बाटो पक्की छैन। नाकासम्म नुन चामल पुर्‍याएपछि उपल्लो डोल्पालीहरू खाद्यान्न लिन त्यतै पुग्छन्।

हिमाली हावापानी र उच्च  भू-भाग पर्ने भएकाले उक्त नाकाहरूसम्म पुग्न ज्यादै कठिन हुने गर्दछ। उच्च भू-भाग भएकाले स्वासप्रस्वासमा समस्या उत्पन्न भएर कर्मचारीहरू बिरामीसमेत पर्ने गर्दछन्। गाँस र बासको उचित व्यवस्था नहुने भएकाले खाद्यान्न वितरण गर्न पुगेका सबैलाई त्यहाँबाट कहिले फर्किने भन्ने हतारो हुन्छ।

ड्राइभरको सिन्डिकेट
निमित्त खाद्य प्रमुख जोशीका अनुसार नेपालको भन्सार रसुवाको मारमुरे नाकाबाट खाद्यान्न लैजाँदा खेरी ट्रक चालक रसुवा जिल्लाकै मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा ठुलो समस्या हुने बताए। ड्राइभरको सिन्डिकेटको कारण अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने भएकाले खाद्यान्न ढुवानीमा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ। उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न ढिलाइ हुने एउटा मुख्य कारण ड्राइभरको सिन्डिकेट रहेको उनले बताए।

चामल-नुनको यात्रा

केरुङ नाकाबाट चीनको सिमानामा पर्ने साँगा, दुम्पासेन हुँदै मोरिम्ला र क्या टो नाकामा खाद्यान्न पुग्छ। केरुङबाट हिँडेको तीन दिनमा मोरिम्ला र क्या टो नाका पुगिन्छ। बिच-बिचमा बाटो कच्ची भएकाले खाद्यान्न ढुवानी गर्न थप समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। नेपाल तिब्बत सिमानामा पर्ने मोरिम्ला र क्या टो पुगिसकेको चामल र नुन लगायतको खाद्यान्न लिनका लागि उपल्लो डोल्पावासीहरू आफूलाई पायक पर्ने नाकामा जाने गर्दछन्।

साबिकका साल्दाङ, भिजेरका सर्वसाधारणलाई मोरिम्ला नाका जान पायक पर्दछ। उनीहरूलाई आउँदा जाँदा तीन दिनसम्म लाग्ने भएकाले याक चौरीसहित खाद्यान्न लैजान मोरिम्ला पुग्ने गरेका छन्।

धो, तीज्जे, छार्का, मुकोटका सर्वसाधारण क्या टो नाका नजिक पर्ने भएकाले उनीहरू याक चौरीसहित क्या टो नाका पुग्ने गर्दछन्। खाद्यान्न ढुवानीका लागि कुनै पनि यातायातको साधन नभएकाले याक, घोडा, खच्चडमा ढुवानी गरेर घरसम्म पुर्‍याइन्छ ।

ठेकेदारले उपल्लो डोल्पामा रहेका खाद्य डिपोहरूमा खाद्यान्न पुर्‍याएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भए पनि बाटोघाटो समस्या देखाउँदै नाकाबाटै खाद्यान्न वितरण गर्दछन्। नाकामै खाद्यान्न वितरण हुने भएकाले घरसम्मको ढुवानी रकम उपल्लो डोल्पालेलाई बाँड्ने गरेको संस्थानको भनाइ छ। 

केरुङ नाका हुँदै खाद्यान्न लैजान एक पटक मात्र अनुमति पाइने र बाटो घाटो असहजताका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले उपल्लो डोल्पालेलाई वर्षमा एक पटक एकमुष्ट खाद्यान्न वितरण गरिन्छ गरिन्छ। सरकारले खाद्यान्न सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रत्येक वर्षको असोज महिनामा खाद्यान्न लिन जानेहरूको मोरिम्ला नाका र क्या टो नाकामा मेला लाग्ने गर्दछ।

अघिल्लो आवको ३ हजार क्विन्टल चामल असोजमै वितरण गरिसकिएको खाद्य संस्थान डोल्पाले जनाएको छ। यस वर्ष डोल्पाका लागि २८ हजार क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको छ।